पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याणकुमार श्रेष्ठले नेपालको परराष्ट्र नीति दलीय स्वार्थ र सहमतिभन्दा माथि उठाएर राष्ट्रिय हित र समृद्धिलाई केन्द्रमा राखी दीर्घकालीन बनाउनुपर्ने बताएका छन्।
नेपाल कानुन समाज र संविधान निगरानी समूहद्वारा आयोजित ‘नेपालको परराष्ट्र नीति : अवसर, चुनौती र भावी कार्यदिशा’ विषयक कार्यक्रममा बोल्दै श्रेष्ठले परराष्ट्र नीतिका आधार स्तम्भ र गन्तव्य स्पष्ट निर्धारण गरी राजनीतिक अस्थिरताको प्रभाव पर्न नदिने गरी अघि बढाउनुपर्ने बताएका हुन्।
उनले नेपालले दुई ठूला छिमेकी भारत र चीनको तीव्र आर्थिक विकासबाट अपेक्षित लाभ लिन नसकेको र छिमेकीको विकासबाट प्राप्त हुन सक्ने ‘स्पिलओभर इफेक्ट’ सदुपयोग गर्न नसकेको उनको भनाइ थियो। श्रेष्ठले ‘सन्तुलित सम्बन्ध’ भन्नाले सबै मुलुकसँग एउटै प्रकारको व्यवहार गर्नु नहुने स्पष्ट पारे। भारत, चीन, अमेरिका र जापानसँग उनीहरूको विशिष्टता र नेपालको आवश्यकता तथा क्षमताअनुसार सम्बन्ध अघि बढाउनुपर्ने उनले बताए।
‘हामीले लामो समयदेखि नेपाललाई दुई ढुङ्गाबीचको तरुल भन्दै आएका छौँ । तर अब प्रश्न गर्नुपर्छ—हामी दुई ढुङ्गाबीचको तरुल हौँ कि दुई ठूला आर्थिक शक्तिबीचको सम्भावना बोकेको देश ?’ श्रेष्ठले भने।
उनले नेपाललाई विगतमा ‘बफर स्टेट’ का रूपमा व्याख्या गरिए पनि पछिल्लो समय ‘ब्रिज’ अर्थात् पुलका रूपमा चर्चा हुने गरेको उल्लेख गर्दै कस्तो कनेक्टिभिटी र त्यसबाट नेपालले के उपलब्धि हासिल गर्ने भन्ने विषयमा स्पष्ट हुनुपर्ने बताए।
‘ब्रिज’ भन्ने अवधारणालाई नारामा मात्र सीमित नगरी त्यसबाट आर्थिक लाभ कसरी हासिल गर्ने भन्नेबारे रणनीति बनाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो। परराष्ट्र नीति कूटनीतिक जार्गन, भाषा र प्रोटोकल पूरा गर्ने विषय मात्र नभएको भन्दै उनले यसको मूल उद्देश्य राष्ट्रिय हित र राष्ट्रको समृद्धि हुनुपर्ने बताए।
श्रेष्ठले नेपालको संविधानले नै परराष्ट्र नीति सञ्चालनका लागि स्पष्ट आधार र सीमा निर्धारण गरेको उल्लेख गरे। सार्वभौमसत्ता, राष्ट्रिय हित, समृद्धि, समानता र असंलग्नताजस्ता संवैधानिक मान्यतालाई बेवास्ता गरेर परराष्ट्र नीति सञ्चालन गर्न नसकिने उनले बताए।
पछिल्लो समय देखिएको हीनताबोध, अनुत्पादकता र असक्षमताको अवस्थालाई तत्काल सम्बोधन गर्नुपर्नेमा र राष्ट्रको साझा सहमति निर्माण नगरी केही राजनीतिक दलबीचको सहमतिलाई मात्र राष्ट्रिय नीति भन्न नसकिने उनको भनाइ थियो।
‘चार वटा राजनीतिक दलका प्रतिनिधि एउटै ठाउँमा बसेर सहमति गर्दैमा त्यो राष्ट्रिय नीति बन्दैन । त्यो दलीय सहमति मात्र हुन्छ । राष्ट्रको साझा सहमति निर्माण गर्नुपर्छ,’ श्रेष्ठले भने।
उनले परराष्ट्र नीतिका आधार स्तम्भ र राष्ट्रिय गन्तव्य स्पष्ट गरी त्यसलाई स्थिर, दीर्घकालीन र परिणाममुखी बनाउनुपर्ने बताए । राजनीतिक परिवर्तन र अस्थिरताअनुसार परराष्ट्र नीतिमा उतारचढाव आउन नहुने भन्दै श्रेष्ठले यसका लागि व्यक्तिगत तथा सामूहिक रूपमा प्रयास आवश्यक रहेको बताए।
प्रकाशित: २८ श्रावण २०८३ १६:०८ बिहीबार
