आम निर्वाचनको मिति नजिकिएसँगै विदेशमा रहेका मतदातासहित देशभित्र नै अन्तरजिल्ला मताधिकारको विषयले स्थान पाउन थालेको छ। निर्वाचनको मिति नजिकिँदा विभिन्न राजनीतिक दल र अभियन्ताहरूले बेजिल्ला मताधिकारको अधिकार पनि खोजेसँगै निर्वाचन आयोग र सरकारले थप काम गर्नुपर्ने देखिएको छ। तथापी विभिन्न दबाबका बाबजुद समेत आयोग र सरकार मौन छ।

यता, नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानले भने देशभित्रका, जिल्ला बाहिरका (बेजिल्ला) र विदेशमा रहेका लाखौँ नेपाली नागरिकलाई मतदानको अधिकार दिन प्राविधिक र व्यवस्थापकीय रूपमा पूर्णतः सम्भव रहेको बताएको छ। प्रतिष्ठानले यी विषयमा न्यायिक र नागरिक अधिकारको कार्यान्वयनमा राजनीतिक इच्छाशक्तिको अभाव देखिएको निष्कर्ष निकालेको छ।

प्रतिष्ठानका अनुसार आयोगले माग गरेका साधन, स्रोत, जनशक्ति, विधि र प्रविधि उपलब्ध गराएमा आगामी फागुन २१ गते हुने निर्वाचनमा नै अन्तरजिल्ला र विदेशमा रहने नागरिकले मतदान गर्न पाउने व्यवस्था लागू गर्न सकिने छ।       

नेपालको संविधानको धारा ८४ (५) ले १८ वर्ष उमेर पूरा भएका प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई सङ्घीय कानुन बमोजिम प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा कुनै एक निर्वाचन क्षेत्रमा मतदान गर्ने अधिकार प्रदान गरेको छ। यसले मतदातालाई निश्चित मतदान केन्द्रमै उपस्थित हुनुपर्ने बाध्यता नराखेको प्रतिष्ठानको निष्कर्ष छ।

प्रतिष्ठानका अनुसार मताधिकार कार्यान्वयन गर्न सकिँदैन भन्ने कुरा झूठो रहेको र कानुन संशोधनको रोडम्याप तयार हुन आवश्यक छ। ‘यो कार्यान्वयन गर्न सकिँदैन भन्ने कुरा झूठो हो। यो एभिडेन्स (प्रमाण)मा आधारित गहन अध्ययन हो। कसले कहाँबाट भोट हाल्ने, कसरी गर्ने, कुन कानुन संशोधन गर्ने भन्ने सबै कुराको रोडम्याप तयार भइसकेको छ। यसलाई रोक्ने नियत भएका मान्छेहरूले मात्रै असम्भव भन्न सक्छन्,’ प्रतिष्ठानले भनेको छ।

प्रतिष्ठान स्रोतका अनुसार स्वदेशमा अन्तरजिल्लाका वा विदेशमा रहेका मतदाताको अधिकार कार्यान्वयनको जिम्मा आयोगको भए पनि यसको सफलता वा असफलताको मुख्य 'चाबी' प्रधानमन्त्रीको हातमा रहेको देखाएको छ।

प्रतिष्ठानका अनुसार प्रधानमन्त्रीले 'हुन्छ' भन्ने आदेश दिनेबित्तिकै आयोगले मागेका साधन र स्रोत उपलब्ध गराएर ४८ घण्टाभित्र अध्यादेशमार्फत कानुनी बाटो खुलाउन सकिन्छ। स्वयं निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीहरूले पनि साधनस्रोत, जनशक्ति, कानुन र प्रविधि उपलब्ध भएमा यो कार्य गर्न आफूहरू तयार रहेको स्पष्ट पारिसकेका छन्।

बेजिल्ला र विदेशबाट मतदानको अधिकार सुनिश्चित गर्न नसक्नु राज्यको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठाउने विषय भएको भन्दै प्रतिष्ठानले लाखौँ नागरिकलाई मताधिकारबाट वञ्चित गर्नु नैतिक र कानुनी हिसाबले उचित नभएको बताएको छ।

विदेशमा रहेका नेपालीहरूका लागि पहिलो चरणमा मौजुदा निर्वाचन कानुनहरूमा संशोधन गरी आयोगको वेबसाइटको क्षमता वृद्धि गरी गर्ने र अस्थायी सूचीकरणका लागि फिचर थप गर्ने र अस्थायी मतदाता नामावलीमा सूचीकरणका लागि सार्वजनिक आह्वान सकिने पनि अध्ययनले देखाएको छ।

त्यसैगरी, स्वदेशको हकमा भने नेपालमा अन्तरजिल्ला निर्वाचन क्षेत्रमा बसोबास गर्ने नेपाली नागरिकहरूका लागि पालिकास्तरमा विशिष्टिकृत मतदान केन्द्रको व्यवस्था गरेर मतदाताको भौतिक उपस्थितिमा मतदान गर्ने गरी प्रत्यक्ष मतदानको तयारी गर्न सकिने नीति अनुसन्धानले जनाएको छ।