सङ्घीय संसद्को चालु बजेट अधिवेशन अहिले मुख्य कार्यभारको अन्तिम चरणमा पुगेको छ। विनियोजन विधेयक पारित भएपछि प्रतिनिधिसभामा बजेटसँग आश्रित विधेयकहरू (आर्थिक विधेयक र राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक) पारित गर्ने प्रक्रिया चलिरहेको छ। यी दुई विधेयक शुक्रबार प्रतिनिधिसभाबाट पारित गर्ने कार्यसूची रहेको छ। यसबाहेक सरकारले ल्याएका अध्यादेशमध्ये चार अध्यादेशका प्रतिस्थापन विधेयकमाथिको छलफल पनि अघि बढाइनेछ। दुवै सदनबाट यी प्रतिस्थापन विधेयक यही असार २६ गतेभित्र पारित हुनुपर्छ।

राष्ट्रियसभामा विनियोजन विधेयक पारित हुन बाँकी छ। त्यसपछि आश्रित विधेयकहरू पारित गरिनेछन्। प्रतिनिधिसभामा प्रतिस्थापन विधेयक बहुमतको बलमा छिट्टै पारित गरेर पठाए पनि राष्ट्रियसभाले छलफल लम्ब्याउने सम्भावना रहेको छ। जसका कारण असार २६ गतेभित्र प्रतिस्थापन विधेयक पारित गर्न सकिने अवस्था नदेखिएको संसद् सचिवालयका अधिकारीहरू बताउँछन्। राष्ट्रियसभाको विधायन व्यवस्थापन समितिमा चार प्रतिस्थापन विधेयकमाथि छलफल भए पनि सभामा छलफलका लागि नयाँ विधेयक आवश्यक पर्छ। दुवै सदन ‘बिजनेसविहीन’ हुन नदिन सरकारले केही विधेयक माथिल्लो सदनमा र केही विधेयक तल्लो सदन प्रतिनिधिसभामा दर्ता गर्ने गरेको छ। तर सरकारले पर्याप्त विधेयकको मस्यौदा तयार भइरहेको बताए पनि अहिलेसम्म संसद्मा दर्ता नगरेकाले संसद् ‘बिजनेसविहीन’ हुने संकेत देखिएको संसद् सचिवालयका अधिकारीहरूको भनाइ छ।

संसद्लाई गतिशील राख्न र पर्याप्त कार्यसूची दिन सरकारले निरन्तर नयाँ विधेयकहरू दर्ता गर्नुपर्छ। गत वैशाख २८ गते पेस गरिएका अध्यादेशहरूको ६० दिने अवधि आगामी असार २६ गते सकिँदै छ। विवादित चार अध्यादेश (संवैधानिक परिषद्, विश्वविद्यालय, केही नेपाल ऐन संशोधन र सार्वजनिक पदाधिकारी पदमुक्ति) राष्ट्रियसभाबाट अस्वीकृत हुने डरले सरकारले संसद्को कार्यसूचीमै समावेश गरेको छैन। बजेट पारित भइसकेपछि र असार २६ गते अध्यादेशहरू स्वतः निष्क्रिय भएपछि सरकारले संसद्लाई कसरी कार्यसूची दिन्छ भन्नेबारे सभामुख अन्योलमा देखिएको संसद् सचिवालयका अधिकारीहरू बताउँछन्।

सरकारले सङ्घीय निजामती विधेयक दर्ता गर्ने तयारी गरिरहेको सरकारी अधिकारीहरूको भनाइ छ। तर सङ्घीय निजामती विधेयकमा ३० वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेका वा ५५ वर्ष उमेर पुगेका कर्मचारीलाई अवकाश दिने व्यवस्था राखिएकाले, यो व्यवस्था तुरुन्त लागू गर्ने हो भने संसद्को अधिवेशन अन्त्य गरेर अध्यादेश ल्याउनुपर्ने अवस्था देखिएको स्रोतको भनाइ छ। स्रोतको भनाइलाई आधार मान्ने हो भने संसद्को यो अधिवेशन यही असार २६ गते नै अन्त्य हुनेछ र ल्याउन नसकिएका विधेयकहरू पुनः अध्यादेशमार्फत ल्याइनेछन्। यसबारे प्रधानमन्त्रीसँग विज्ञ र कानुनी सल्लाहकारहरूबीच छलफल तीव्र भएको स्रोतको दाबी छ।

संसद्लाई छलेर वा संसद्लाई पर्याप्त कार्यसूची नदिई देशलाई अध्यादेशबाट चलाउने प्रवृत्ति नेपालका पुराना दलहरूमा देखिँदै आएको थियो। यसपटक छिटो काम गर्ने र परिणाम दिने सरकारको नीति रहे पनि पुरानै प्रवृत्ति दोहोरिएको विश्लेषण गरिएको छ। संसद्मा दुईतिहाइ नजिकको बहुमत भएको सरकारले ल्याएको कुनै पनि विधेयक प्रतिपक्षले रोक्न सक्दैन। तर अधिवेशन अन्त्य गरेर फेरि अध्यादेश ल्याउने तयारीले संसद्को भविष्यका दिनमा खराब नजिर बस्ने अवस्था आउने विश्लेषण गरिएको छ। बजेट पारित भएपछि संसद्लाई कानुन निर्माणमा व्यस्त बनाइनुपर्छ। त्यसका लागि विधेयकहरू धमाधम दर्ता गरेर छलफल अघि बढाउने र पारित गर्नैपर्ने विधेयकलाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाउनुपर्ने हुन्छ। यस्ता अभ्यासले मात्र संसदीय व्यवस्थाको महत्त्व बढाउँछ। कानुन निर्माणको मुख्य थलो संसद् सधैँ सरकारको छायामा पर्ने हो भने यसले एक दिन गम्भीर राजनीतिक दुर्घटना निम्त्याउने खतरा बढ्ने विज्ञहरूको भनाइ छ।