भोटेकोशी र त्रिशूली नदीमा विनाशकारी बाढीको प्रवाहमा कमी आए पनि त्यसले दिएको घाउ आलै छ। बाढीले तटीय क्षेत्रका बस्ती र बजार सोहोरेर लगेको एक साता पुग्न लागे पनि मानवीय र आर्थिक क्षतिको अझै लेखाजोखा हुन सकेको छैन। खोज र उद्धारसँगै मृतकको संख्या बढ्दै छ।

सरकारले चार हजार बढी मानिस बेपत्ता भएको तथ्यांक सम्प्रेषण गरिरहे पनि यो संख्या निकै बढी हुन सक्ने निसाना मेटिएका र रित्तिएका बस्ती, बजार, सडक र जलविद्युत् आयोजनाबाट अनुमान लगाउन सकिन्छ, यकिन भन्न सकिने अवस्था अझै बनेको छैन।

बाढीमा आफन्त गुमाएका मानिस सास वा लासको प्रतीक्षामा छन्, जुन देख्नेलाई त निकै पीडादायी छ भने बेहोर्नेलाई त झन् कस्तो होला?

बुटवलस्थित लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल होस् या काठमाडौं र चितवनका अस्पताल र शवगृह। सबै ठाउँमा बाढीले दुखाएका घाउ छन्। बाढीमा बेपत्ताका आफन्त आस र त्राससँगै दिनहुँ अस्पताल पुग्छन्। रुपन्देहीका गोविन्द पंगेनी, प्युठानकी खिमा बुढामगर, नेपालगन्जका लालमणि आचार्यजस्तै सयौं आफन्तको दैनिकी अस्पताल पुग्ने, मृतक र घाइतेको तस्बिर हेर्ने र मन बुझाएर फर्किने।

बाढीले विपद् व्यवस्थापन संरचनाको वास्तविक परीक्षा पनि लिएको छ। राज्यका संयन्त्रहरू साँच्चै जनताको पीडासँगै चल्न सक्छन् कि सक्दैनन् भन्ने कुरा विपद् व्यवस्थापनले तय गर्ने छ। एक साता पुग्न लाग्दा पनि उद्धार र सनाखतमा अपेक्षित तीव्रता देखिन सकेको छैन। राहत वितरणमा तहगत समन्वय अभाव देखिएको छ। विपद्मा सरकारलाई मार्गदर्शन गर्न सक्ने संघीय संसद्को ढोका पनि बन्द छ।

भोटेकोसी–त्रिशूली बाढी विपद्पछि राजनीतिक दलहरू एकै ठाउँमा छन्। रास्वपा, नेपाली कांग्रेस, एमाले, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)लगायत र स्थानीय तहले आफ्नो क्षमताअनुसार दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा योगदान गरेका छन्, गर्दै छन्। उद्धारमा जुटेको सरकार राहत एकद्वार प्रणालीबाट वितरणका पक्षमा छ।

राष्ट्रिय शोक र संकटको यस घडीमा संसद्को ढोका बन्द छ। अनिश्चित कालका लागि बैठक स्थगित गरिएको छ। प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले संसद् बैठक तत्काल डाकेर बाढी प्रभावित क्षेत्रका समस्यामाथि गहन छलफल गर्न माग गरेको छ। भदौ १० गतेपछि अनिश्चित कालका लागि बैठक स्थगित गरिएको हो। संसद् सचिवालयका अनुसार मंगलबार सभामुखले कार्य व्यवस्था परामर्श समितिको बैठक बोलाएका छन्। अनौपचारिक रूपमा सत्तापक्षले २२ गते प्रतिनिधिसभा बैठक बोलाउन सुझाव दिएको छ भने प्रतिपक्षले तुरुन्तै बोलाउन माग गरेको छ।

‘यो माग केवल राजनीतिक अनुष्ठान होइन। विपद्को समयमा सरकार एक्लैले सबै संयन्त्र पूर्ण क्षमतामा परिचालन गर्न सक्दैन। यस्तो बेला कार्यपालिकाको उत्तरदायित्व सुनिश्चित गर्ने, राहत तथा पुनर्स्थापना कार्यक्रमको अनुगमन गर्ने र पीडितको आवाजलाई राष्ट्रिय मञ्चमा पुर्याउने प्रमुख थलो नै संसद् हो,’ प्रतिपक्षी दलका एक नेताले भने। राहत वितरणमा तहगत समन्वय, पारदर्शितालगायत विषयमा सरकारलाई प्रत्यक्ष जवाफदेही बनाउन संसद्को महत्वपूर्ण भूमिका रहन्छ। आपत्कालीन राहत प्याकेज, राहत कोषको सदुपयोग र दीर्घकालीन विपद् व्यवस्थापन रणनीतिले संसदीय छलफलबाटै वैधता पाउँछन्।

राहत वितरणमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबिच समन्वय अभाव देखिएको, राज्य प्रणाली चुस्त बन्न नसकेको गुनासो आइरहेका बेला संसद्को बैठक डाक्नु आवश्यक छ। संसदीय मामलाका विज्ञहरू संसद् बन्द हुँदा पीडितको पीडा राष्ट्रिय बहसको अजेन्डा बन्न नसक्ने र सत्ता–प्रतिपक्षले एकसाथ उभिएर राष्ट्रिय एकताको सन्देश दिने अवसर गुम्ने बताउँछन्। देश संकटमा परेका बेला सदन चलाउनु  लोकतान्त्रिक जवाफदेहिताको न्यूनतम सर्त भएको उनीहरूको बुझाइ छ। राजनीतिक दाउपेच त्यागेर समस्या समाधानमा सत्ता–प्रतिपक्ष संवेदनशील र जिम्मेवार बन्नुपर्छ। यसका लागि पनि संसद् खोल्नुपर्छ, बैठक बस्नुपर्छ।

यसैबिच बाढीबाट भएको क्षति, उद्धार, राहतसहित विपद् प्रतिकार्यमा भइरहेका कामबारे सोमबार रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले राष्ट्रपतिलाई ब्रिफिङ गरेका छन्। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहलाई भेटेलगत्तै लामिछाने राष्ट्रपतिलाई भेट्न शीतलनिवास गएका हुन्।

सरकारले १९ वटा हेलिकोप्टर परिचालन गरी उद्धार र राहत कार्य तीव्र बनाएको दाबी गरेको छ। तर भौगोलिक विकटता, भत्किएका पुल–बाटो र अवरुद्ध सञ्चार सेवाका कारण दुर्गम क्षेत्रमा उद्धार तथा राहत पुग्न नसकेको स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको गुनासो छ। जलविद्युत् आयोजनाका सुरुङमा फसेका प्राविधिकसहितका कामदारको उद्धार अझै टुंगिएको छैन। पहिचान नखुलेका शवहरूको संख्या दिनहुँ थपिँदै छ। राहत वितराण, सरसफाइ र खानेपानीमा बेलैमा ध्यान नदिए बाँचेका पनि समस्यामा पर्ने अवस्था छ।