प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध परेका रिट निवेदनहरूमा सर्वोच्च अदालतले इजलासले मुद्दाको अन्तिम सुनुवाइका बखत नै माग दाबीका बारेमा छलफल हुने भन्दै अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो।
संसद् विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा १६ वटा रिट निवेदन परेका थिए। सबैजसो निवेदनका निवेदकले अन्तरिम आदेशको माग गरेका थिए।
यद्यपि इजलासले विपक्षी(राष्ट्रपति कार्यालय)का नाममा सात दिनभित्र कारण देखाउ आदेश भने जारी गरेको छ। इजलासले रिट निवदेनको मागबमोजिम किन आदेश जारी गर्नु नपर्ने हो? त्यसको कानुनी आधार र कारण खुलाएर सात दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत लिखित जवाफ पेश गर्नआदेशमा भनिएको छ।
प्रकाशित: १२ कार्तिक २०८२ १८:३७ बुधबार
