गैरसरकारी संस्था महासङ्घ नेपालले पछिल्ला दिनहरूमा नागरिक समाज र गैरसरकारी संस्थामाथि फैलाइँदै आएका हल्ला, भ्रम र आरोपहरूलाई लोकतन्त्र, संविधान र मानव अधिकारमाथिको आक्रमणका रूपमा व्याख्या गरेको छ।  

सोमबार विज्ञप्तिमार्फत महासङ्घले नागरिक समाजमाथिको नियोजित अविश्वास र लाञ्छनाले लोकतान्त्रिक मूल्य, सिद्धान्त र मर्ममाथि प्रहार गरेको जनाएको छ।

महासङ्घका अध्यक्ष अर्जुन भट्टराई र महासचिव देवी खड्काले हस्ताक्षर गरेको यो अपीलमा नागरिक समाज र गैरसरकारी संस्थाहरू राज्यका विपक्षी नभई नीतिलाई कार्यान्वयनमा सहयोग गर्ने साझेदार भएको स्पष्ट पारिएको छ।

महासङ्घले जेन-जी आन्दोलनपछि केही राजनीतिक वृत्त, सञ्चार माध्यम र व्यक्तिगत अभिव्यक्तिहरूबाट नागरिक समाजमाथि गरिएको टिप्पणीले नेपाली नागरिक आन्दोलनले पुर्‍याएको योगदानको अवमूल्यन भएको बताएको छ। यस्ता प्रवृत्तिले संविधानले प्रत्याभूत गरेका नागरिक अधिकारहरू कमजोर पार्ने, अविश्वास र संस्थागत संकट निम्त्याउने गम्भीर खतरा रहेको महासङ्घको भनाइ छ।

महासङ्घले सत्यतथ्यमा आधारित रहेर मात्रै धारणा बनाउन सबै नागरिकलाई आग्रह गर्दै गैरसरकारी संस्थाहरू संविधान, कानुन र नीतिअनुसार सञ्चालन भइरहेको स्पष्ट गरेको छ। ‘गैरसरकारी संस्थाहरूले सरकारका नीतिलाई व्यवहारमा उतार्ने, सेवा पहुँच नपुगेका नागरिकसम्म पुर्‍याउने र पछाडि पारिएका समुदायका अधिकार सुनिश्चित गर्न निरन्तर लागिरहेका छन्,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

महासङ्घले लोकतन्त्र, संविधान, बहुलवाद, मानव अधिकार र सुशासनप्रति आफ्नो अटूट प्रतिबद्धता दोहोर्‍याउँदै नागरिक समाज कुनै पनि दलगत राजनीति वा सत्ता प्रतिस्पर्धामा संलग्न नभएको जनाएको छ। नागरिक समाजले सुशासन, जवाफदेहिता र पारदर्शिताका पक्षमा आवाज उठाउने भए पनि राजनीतिक दलका पद वा जिम्मेवारीमा संलग्न नहुने स्पष्ट गरिएको छ।

जेन-जी आन्दोलनबारे महासङ्घले युवाहरूले उठाएका मागहरू न्यायोचित भएको स्वीकार गर्दै भ्रष्टाचारमुक्त, उत्तरदायी र प्रभावकारी शासनका लागि विद्युतीय प्रशासन र चुस्त अनुगमन प्रणाली तत्काल लागू गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ। हिंसात्मक घटनाको घोर भर्त्सना गर्दै महासङ्घले छानबिन आयोगलाई निष्पक्षरूपमा काम गर्न र राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगसँग समन्वय गर्न आग्रह गरेको छ।

संसद् विघटनको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको सन्दर्भमा अदालतको निर्णयलाई सबै पक्षले सम्मान र कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा महासङ्घले जोड दिएको छ। साथै, वर्तमान राजनीतिक जटिलतामाथि चिन्ता व्यक्त गर्दै सरकारले तोकिएको समयमा स्वच्छ, भयरहित र विश्वसनीय निर्वाचन सम्पन्न गर्न पहल गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिएको छ।

महासङ्घले सबै सरोकारवालालाई हल्ला र आरोपको राजनीति अन्त्य गरी संवाद, नीति निर्माण र सुधारको बाटो रोज्न आह्वान गरेको छ। विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘राज्य, राजनीतिक दल र नागरिक समाज सबैले आफ्ना कमजोरीको आत्मसमीक्षा गर्दै उत्तरदायित्वमूलक साझेदारीमा अघि बढ्न जरुरी छ।’

जारी विज्ञप्ति हेर्नुहोस्