सरकारले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश प्रमाणीकरण गर्न पुनः राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेपछि राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीबिच असहज स्थिति बनेको छ। राष्ट्रपति कार्यालयले पुनर्विचारका लागि आइतबार फिर्ता पठाएको ‘संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८३’ लाई मन्त्रिपरिषद्को सोमबारको बैठकले पुनः जस्ताको तस्तै प्रमाणीकरण गर्न सिफारिस गरेपछि यस्तो अवस्था सिर्जना भएको हो।

सरकारले सिफारिस गरेका आठ अध्यादेशमध्ये राष्ट्रपतिले सातवटा प्रमाणीकरण गरिसकेका छन्। उनले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशलाई भने पुनर्विचार गर्न मन्त्रिपरिषद्‍मा फिर्ता पठाएका थिए। फिर्ता पठाएको भोलिपल्ट बिहान नै सरकारले सोही अध्यादेशलाई जस्ताको तस्तै पुनः सिफारिस गरेको हो।

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल यो अध्यादेशलाई लिएर नैतिक संकटमा परेका छन्। यसअघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पालामा संसद्ले नै संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) (पहिलो संशोधन) ऐन २०८२’ प्रमाणीकरणका लागि पठाएको थियो।

वर्तमान सरकारले पनि सोही प्रकृतिको अध्यादेश ल्याउन संसद् अधिवेशन रोकेर प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको हो। बालेन्द्र शाह नेतृत्वको वर्तमान सरकारले यही वैशाख ८ गते वैशाख १७ गतेका लागि संसद् अधिवेशन बोलाउन राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेबमोजिम ९ गते अधिवेशन आह्वान भएको थियो। तर वैशाख १० गते सरकारले विशेष कारणवस भन्दै आह्वान भइसकेको अधिवेशन स्थगन गर्न सिफारिस गर्‍यो। सोहीबमोजिम राष्ट्रपतिले अधिवेशन स्थगित गरे। सरकारले संसद् अधिवेशन स्थगित गरी आठवटा अधिवेशन प्रमाणीकरण गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेपछि यो विषयमा राजनीतिक र संवैधानिक बहस चर्किएको थियो।

संविधानतः सरकारलाई संसद् अधिवेशन स्थगन गर्न र अध्यादेश ल्याउने अधिकार भए पनि यसको दुरुपयोग हुँदा लोकतान्त्रिक सन्तुलनमा असर पार्न सक्ने भन्दै चिन्ता व्यक्त हुँदै आएको छ।

सरकारले आह्वान भइसकेको संसद् अधिवेशन स्थगन गरी अध्यादेश प्रमाणीकरण गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेपछि उनले कानुनविद्सँग परामर्शसमेत गरे। कानुनविद्ले संविधानको संरक्षक र पालकको हैसियतले राष्ट्रपतिलाई संविधानको सीमाभित्र रहेर उपयुक्त निर्णय लिन सुझाव दिएपछि उनले सातवटा अध्यादेश प्रमाणीकरण गरी संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश पुनर्विचार गर्न फिर्ता पठाएका थिए।

राष्ट्रपति कार्यालयले पुनर्विचार गर्न भन्दै आइतबार फिर्ता पठाएको ‘संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८३’ लाई मन्त्रिपरिषद्को सोमबारको बैठकले पुनः जस्ताको तस्तै प्रमाणीकरण गर्न सिफारिस गरेको छ।

अध्यादेशको विषयवस्तुका सन्दर्भमा राष्ट्रपति पौडेलले असन्तुष्टि जनाउँदै पुनर्विचार गर्न फिर्ता पठाएको स्रोतको दाबी छ।

केपी ओली नेतृत्वको पालामा संसद्ले सिफारिस गरेको संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी ऐनको व्यवस्थालाई अहिलेको सरकारले जस्ताको तस्तै राखेर अध्यादेश जारी गर्न सिफारिस गरेको छ। संवैधानिक कानुनका विज्ञहरूले यसलाई ‘केपी ओलीकै लाइनमा बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकार’ भनेर टिप्पणी पनि गरिरहेका छन्। राष्ट्रपति पौडेलले अध्यादेशमा भएको एउटा बुँदामा असहमति जनाएका छन्। त्यसले संविधानको मर्मलाई अस्वीकार गर्ने राष्ट्रपतिको बुझाइ छ।

अध्यादेशमा ६ सदस्यीय संवैधानिक परिषद्‍मा तीनजना भए पनि निर्णय लिन सक्ने व्यवस्था राखिएको छ। यो व्यवस्था ओली सरकारको पालाको संशोधन विधेयकमा पनि राखिएको थियो। सोही व्यवस्था अहिलेको अध्यादेशमा पनि राखिएको छ। यही व्यवस्थामा राष्ट्रपति पौडेललेको असहमति छ। राष्ट्रपति पौडेल संविधानअनुसार बहुमतले निर्णय गर्नुपर्ने र यसलाई कुनै पनि कानुनले खण्डित गर्न नहुने पक्षमा छन्।

विद्यमान कानुनी व्यवस्थाअनुसार ६ सदस्यीय संवैधानिक परिषद्को बैठक बस्न अध्यक्ष र चार जना सदस्य (गणपुरक संख्या) को उपस्थिति अनिवार्य हुनुपर्छ। ओलीको पालामा प्रमाणीकरणका लागि तयार पारिएको विधेयकमा गणपुरक संख्याबारे विभिन्न विकल्पको राखिएको थियो। जसअनुसार परिषद्‍मा अध्यक्ष र ५ सदस्य बहाल रहेको अवस्थामा अध्यक्ष र कम्तीमा ३ सदस्यसहित ४ जनालाई गणपूरक संख्या मान्न सकिने व्यवस्था गरिएको थियो। यही व्यवस्थामा असहमति जनाउँदै त्यसबेला पनि राष्ट्रपतिले विधेयक प्रमाणीकरण नगरी फिर्ता पठाएका थिए। अहिले अध्यादेशमा पनि सोही व्यवस्थालाई दोहोर्‍याइएका कारण सोही कुराको स्मरण गराउँदै राष्ट्रपतिले पुनर्विचार गर्न भन्दै फिर्ता पठाएका थिए। तर वर्तमान सरकार जस्ताको तस्तै अध्यादेश ल्याउन लागिपरेको छ।

लामो समयदेखि विभिन्न संवैधानिक आयोगमा पाँच अध्यक्षसहित १३ पद रिक्त छन्। संवैधानिक परिषद् पूर्ण हुँदा पनि सरकारले बैठक बोलाएर रिक्त पदमा नियुक्ति सिफारिस प्रक्रिया थालेको छैन। परिषद्को अध्यक्ष प्रधानमन्त्री हुने व्यवस्था छ। सरकार परिषद्को बैठक बोलाएर नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्नुको साटो अध्यादेशमार्फत संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी ऐन संशोधनमा लागेको छ। ६ सदस्यीय परिषद्‍मा प्रधानमन्त्री अध्यक्ष र प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, राष्ट्रियसभा अध्यक्ष, प्रतिनिधिसभामा विपक्षी दलका नेता र उपसभामुख सदस्य हुन्छन्। प्रधानन्यायाधीशको पद रिक्त भएको अवस्थामा प्रधानन्यायाधीशको नियुक्तिको सिफारिस गर्दा संवैधानिक परिषद्‍मा नेपाल सरकारको कानुन तथा न्यायमन्त्री सदस्यको रूपमा रहने संवैधानिक व्यवस्था छ। अहिले कानुन तथा न्यायमन्त्री सोविता गौतम छन्।

अहिले परिषद् अध्यक्ष प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह र सदस्यहरू सभामुख डिपी अर्याल, उपसभामुख रुबीकुमारी ठाकुर, राष्ट्रियसभा अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहाल, प्रतिनिधिसभा विपक्षी दलको नेता भिष्मराज आङदेम्बे छन्। सर्वोच्च अदालत कायममुकायम प्रधानन्यायधीश सपना प्रधान मल्लको नेतृत्वमा छ। चैत १८ गते तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत ६५ वर्षे उमेरहदका कारण अवकाशमा गएसँगै नयाँ प्रधानन्यायाधीश नियुक्त हुन नसक्दा वरिष्ठतम न्यायाधीश मल्ल कामु प्रधानन्यायाधीशको भूमिकामा छन्।

संविधानको व्यवस्थाअनुसार गत फागुनमै न्याय परिषद्ले प्रधानन्यायाधीशका लागि वरिष्ठताअनुसार सर्वोच्च अदालतका ६ जना न्यायाधीशको नाम सिफारिस गरेको थियो। सिफारिस भएकामा सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुयाँल, मनोजकुमार शर्मा, नहकुल सुवेदी र तिलप्रसाद श्रेष्ठ छन्। तर संवैधानिक परिषद्को बैठक नबस्दा प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको निर्णय हुन सकेको छैन। संविधानको धारा २८४ (३) मा संवैधानिक निकायका प्रमुख वा पदाधिकारीको पद रिक्त हुनुभन्दा एक महिनाअगावै संवैधानिक परिषद्ले नियुक्तिका लागि नाम सिफारिस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। संवैधानिक परिषद्को बैठक राखे रिक्त पदलाई पूर्णता दिनुको साटो सरकार भने अध्यादेशको बाटोमा लागेको छ।

विभिन्न संवैधानिक आयोगमध्ये निर्वाचन आयोगमा प्रमुख आयुक्तसहित दुई पद, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगमा सदस्यको एक पद, मुस्लिम आयोगमा अध्यक्षसहित दुई पद, राष्ट्रिय समावेशी आयोगमा अध्यक्षसहित दुई पद र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा एक पद, थारू आयोगमा अध्यक्षसहित दुई पद, मधेसी आयोगमा अध्यक्षसहित दुई पद, राष्ट्रिय प्रकृति सोत तथा वित्त आयोगमा अध्यक्षसहित तीन पद र महिला आयोगमा एक सदस्य पद रिक्त छन्।

राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेल, थारू आयोगका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद चौधरी, मधेसी आयोगका अध्यक्ष विजयकुमार दत्त, मुस्लिम आयोगका अध्यक्ष समिम मियाँ अन्सारी, निर्वाचन आयोगका प्रमुख आयुक्त दिनेश थपलिया ६ वर्षे कार्यकाल पूरा गरी अवकाशमा गएपछि ती पद रिक्त भएका हुन्।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०७७ मंसिर र २०७८ वैशाखमा अध्यादेश ल्याएर विभिन्न संवैधानिक आयोगमा ५२ पदाधिकारी नियुक्त गरेका थिए। ओली सरकारले त्यसबेला अध्यादेशमार्फत संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन, २०६६ को दफा ६ मा रहेको गणपूरक संख्या र निर्णय प्रक्रियासम्बन्धी व्यवस्था संशोधन गरेको थियो। त्यही अध्यादेशअनुसार नियुक्त संवैधानिक अंगका पदाधिकारीले अहिले पनि काम गरिरहेका छन्।

ऐनमा अध्यक्ष र कम्तीमा चार सदस्य उपस्थित भएपछि मात्रै बैठकको गणपूरक संख्या पुग्ने र प्रत्येक विषयको निर्णय सर्वसम्मतिका आधारमा हुने व्यवस्था थियो । तर मंसिर २०७७ मा ओली सरकारले अध्यादेशबाट ऐन संशोधन गरी अध्यक्षसहित तत्काल बहाल बहुमत सदस्य उपस्थित भए बैठक बस्न सक्ने र त्यस्तो बैठकमा उपस्थित सदस्यको बहुमतबाट निर्णय हुने व्यवस्था राखेको थियो।

स्वेच्छाचारिताको बाटोमा सरकार : नेम्वाङ

नेकपा एमालेका सांसद सुहाङ नेम्वाङले संसद् छलेर अध्यादेश ल्याइएकोमा आपत्ति जनाएका छन्। उनले शासन सञ्चालनको सहजताका नाममा अध्यादेशलाई नियमित विकल्प बनाउनु सरकारको स्वेच्छाचारिता भएको बताउँदै आपत्ति जनाएका हुन्। प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको सोमबार बसेको बैठकमा धारणा राख्दै सांसद नेम्वाङले सरकारको कार्यशैली र सुकुम्बासी समस्या समाधानमा देखिएको संवेदनहीनताबारे प्रश्न उठाएका थिए। २०४७ सालदेखि हालसम्म १९ वटा भूमि आयोग बने पनि समस्या समाधान हुन नसकेको पनि उनको दाबी थियो।

‘जनताको सर्वोच्च थलो संसद्‍मार्फत बहस गरेर कानुन बनाउन वा परिमार्जन गर्न सरकारलाई कुन कुराले रोक्यो?’ उनले भने, ‘शासन सञ्चालनको सहजताका नाममा अध्यादेशलाई नियमित विकल्प बनाउनु सरकारको स्वेच्छाचारिता हो। यसले संसदीय अभ्यास र संवैधानिक मर्यादालाई कमजोर बनाउँछ। सर्वोच्च अदालतलेसमेत वैकल्पिक व्यवस्थाबिना विस्थापन नगर्न आदेश दिएको सन्दर्भमा सरकार अझ संवेदनशील हुनुपर्थ्यो। राज्य सबैभन्दा बढी त्यही नागरिकको अभिभावक हुनुपर्छ, जसको कोही र केही छैन।’ सरकारले संसद् र संसदीय समितिको उपेक्षा गर्दै अध्यादेशमार्फत शासन सञ्चालन गर्नु लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यताविपरीत भएको उनको भनाइ थियो।