कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोबिता गौतमले सोमबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा तीनवटा महत्वपूर्ण अध्यादेश पेश गरेकी छन्।

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको तर्फबाट मन्त्री गौतमले ‘सार्वजनिक खरिद (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश २०८३’, ‘सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्ति सम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश २०८३’ र ‘संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) पहिलो संशोधन अध्यादेश २०८३’ सभामा प्रस्तुत गरेकी हुन्।

संसद्को बैठकमा बोल्दै मन्त्री गौतमले सार्वजनिक खरिद प्रक्रियालाई थप पारदर्शी, प्रतिस्पर्धी र जवाफदेही बनाउनका लागि नयाँ अध्यादेश ल्याइएको स्पष्ट पारिन्।

उनले भनिन्, ‘सार्वजनिक खरिदको कार्यविधि र निर्णय प्रक्रियामा स्वच्छता कायम गर्दै मितव्ययी र विवेकपूर्ण ढंगले सार्वजनिक खर्चको अधिकतम प्रतिफल हासिल गर्न यो अध्यादेश जारी गरिएको हो।’

नयाँ व्यवस्थाअनुसार सार्वजनिक निकायले निर्माण कार्य, मालसामान खरिद वा परामर्श सेवा लिँदा अपनाइने प्रक्रियामा व्यापक सुधार गरिएको छ। अध्यादेशमा बोलपत्र आह्वानको म्यादलाई उल्लेख्य रूपमा घटाएर आयोजना कार्यान्वयनको गति बढाउने लक्ष्य राखिएको छ।

खरिद प्रक्रियामा स्वदेशी मालसामानलाई प्राथमिकता दिने र सार्वजनिक खर्च कटौतीका लागि ‘इ मार्केट प्लेस’ को अवधारणा लागू गरिने मन्त्री गौतमले जानकारी दिइन्।

विशेषगरी मल, औषधि र सूचना प्रविधि जस्ता संवेदनशील वस्तुहरूको खरिदका लागि लचिलो र विशेष कार्यविधि बनाइएकोछ। उनले ‘भेरिएसन अर्डर’ जारी गर्ने अधिकारलाई थप जिम्मेवार बनाइएको समेत उल्लेख गरिन्।

त्यस्तै, सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्ति सम्बन्धी अध्यादेशले नियुक्तिका पुराना मापदण्डहरूलाई विस्थापित गरी योग्यता प्रणालीलाई प्राथमिकता दिएको छ।

२०८२ साल चैत १२ गतेभन्दा अगाडि नियुक्त भएका पदाधिकारीहरूको हकमा जुनसुकै सर्त वा पदावधि तोकिएको भए तापनि नयाँ व्यवस्थाले त्यसलाई सम्बोधन गर्नेछ।

‘पुराना नियुक्तिहरूलाई पूर्णतया विस्थापित गरी योग्यताका आधारमा शून्यबाट नयाँ नियुक्ति सुरु गर्ने र पदाधिकारीहरूलाई आफ्नो जिम्मेवारीप्रति उत्तरदायी बनाउने यसको मुख्य उद्देश्य हो,’ मन्त्री गौतमले सभालाई जानकारी दिइन्।

संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेशमार्फत परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकारमा केही परिमार्जन गरिएको छ। नेपालको संविधानको धारा ११४ को उपधारा १ बमोजिम जारी भएका यी अध्यादेशहरूले सुशासन र सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा उल्लेख्य सुधार ल्याउने सरकारको विश्वास छ।

मन्त्री गौतमले लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा जनताको सर्वोच्चता कायम राख्दै पारदर्शिता र विकासको प्रतिफल सुनिश्चित गर्न यी कानुनी व्यवस्थाहरू अपरिहार्य रहेको बताइन्।