प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसको अगुवाइमा सोमबार सिंहदरबारमा बसेको विपक्षी दलहरूको बैठकले संघीय संसद्को अधिवेशन तत्काल आह्वान गर्न सरकारसँग माग गरेको छ।

मनमौजी र अध्यादेशको बलमा शासन चलाउने सरकारको रबैया, प्रेस स्वतन्त्रतामाथिको हस्तक्षेप, न्यायालयको स्वायत्तता, बाढीपहिरोपछिको राहत र उद्धार तथा जनजीविकाका मुद्दामा साझा रणनीति बनाउने निर्णय बैठकले गरेको छ। एमाले र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) जस्ता वामपन्थी दलहरूले छठ पर्वपछि सडक आन्दोलन चर्काउने तयारी गरेका बेला विपक्षी दलहरूको बैठक भएको हो।

सरकारमा रहेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) प्रतिनिधिसभामा झन्डै दुई तिहाइ बहुमत छ। प्रतिनिधिसभामा सत्तारूढ दलको तुलनामा संख्यात्मक रूपमा निकै कमजोर रहेको अवस्थामा विपक्षीहरूले किन संसद्लाई नै प्रमुख मञ्च बनाउन खोजिरहेका छन्? संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार सरकारले अध्यादेश संसद् नचलेका बेला मात्र जारी गर्न पाउँछ र अधिवेशन सुरु भएपछि त्यसलाई संसद्मा पेस गरी अनुमोदन गराउनुपर्छ। विपक्षी दलहरूले संसद् अधिवेशन बोलाउन जोड गर्नुको कारण अध्यादेशमाथि बहस गर्ने र त्यसको औचित्यमाथि नियन्त्रण कायम गर्ने अधिकार केवल संसद्‌भित्रै हुनु हो।

झन्डै दुई तिहाइ बहुमतको सरकारलाई संसद्‌भित्रै मतदानबाट हराउने क्षमता विपक्षीसँग छैन। उनीहरूका लागि संसद् केवल मतदान गर्ने ठाउँ नभएर सरकारलाई प्रश्न सोध्ने, जबाफदेही बनाउने र सार्वजनिक रूपमा बहस सिर्जना गर्ने वैध मञ्च हो। संसद् अधिवेशन स्थगित गरेलगत्तै अध्यादेश ल्याएर शासन चलाउने सरकारको प्रवृत्तिले संसद्कै औचित्यमाथि प्रश्न उठेको विपक्षीको भनाइ छ।

सरकारले संघीय निजामती सेवा ऐन अध्यादेशबाट ल्याउने चर्चा भइरहँदा विपक्षीहरू अध्यादेशको विरोधमा उभिएका छन्। सरकार संसद्मा दर्ता गराएको निजामती सेवा विधेयक फिर्ता गरी अध्यादेशबाट जारी गर्ने तयारीमा रहेको समाचार सम्प्रेषण भइरहेका छन्।

प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस सदनभित्रै अध्यादेशको विरोध, प्रेस स्वतन्त्रता, न्यायालयको स्वायत्तता, सुशासनका पक्षमा सशक्त खबरदारी गर्न चाहन्छ। यसैकारण ऊ वामपन्थी दलझै प्रत्यक्ष सडक आन्दोलनमा जान हिचकिचाइरहेको छ। वामपन्थी धार (एमाले, नेकपा) जनजीविका, महँगी, सुशासन, अध्यादेश, राष्ट्रियतालगायतका अजेन्डा लिएर छठपछि देशव्यापी जनजागरण र सडक आन्दोलनमा जाने तयारीमा छन्। नौ दलीय अग्रगामी मोर्चा पनि पहिचान, मधेस अधिकार, संघीयता सुदृढीकरण र सामाजिक न्यायका पक्षमा सरकारमाथि दबाब बढाउँदै छ। उसले यिनै अजेन्डा उठाएर मंसिर १० गते काठमाडौं बृहत् जनप्रदर्शनसँगै सडक संघर्ष अघि बढाउने तयारीमा छ।

विश्लेषकका अनुसार साझा विरोधलाई साझा दीर्घकालीन कार्यक्रममा रूपान्तरण गर्न सजिलो छैन। विगतमा विपक्षी मोर्चाहरू साझा मुद्दामा केही समय एकै ठाउँमा देखिए पनि सत्ता र शक्ति बाँडफाँटको विन्दुमा पुगेपछि विभाजित भएका अनेकौं दृष्टान्त छन्।

विपक्षी दलका नेताहरूले भ्रष्टाचार मुद्दामा जेल पर्ने डरले आन्दोलनको धम्की दिने गरेको सत्तापक्षको आरोप छ। विश्लेषकका अनुसार तिहार र छठपछि विपक्षीहरूको सडक आन्दोलनले जनजीविका, महँगी र विपद् व्यवस्थापनका मुद्दालाई कत्तिको जनस्तरसम्म पुर्‍याउन सक्छ भन्ने समयले नै देखाउने छ। आमनागरिक भने राहत वितरण, महँगी नियन्त्रण, मिडियाको स्वतन्त्रता, सुशासन र न्यायालयको स्वायत्तता जस्ता विषयमा सरकार र संसद्को प्रभावकारी भूमिकाको अपेक्षामा छन्।

नेपाली कांग्रेसको आह्वानमा बसेको विपक्षी दलहरूको बैठकले तत्काल प्रतिनिधिसभाको बैठक बोलाउन माग गरेको छ। कांग्रेस संसदीय दलको कार्यालय सिंहदरबारमा बसेको बैठक सत्तारुढ रास्वपाको धारणा र तयारीका आधारमा मात्र विवादित न्यायाधीशका विषयमा धारणा बनाउने टुंगोमा पुगेको छ। बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग कांग्रेस संसदीय दलका नेता भिष्मराज आङ्देम्बेले विवादित न्यायाधीशमाथि महाभियोगको विषयमा सत्तापक्ष टुंगोमा पुग्न नसकेको बताए।

महाभियोगसहितका विषयमा पर्याप्त छलफल आवश्यक रहेको जनाउँदै उनले भने, ‘यस्तो गम्भीर र महत्त्वपूर्ण विषयमा संसद्भित्र रहेका पार्टीहरूले कसरी चासो व्यक्त गर्छन् र त्यो चासोलाई संसद्ले कसरी ग्रहण गरी अघि बढ्छ भन्ने महत्त्वपूर्ण हुन्छ।’ महाभियोगका विषयमा सत्तारुढ रास्वपा स्पष्ट धारणासहित प्रस्तुत भएपछि मात्र विपक्षी दलहरूले साझा धारणा बनाउने जानकारी दिँदै उनले भने, ‘राम्रा कामका लागि हामी हिजो पनि साथमा थियौं, आज पनि साथमा छौं।’

बैठकपछि नेकपाका नेता प्रमेश हमालले संसद् बैठक आह्वान गर्न सरकारसँग माग गर्ने समझदारी बनेको बताए। ‘प्रतिपक्षी दलका तर्फबाट यथाशीघ्र संसद् बैठक आह्वान गरियोस् भन्ने माग गर्ने निर्णय गरेका छौं,’ उनले भने। प्रतिपक्षीहरूको बैठकअघि कांग्रेस संसदीय दलको बैठक बसेको थियो।