संसदमा प्रतिपक्षको धर्म सरकारको विरोध मात्र गर्ने नभई विकल्प पनि दिनु हो। एकतर्फी विरोध गरेर दबाब बढाउनुको पछाडि सरकारलाई कसरी हुन्छ कमजोर पार्ने भन्ने प्रतिपक्षको रणनीति मात्र बुझिन्छ। नयाँ सरकार बनेपछि प्रतिनिधिसभामा प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेस, एमालेलगायतले आफ्ना धारणा पुरानै शैलीमा राखेको पाइन्छ। वर्तमानमा हामी के गर्ने सरकार कता गइरहेको छ भन्ने कुरा तर्कसंगत नराख्दा पटकपटक नियमापत्ति भएको छ र केही शब्द रेकर्डबाट पनि हटाउनुपरेको अवस्था छ।

बुधबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा एमाले संसदीय दलका नेता रामबहादुर थापा बोल्दा बालेन्द्रतन्त्रलगायतका शब्द रेकर्डबाट हटाउन माग भयो। थापाले वर्तमान सरकारले काम गर्न नसकेको भन्दै सरकारको पुनर्गठन गर्न रास्वपा सभापतिलाई सझुाव दिए। ‘रास्वपाका सभापतिज्यूले पार्टीको प्रमुख राजनीतिक नेताको हैसियतले प्रधानमन्त्रीसहित सरकारको पुनर्गठन गर्न अविलम्ब पहल गर्नुपर्छ’, उनले भने।

अन्यथा आन्दोलन हुन सक्ने उनको चेतावनी छ। उनले भने, ‘अन्तिम विकल्प बाँकी छ, अन्यथा राष्ट्रियता, लोकतन्त्र तथा जनजीविकाका सवाल पुनस्र्थापना गर्न छिटै चारै दिशाबाट २००७ साल, २०४७ साल, २०६२ सालको भन्दा विशाल अकल्पनीय जनसुनामी आउनेछ, निश्चित आउनेछ।’ बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारमाथि ‘राष्ट्रियता, लोकतन्त्र र जनजीविकामाथि गम्भीर संकट ल्याएको’ आरोप उनको छ।

सरकारको शक्तिको स्रोत ‘आर्मी, अल्गोरिदम र अमेरिका’ भन्दै संसद्मा प्रस्तुत भएका थापाले तिब्बती शरणार्थी, दलाई लामाको जन्मोत्सव र भू–राजनीतिक चलखेल जस्ता अति संवेदनशील मुद्दाहरूलाई बहसको केन्द्रमा ल्याएका छन्। छिमेकी मुलुक चीनको चासो र कूटनीतिक सन्तुलनका विषयमा सरकारले केही कदम अघि बढेर समाधान गर्ने दिशामै रहेका बेला उनले यस्तो तर्क गरेको विश्लेषकको मत छ।

विशेषगरी नेपाली सेनाजस्तो गैरराजनीतिक र संवेदनशील संस्थालाई राजनीतिमा जोड्दा पार्टीका केही नेताहरूले यसअघि पनि आपत्ति जनाएका थिए। थापाले बोलेको शब्दलाई सत्तापक्ष जस्तै एमाले सांसदले नै आपत्ति जनाएपछि २०८३ वैशाख ३० ‘अराजकहरूको भिड’, ‘राष्ट्रिय झन्डा ओढेर देश जलाउनेहरू’ र ‘नेपाली सेना मूकदर्शक’ जस्ता शब्दहरू हटाइएका थिए तर अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रतिपक्षको भूमिकालाई आक्रामक बनाइराख्न र आफ्ना परम्परागत तथा पूर्वमाओवादी क्याडरहरूलाई संगठित राख्न यस्ता अभिव्यक्तिलाई राजनीतिक छुट दिएको विश्लेषकहरू बताउँछन्।

प्रतिपक्षले आक्रोश र चेतावनीको भाषाभन्दा पाँचवटा विकल्पको ठोस बाटो अपनाउनुपर्ने विश्लेषकहरूको सुझाव छ। पहिलो, सरकारको नीतिको आलोचना गर्दा त्यसै विषयमा आफ्नो पार्टीको स्पष्ट वैकल्पिक धारणा प्रस्तुत गर्नुपर्छ। चीनसँगको सम्बन्धमा असहमति जनाउँदा आफ्नो भू–राजनीतिक धारणा के हो भनी खुलाउनुपर्छ।

दोस्रो, होहल्लाभन्दा संशोधन प्रस्ताव, निजी विधेयक वा नीति प्रस्तावमार्फत संसदीय प्रक्रियाभित्रै असहमति व्यक्त गर्नुपर्छ। तेस्रो, मूल्यवृद्धि, रोजगारी र स्वास्थ्यजस्ता जनजीविकाका विषयमा भावनात्मक आरोपको साटो तथ्यांकमा आधारित समाधानमुखी सुझाव दिनुपर्छ।

चौथो, सेनाजस्तो गैरराजनीतिक संस्थालाई विवादमा नतान्ने प्रतिबद्धता जनाई त्यसको सट्टा संवैधानिक निकायमार्फत जवाफदेहिता खोज्नुपर्छ र पाँचौं, आन्दोलन वा जनसुनामीको चेतावनीभन्दा सर्वदलीय संवाद र समितिस्तरीय छलफलको प्रस्ताव अघि सार्नुपर्छ।

विश्लेषकहरूका अनुसार, यी उपायविना प्रतिपक्षको आक्रामकता केवल विरोधका लागि विरोध मात्र रहन्छ, जसले संसदीय बहसलाई रचनात्मक बनाउनुको सट्टा टकरावतर्फ धकेल्ने जोखिम बढाउँछ।

विपक्षी दलको यति ठुलो आक्रामकताका बाबजुद संसद्मा सत्तापक्ष संयमित देखिएका छन्। एक राजनीतिक विश्लेषकका अनुसार, संसद्मा सिधै भिडन्त गर्दा विपक्षीको उत्तेजक एजेन्डाले थप मिडिया क्रेज पाउने र राष्ट्रिय सुरक्षाका अंगहरू विवादमा तानिने जोखिम हुन्छ। त्यसैले सत्तापक्षले होहल्लाभन्दा पनि नियमापत्ति वा संसद्को रेकर्डबाट विवादित शब्द हटाउने प्रक्रियागत बाटो रोजेको पाइन्छ। थापाको बालेन्द्रतन्त्र लगायतका शब्दप्रति राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) की सांसद समीक्षा बास्कोटाले नियमापत्ति जनाएकी हुन्।

अहिलेको शासन व्यवस्थालाई महेन्द्रतन्त्र, ज्ञानेन्द्रतन्त्र र बालेन्द्रतन्त्र भनी तुलना गरेपछि सांसद बास्कोटाले नियमावलीको नियम २१ को (घ) र संविधानको धारा ७६ तथा १७ को (घ) आकर्षित गर्दै नियमापत्ति गरिन्।

सांसद बास्कोटाले राजनीतिक दल खोल्ने स्वतन्त्रता मौलिक हक भएकाले कुनै पनि दल जनताको मतबाट आउने हुँदा यो कसैको ठेक्का नभएको बताइन्। ‘नागरिकले मत दिएर हामीलाई यो ठाउँमा पुर्‍याउनुभएको हो, सरकार निर्माण भएको हो’, उनले भनिन्, ‘विपक्षी दलका नेताहरूले पटकपटक यही सदनबाट मतदाताको अपमान र लोकतन्त्रको उपहास गरिरहनुभएको छ।’

नेता थापाले प्रयोग गरेको बालेन्द्रतन्त्र भन्ने शब्द अश्लील, अपमानजनक र आपत्तिजनक भएको बास्कोटाको दाबी छ। बास्कोटाले संविधानको धारा ७६ बमोजिम सरकार गठन गरेको बताउँदै संविधान पढ्न थापालाई आग्रह गरिन्। संसद्मा बोल्दा मर्यादित र संवैधानिक शब्दहरूको प्रयोग गर्न तथा जनताको अभिमतलाई सम्मान गर्नसमेत आग्रह गरिन्। थापाले आफ्नो भनाइमा प्रयोग गरेका असंसदीय शब्दहरू रेकर्डबाट हटाउनसमेत उनले माग गरिन्।