जेन-जी आन्दोलनपछि राजनीतिक दलको सरकार ढलेको एक महिना पुगेको छ। दलीय सरकार ढलेपछि प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन गराउने दायित्वसहित पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार बनेको २७ गते एक महिना पुग्दैछ।

प्रधानन्यायाधीशबाट अवकाश भएको करिब आठ वर्षपछि कार्की कार्यपालिकाको नेतृत्वमा पुगेकी हुन्। उनी देशको पहिलो महिला प्रधानमन्त्री पनि हुन्। न्यायपालिकामा रहँदा हक्की र इमानदार स्वभावका कारण चर्चामा आएकी कार्की कार्यपालिका प्रमुख भएपछि भने कसरी अघि बढ्ने भन्ने विषयमा अलमलमा परेको देखिन्छ।

बन्द गरिएका सामाजिक सञ्जालका प्लेटफर्म खुला गर्न र मुलुकमा सुशासनको माग राखेर सडकमा उत्रिएका जेनजीहरूको आन्दोलनका कारण प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पदबाट राजीनामा दिन बाध्य भएका थिए। आन्दोलनको दुखद पक्ष त्यस क्रममा ७६ जनाको ज्यान गयो अनि देशका महत्त्वपूर्ण धरोहर सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालत, प्रतिनिधिसभा, प्रहरी कार्यालयलगायत सरकारी र निजी भवनमा तोडफोडसँगै आगो लगाइयो।

प्रधानमन्त्रीबाट ओलीले राजीनामा दिएलगत्तै प्रधानसेनापति समेतको समन्वयमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नयाँ सरकार गठन प्रक्रिया अघि बढाए। चार दिनको अन्योलपछि भदौ २७ मा कार्की नयाँ प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन गराउने अभिभारासहित प्रधानमन्त्री नियुक्त भइन्।

प्रधानमन्त्री पदको शपथ लिएलगत्तै कार्कीले २७ गते राति प्रतिनिधिसभा विघटन गरी फागुन २१ मा निर्वाचन मिति तोक्न राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गरिन्। राष्ट्रपतिले सिफारिसबमोजिम घोषणा गरे।

प्रतिनिधिसभा विघटन र निर्वाचन मिति घोषणा भएपछि प्रधानमन्त्री कार्कीले ३० गते कुलमान घिसिङ र रामेश्वर खनाललाई समेटेर तीन सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् गठन गरिन्। कार्कीले जेनजी स्मारक पार्क बनाउने, असोज १ मा शोक बिदा दिने, जेनजी आन्दोलनमा मारिएकालाई सहिद घोषणा गर्ने, उनीहरूको राष्ट्रिय सम्मानका साथ अन्त्येष्टि गर्ने, सहिद परिवारलाई १५ लाख रुपैयाँ दिने, घाइतेको पनि निःशुल्क उपचार गर्ने निर्णय गरेर आफ्नो कार्यकालको सुरु गरेकी थिइन्।

००

पाँच प्रमुख काम

भदौ २७ मा प्रतिनिधिसभा विघटन

असोज ५ गते जाँचबुझ आयोग गठन

असोज २० गते निर्वाचन कार्यतालिका घोषणा

असोज २३ गते ओली र दाहालका सुरक्षाकर्मी फिर्ता

असोज २४ गते राष्ट्रपतिको समन्वयमा राजनीतिक दलसँग छलफल

००

मन्त्रिपरिषद्ले असोज ५ गते पूर्वन्यायधीश गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा भदौ २३ र २४ गते जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएका घटनाको छानबिन गर्न जाँचबुझ आयोग गठन गर्‍यो। आयोगले काम सुरु गरिसकेको छ। सरकारलाई तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई पक्राउ गरेर अनुसन्धान गर्न दबाब परेको छ। यस विषयमा सरकार दोधारमै छ। यस अवधिमा सरकारले एमाले अध्यक्ष ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको निवासबाट सुरक्षाकर्मी फिर्ता गरेको छ।

कार्की नेतृत्वको सरकारलाई तीनवटा जिम्मेवारी दिइएको छ। जनप्रतिनिधिको शासन फर्काउन फागुन २१ गते प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन गराउने, जेनजी प्रदर्शनका क्रममा भएको दमन र ध्वंसमा संलग्नलाई किटान गरी कारबाहीको दायरामा ल्याउने, मुलुकमा सुशासनको जग बसाउँदै भ्रष्टाचार अन्त्य गर्ने जिम्मेवारी सरकारले पाएको छ।

पहिलो जिम्मेवारीअन्तर्गत सरकारले मतदाता नामावलीसम्बन्धी ऐन संशोधन गरी मतदाता नामावली संकलनका लागि अध्यादेश जारी गरिसकेको छ। त्यसबाहेक सरकारले २०७५ सालमा केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारको निर्णयबाट ऐन संशोधन गरी प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत लगिएका केही विभागहरू पुरानै ठाउँमा फर्काउने निर्णय पनि गरेको छ।

राजनीतिक आस्थाका आधारमा हुने नियुक्ति रोक्ने, जनप्रतिनिधिसहित राजनीतिक व्यक्तिहरूका सहयोगी पद खारेज गरी वित्तीय बोझ घटाउने, साना आयोजना कटौती गरी निर्वाचनका लागि बजेट जुटाउने निर्णय पनि सरकारले गरिसकेको छ। सरकारले भूमि आयोग र त्यसका संरचनालाई पनि खारेज गरिसकेको छ।

निर्वाचन आयोगले यही असोज २० गते निर्वाचनसम्बन्धी कार्यतालिका पारित गरेको छ। त्यसअघि आयोगले नयाँ सरकार गठन भएलगत्तै ९ असोजमा मतदाता नामावली ३० कात्तिकसम्म संकलन र अद्यावधिक गर्ने निर्णय गरेको थियो।

स्वीकृत निर्वाचन कार्यतालिका अनुसार मंसिर १ देखि १० गतेसम्म निर्वाचन प्रयोजनका लागि राजनीतिक दल दर्ता हुनुपर्ने छ। पहिलो निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीका लागि २ माघदेखि निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय स्थापना हुने छ। ३ फागुनदेखि १८ गतेसम्म निर्वाचन प्रचारप्रसार र त्यसपछि मतदानका दिनसम्म प्रचारप्रसार निषेधको अवधि रहने कार्यतालिकमा उल्लेख छ।

२१ फागुन बिहान ७ बजेदेखि बेलुका ५ बजेसम्म मतदान हुने र दुवै निर्वाचन प्रणालीतर्फको मतपेटिका संकलन भएपछि मतगणना प्रारम्भ गरिने छ। समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीका लागि १५ मंसिरमा निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय स्थापना हुने र १८ र १९ पुसमा बन्दसूची पेस गर्ने कार्यतालिका छ।

राजनीतक दलहरुसँग छलफल नगरी आयोगले कार्यतालिका सार्वजनिक गरेको आरोप भने लागेको छ। आयोगले एक्लै निर्वाचन कार्यतालिका सार्वजनिक गरेपछि असन्तुष्ट रहेका दलसँग सरकारकै तहबाट राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले शुक्रबार छलफल गरेका छन्। प्रधानमन्त्री कार्कीले विघटित प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गरेका दलका नेताहरूसँग छलफलमा बस्न नमानेपछि राष्ट्रपति पौडेलले संयोजन गरेका हुन्।

निर्वाचन कार्यतालिका सार्वजनिक भइसक्दा पनि सरकारले संवाद अगाडि नबढाएको भनेर दलहरूले प्रश्न उठाइरहेका बेला सरकारका तर्फबाट संवादका लागि राष्ट्रपति कार्यालय सक्रिय भएको हो। यसका लागि बिहीबार प्रधानमन्त्री कार्की, अर्थमन्त्री खनाल र सञ्चारमन्त्री जगदिश खरेल राष्ट्रपति पौडेललाई भेट्न शीतलनिवास पुगेका थिए। भेटमा राष्ट्रपति पौडेलले निर्वाचनबारे चासो राख्दै सबै राजनीतिक दलसँग संवाद र पहल गर्नुपर्ने बताएका थिए।

प्रधानमन्त्री कार्कीले निर्वाचनको वातावरण बनाउन दलहरूसँग संवादको पहल गरिदिन राष्ट्रपति पौडेललाई अनुरोध गरेकी थिइन्। सोही अनुसार राष्ट्रपति पौडेलले शुक्रबार विघटित प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गरेका सबै दलहरूलाई छलफलमा बोलाएका हुन्।