जेन–जी आन्दोलनका क्रममा भएका घटनाको छानबिन गर्न बनेको जाँचबुझ आयोगको कार्यकाल समाप्त हुन तीन साताभन्दा कम समय बाँकी छ। यद्यपि आयोगले घटनाका बेला बहाल राजनीतिक नेतृत्वको भने अझैसम्म बयान लिएको छैन। 

घटनापछि बनेको सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले विशेष अदालतका पूर्व अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा जाँचबुझ  आयोग गठन गरेको थियो। तीन महिना समयावधि दिएर गठन भएको आयोगको म्याद पुस ९ गते सकिँदै छ। 

आयोगले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र गृहमन्त्री रमेश लेखकको बयान लिने भनेको छ। जसका लागि ओली, लेखकसहित, तत्कालीन गृह सचिव, काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी, प्रहरी महानिरीक्षकलगायतको पासपोर्ट रोक्का गरी बिना अनुमति काठमाडौं उपत्यका छाड्न रोक लगाएको छ। तर सबैको बयान भने लिइसकेको छैन। 

यता पूर्व प्रधानमन्त्री ओलीले सार्वजनिक रूपमा नै कार्की नेतृत्वको आयोगलाई अस्वीकार गर्दै बयान दिन लुरुलुरु नजाने प्रतिक्रिया दिइसकेका छन्। आयोगका अध्यक्ष कार्कीले दिएका पूर्व अभिव्यक्तिमा उनको निष्पक्षतामाथि सार्वजनिक रूपमै प्रश्न उठेको छ। ओलीले पनि ‘पहिल्यै फैसला सुनाइसकेको व्यक्ति रहेको आयोगमा बयान नदिने’ भन्दै सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिइसकेका छन्। 

तर, आयोगका अध्यक्षले आफूले पहिल्यै दिएका धारणाबारे कुनै नैतिक जिम्मेवारी पनि लिएका छैनन्। बरु उनले आफ्नो कामलाई निरन्तरता दिएका छन्। सँगै उनी नेतृत्वको आयोगले भने ‘प्रक्रियागत चरण पूरा भएपछि’ राजनीतिक नेतृत्वलाई बयानमा बोलाइने बताएको छ। 

यस्तोमा पूर्व प्रधानमन्त्री ओली आयोगमा बयान दिन उपस्थित नभए के हुन्छ? भन्ने प्रश्न आम रूपमा उठेको छ। 

जाँचबुझ आयोग ऐन, २०२६ मा आयोगको निर्देशन अटेर गर्ने व्यक्तिलाई जरिवानाबाहेक अन्य सजायको व्यवस्था गरिएको छैन। ऐनको दफा ६ मा ‘आयोगको अवहेलना र सजाय’को व्यवस्था छ। सोही दफाको उपदफा १ ‘आयोगको कामकारबाहीमा बाधा पु¥याएमा आयोगको अवहेलना मानिनेछ’ भनिएको छ। उपदफा १ अनुसारको कसुर गरेमा उपदफा २ मा ‘आयोगको अवहेलनामा १० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना’ गर्न सक्ने व्यवस्था छ। 

‘तर आयोगलाई सन्तोष हुने गरी अभियुक्तले क्षमा याचना गरेमा निजलाई आयोगले माफी दिन वा सजाय तोकिएको भए सो सजाय माफ गर्न सक्ने छ’ पनि भनिएको छ। 

आयोगले परिस्थिति तथा उपलब्ध प्रमाणका आधारमा प्रतिवेदन तयार गर्न सक्छ, त्यसैले बयान मात्रमा भर पर्नु आवश्यक नभएको जानकारको भनाइ छ। तर आयोगको निर्देशन अवहेलना गर्नु नैतिक रूपमा जिम्मेवार नठहरिने टिप्पणी कानुनविद्हरूले गर्दै आएका छन्। पूर्व प्रधानमन्त्री ओलीले आयोगको निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठाएपछि प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुने–नहुनेबारे पनि शंका बढेको छ।

आयोगले हालसम्म आन्दोलनका बेला खटिएका प्रहरी तथा केही कर्मचारीको बयान लिइसकेको छ। भदौ २४ गते जेलबाट निस्केका पूर्व मन्त्री तथा रास्वपा अध्यक्ष रवि लामिछानेसँग पनि आयोगले बयान लिएको थियो। 

आयोगका पदाधिकारीहरू भने बाँकी काम समयमै सक्ने दाबी गर्छन्। छानबिन गरी यकिन सुझावसहित प्रतिवेदन बुझाउन तथा भविष्यमा यस्ता घटना दोहोरिन नदिन स्पष्ट कार्य योजना प्रस्ताव गर्न सरकारबाट जिम्मेवारी दिइएको छ।