सरकारले भूमि प्रशासनसम्बन्धी सेवा स्थानीय तहबाटै प्रवाह गर्ने कार्यलाई आगामी एक महिनाभित्र सबै स्थानीय तहमा अनिवार्य रूपमा सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ।

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत जानकारी दिँदै हालसम्म ३३ वटा स्थानीय तहमा भूमि प्रशासनसम्बन्धी सेवा सफलतापूर्वक सञ्चालन भइरहेको जानकारी दिए।

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मूल मर्म राज्य र नागरिकबीचको दूरी घटाउनु रहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री शाहले नागरिकलाई सेवा लिन टाढाका सरकारी कार्यालय धाउनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए।

नेपालको संविधान, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ तथा भूमि सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८३ अनुसार भूमि प्रशासनका सेवा स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको उनले उल्लेख गरेका छन्।

प्रधानमन्त्रीले भनेका छन्,‘हालसम्म विभिन्न ३३ वटा स्थानीय तहबाट उक्त सेवा सफलतापूर्वक सञ्चालन भइरहेको छ। यस प्रक्रियालाई थप गति दिँदै बाँकी रहेका सम्पूर्ण स्थानीय तहहरुबाट समेत आगामी एक महिनाभित्र भूमि प्रशासनसम्बन्धी सेवा अनिवार्य रुपमा सञ्चालन गर्ने गरी व्यवस्था मिलाउने निर्णय गरिएको छ।’

यस व्यवस्थाले स्थानीय तहलाई भूमि प्रशासनसम्बन्धी संवैधानिक तथा कानुनी अधिकारको पूर्ण प्रयोग गर्ने अवसर दिने तथा नागरिकलाई जग्गासम्बन्धी सेवा थप सरल, सहज र नजिकबाट उपलब्ध हुने सरकारको विश्वास छ।

सरकारले अधिकार र सेवा केन्द्रमा सीमित नराखी स्थानीय तहसम्म विस्तार गर्ने लक्ष्यसहित शासकीय सुधारका कार्यक्रम अघि बढाएको जनाएको छ।