आदिवासी जनजाति आयोगका अध्यक्ष रामबहादुर थापामगरले आयोगले गरेका सिफारिसहरू सरकारले कार्यान्वयन नगरेको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका छन्।

बुधबार काठमाडौंको जमलस्थित राष्ट्रिय नाचघरमा आयोजित आयोगको पाँचौं स्थापना दिवस समारोहलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष थापामगरले यस्तो बताएका हुन्।

संवैधानिक निकायका रूपमा स्थापित आयोगले बुझाएका प्रतिवेदनहरूमाथि सङ्घीय संसद् र प्रदेश सभाहरूमा गहन छलफल नहुनु दुर्भाग्यपूर्ण रहेको उनको भनाइ थियो।

सम्बोधनका क्रममा अध्यक्ष थापामगरले आयोगले पाँच वर्षको अवधिमा राष्ट्रपतिसमक्ष पाँचवटा प्रतिवेदन र सरकारलाई ८४ वटा सिफारिस बुझाएको जानकारी दिए। तर, ती सिफारिसहरूको कार्यान्वयन अवस्था भने निकै निराशाजनक रहेको उनले सुनाए।

‘आयोगको प्रतिवेदनप्रति सङ्घीय संसद्मा गहन छलफल नहुनु र प्रदेश संसद्मा एकपटक पनि छलफल नहुनुले सार्वभौम संसद्प्रति समुदायले अविश्वास गरेको अवस्था छ,’ अध्यक्ष थापामगरले भने, ‘छलफल नभएको परिणामस्वरूप आयोगका सिफारिसहरू १० प्रतिशतभन्दा बढी कार्यान्वयन भएका छैनन्। यो राज्यको निकायमा बस्नेहरूका लागि लज्जाको विषय हो।’

अध्यक्ष थापामगरले सार्वजनिक निकायमा आदिवासी जनजातिको प्रतिनिधित्व संविधानको मर्म अनुरूप नभएको तथ्याङ्क प्रस्तुत गरे।

आयोगले हालै गरेको अध्ययनको निष्कर्ष सुनाउँदै उनले ३५ प्रतिशत जनसंख्या ओगट्ने आदिवासी जनजाति समुदायको निजामती सेवामा १६.९ प्रतिशत मात्र प्रतिनिधित्व रहेको सुनाए।

उनले भने, ‘नीति निर्माण तहको विशिष्ट श्रेणीमा ७.९ प्रतिशत र प्रथम श्रेणीमा १०.४ प्रतिशत मात्र प्रतिनिधित्व छ। यसले समुदायले खोजेको समानुपातिक प्रतिनिधित्व निकै टाढा रहेको देखाउँछ।’

साथै, राष्ट्रियसभामा आदिवासी जनजातिको प्रतिनिधित्व १० प्रतिशतमा खुम्चिएको भन्दै विशेष कानुन नबनाए यो शून्यमा झर्ने खतरा औंल्याए।

आयोगमा पर्ने उजुरीमध्ये ९० प्रतिशत उजुरी राष्ट्रिय गौरवका आयोजना, निकुञ्ज, सडक विस्तार र जलविद्युत परियोजनासँग सम्बन्धित रहेको अध्यक्षले जानकारी दिए। विकासका नाममा आदिवासीको परम्परागत भूमि र जीविकोपार्जनमा दखल पुगेको भन्दै उनले यसबारे संसद्मा छलफल गरी नयाँ कानुन निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिए।

नेपालमा बोलिने १२४ भाषामध्ये ७५ प्रतिशत ९३ वटा भाषा आदिवासी जनजातिको रहेको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष थापामगरले भाषासँगै ज्ञान र सभ्यता जोडिएको बताए। उनले आदिवासी ज्ञान र सीपमा आधारित रैथाने उत्पादनलाई राज्यले प्रोत्साहन गर्नुपर्नेमा जोड दिए।

दक्षिण अफ्रिका र भारतको उदाहरण दिँदै उनले जनसांख्यिक हिस्सा अनुसारको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न र समावेशी लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउन सरकार र राजनीतिक दलका नेतृत्वलाई आग्रह गरे।

कार्यक्रममा प्रमुख अतिथिका रूपमा उपराष्ट्रपति रामसहायप्रसाद यादव, विभिन्न संवैधानिक निकायका प्रमुखहरू, मन्त्रीहरू, सांसदहरू, कूटनीतिक नियोगका प्रतिनिधिहरू तथा आदिवासी जनजाति अगुवाहरूको उपस्थिति रहेको थियो।