संवैधानिक परिषद्को बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले सात बुँदे फरक मत दर्ता गराएको खुलेको छ । सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीशमा डा. मनोजकुमार शर्मालाई सिफारिस गर्ने निर्णयप्रति कांग्रेस संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बेले लिखित असहमति प्रस्तुत गरेका हुन् ।

बिहीबार बसेको परिषद् बैठकमा आङ्देम्बेले सरकारले न्यायपालिकामा कार्यपालिकाको हस्तक्षेप बढाउन खोजेको आरोप लगाएका छन् । उनले असहमति पत्रमा वर्तमान सरकारले संविधानको मर्म र लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यताविपरीत अध्यादेशमार्फत परिषद्को निर्णय प्रक्रियालाई प्रभावित पारेको उल्लेख गरेका छन् ।

कांग्रेसले ६ सदस्यीय संवैधानिक परिषद्मा अध्यक्षसहित तीन सदस्य उपस्थित भए पनि निर्णय गर्न सकिने तथा ५० प्रतिशत उपस्थितिलाई बहुमत मान्ने गरी ल्याइएको अध्यादेश विधिशास्त्रीय दृष्टिले त्रुटिपूर्ण भएको जिकिर गरेको छ ।

आङ्देम्बेले २०८१ जेठ १४ गते सर्वोच्च अदालतले गरेको व्याख्याअनुसार ६ सदस्यीय परिषद्मा तीन जनाको उपस्थितिलाई बहुमत मान्न नसकिने नजिर सरकारले उल्लंघन गरेको दाबी गरेका छन् ।

कांग्रेसले प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिमा स्थापित वरिष्ठता र न्यायिक परम्परा मिचिएको भन्दै आपत्ति जनाएको छ । विगत करिब ८० वर्षदेखि वरिष्ठतम न्यायाधीशलाई प्रधानन्यायाधीश बनाउने अभ्यास रहँदै आएको उल्लेख गर्दै त्यसलाई आधारबिना तोड्नु स्वेच्छाचारी कदम भएको असहमति पत्रमा भनिएको छ ।

संविधानको धारा १२९ (६) ले वरिष्ठतम न्यायाधीशलाई कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारी दिने व्यवस्था गरेको सन्दर्भमा, सोही प्रक्रिया बेवास्ता गरेर आफू अनुकूल व्यक्तिलाई नियुक्त गर्न खोजिएको कांग्रेसको आरोप छ । यसले स्वतन्त्र न्यायपालिकामाथि प्रहार गर्ने कांग्रेसको निष्कर्ष छ ।

आङ्देम्बेले संवैधानिक निकायहरू सरकारमाथि निगरानी गर्ने ‘वाच डग’ का रूपमा रहनुपर्नेमा सरकारले ती निकायलाई आफ्नो नियन्त्रणमा राख्न खोजेको आरोप लगाए । सरकारको स्वार्थअनुसार संवैधानिक नियुक्ति हुँदा राज्यका निकाय स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न नसक्ने र न्यायपालिका कार्यपालिकाको छायाँमा पुग्ने चेतावनी पनि उनले दिएका छन् ।

अध्यादेशका आधारमा गरिएको निर्णय संविधानसम्मत हुन नसक्ने भन्दै कांग्रेसले उक्त नियुक्ति प्रक्रिया र निर्णयप्रति स्पष्ट असहमति जनाएको छ ।