सर्वोच्च अदालतले नेपाली कांग्रेसको आधिकारिकतासम्बन्धी विवादमा यसअघि भएको फैसला पुनरावलोकन गर्ने आदेश दिएसँगै पार्टीभित्रको शक्ति संघर्षले नयाँ मोड लिएको छ। अदालतको निर्णयसँगै कांग्रेसको आधिकारिकता, महाधिवेशनको कार्यतालिका तथा नयाँ दल गठनको तयारीमा प्रभाव परेको छ।  

प्रधानन्यायाधीश डा मनोजकुमार शर्मा तथा न्यायाधीशद्वय नित्यानन्द पाण्डेय र श्रीकान्त पौडेलको पूर्ण इजलासले बिहीबार उक्त मुद्दालाई सुरुआती चरणबाटै पुनः सुनुवाइ गर्ने आदेश दिएको हो। यससँगै वैशाख ४ गते भएको अघिल्लो फैसलाको न्यायिक परीक्षण फेरि हुने भएको छ। 

यसअघि न्यायाधीशद्वय शारंगा सुवेदी र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासले निर्वाचन आयोगको निर्णयलाई सदर गर्दै विशेष महाधिवेशनबाट चयन भएको गगन थापा नेतृत्वको कार्यसमितिलाई आधिकारिकता दिएको थियो। उक्त फैसलाविरुद्ध पूर्वसभापति शेरबहादुर देउवा र पूर्वकार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्काले साउनको पहिलो र दोस्रो साता पुनरावलोकन निवेदन दर्ता गरेका थिए। 

अदालतको पछिल्लो आदेशपछि देउवा पक्षले अघि बढाइरहेको नयाँ दल गठनको तयारी तत्कालका लागि रोकिएको छ। आधिकारिकता गुमाएपछि देउवा समूहले शशांक कोइरालाको नेतृत्वमा साउन २९ गते नयाँ राजनीतिक दल घोषणा गर्ने तयारी गरेको थियो। तर सर्वोच्चले पुनरावलोकन स्वीकार गरेपछि अन्तिम फैसला नआएसम्म नयाँ दल गठन नगर्ने निर्णय गरिएको स्रोतले जनाएको छ। 

अदालतले निर्वाचन आयोगको निर्णय तत्काल बदर नगरेकाले अन्तिम फैसला नआउञ्जेल गगन थापा नेतृत्वको केन्द्रीय कार्यसमितिले नै कांग्रेसको आधिकारिक नेतृत्वका रूपमा दैनिक प्रशासनिक तथा संगठनात्मक कामकाज सञ्चालन गर्नेछ। 

भदौ २ गते वडा तहबाट सुरु भई असोज दोस्रो सातासम्म केन्द्रीय तहमा सम्पन्न गर्ने तय गरिएको कांग्रेसको १५ औँ महाधिवेशन भने कानुनी विवादका कारण अन्योलमा परेको छ। अदालतको अन्तिम निर्णयले महाधिवेशनको वैधानिकता र कार्यतालिकामा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने देखिएको छ। 

सर्वोच्च अदालतले निर्वाचन आयोगले २०८२ माघ २९ गते पार्टी विवरण अद्यावधिक गर्दा देउवा पक्षलाई आफ्नो भनाइ राख्ने पर्याप्त अवसर नदिई एकतर्फी निर्णय गरेको विषयलाई गम्भीर रूपमा लिएको छ। राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, नियमावली तथा प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तअनुसार प्रक्रिया पूरा भए–नभएको विषयमा विस्तृत न्यायिक परीक्षण आवश्यक रहेको अदालतको आदेशमा उल्लेख गरिएको छ। 

देउवा पक्षले पुनरावलोकन निवेदनमा विशेष महाधिवेशनलाई नियमित महाधिवेशनसरह मान्यता दिन नमिल्ने, तत्कालीन महामन्त्रीलाई विशेष महाधिवेशन बोलाउने अधिकार नभएको, किर्ते हस्ताक्षर प्रयोग गरिएको लगायत १८ वटा आधार प्रस्तुत गर्दै अघिल्लो फैसला सच्याउन माग गरेको छ। 

यता सर्वोच्चको आदेशपछि दुवै पक्षका नेताहरूले फरक–फरक प्रतिक्रिया दिएका छन्। देउवा पक्षका नेता विमलेन्द्र निधिले संविधान, कानुन र पार्टी विधानअनुसार सुरुदेखि हुने सुनुवाइबाट न्याय प्राप्त हुने विश्वास व्यक्त गरेका छन्। थापा पक्षका उपसभापति विश्वप्रकाश शर्माले अदालतसमक्ष सबै तथ्य प्रस्तुत गर्न तयार रहेको बताउँदै पुनरावलोकनले विशेष महाधिवेशनको वैधानिकता अझ स्पष्ट हुने बताएका छन्। 

महामन्त्री गुरुराज घिमिरेले कानुनी प्रक्रियाको सम्मान गर्दै पार्टी रूपान्तरण अभियान निरन्तर रहने र नेता–कार्यकर्तालाई विभाजनभन्दा एकताको पक्षमा उभिन आग्रह गरेका छन्। त्यसैगरी केन्द्रीय नेता रामहरि खतिवडाले अदालतको आदेशले कांग्रेसलाई एकताबद्ध भएर अघि बढ्ने अवसर दिएको भन्दै सबै पक्षबीच सहकार्य र संवाद आवश्यक रहेको बताएका छन्।