नेपाल बार एसोसिएसनले सर्वोच्च अदालत प्रशासनको कार्यशैलीप्रति गम्भीर असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै विरोधका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ। संवैधानिक महत्वका रिट निवेदनहरू दर्ता प्रक्रियामै अवरोध सिर्जना गरिएको आरोप लगाउँदै बारले यसलाई न्यायिक प्रक्रियामा हस्तक्षेपको रूपमा व्याख्या गरेको छ।

सोमबार बार महासचिव वरिष्ठ अधिवक्ता केदार प्रसाद कोइरालाले विज्ञप्ति जारी गर्दै पछिल्ला दिनमा सर्वोच्च अदालतमा पेस भएका संवैधानिक प्रकृतिका रिटहरू प्रशासनिक तहबाट दरपीठ गरी फिर्ता पठाउने र त्यससम्बन्धी निवेदनहरू समेत समयमै दर्ता नगरिएको उल्लेख गरेका छन्। यसले न्याय प्राप्तिको प्रक्रिया प्रभावित भएको बारको भनाइ छ।

बारका अनुसार संविधान, न्याय प्रशासन ऐन–२०७३ तथा सर्वोच्च अदालत नियमावली–२०७४ अन्तर्गत कायममुकायम प्रधान न्यायाधीशले दिएको निर्देशनसमेत अदालत प्रशासनले पालना नगरेको आरोप छ। यस अवस्थाले न्याय प्रशासनको विश्वसनीयता र कार्यप्रणालीमाथि प्रश्न उठाएको बारको दाबी छ।

यस्तै, अदालतमा विचाराधीन विषयमाथि संसदमा भएको छलफलप्रति पनि बारले असन्तुष्टि जनाएको छ। संसदमा भएका केही अभिव्यक्तिहरू भावनात्मक र असन्तुलित रहेको टिप्पणी गर्दै त्यस्ता अभिव्यक्तिहरू अभिलेखबाट हटाउन सभामुखसँग आग्रह गरिएको छ।

यसैबीच, बारले आन्दोलनका चरणबद्ध कार्यक्रमसमेत घोषणा गरेको छ। जेठ ५ गते दिउँसो १स्१५ बजे बार परिसरमा लालटिन बालेर विरोध प्रदर्शन गरिने जानकारी दिइएको छ। साथै आगामी रणनीति सम्बन्धित इकाइ र सल्लाहकारहरूको सुझावअनुसार तय गरिने बताइएको छ।

बारले न्यायिक स्वतन्त्रता, पारदर्शिता र विधिसम्मत प्रक्रियाको पक्षमा उभिन सम्पूर्ण कानुन व्यवसायीलाई आन्दोलनमा सहभागी हुन अपिल गरेको छ।