बाइस वटा विभिन्न कम्युनिष्ट तथा समाजवादी घटकहरू मिलेर बनेको नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीले आगामी २०८२ फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका लागि आफ्नो प्रतिवद्धता पत्र सार्वजनिक गरेको छ।

तारा चुनाव चिन्ह लिएर मैदानमा उत्रिएको सो पार्टीले राजनीतिक स्थिरता, सुशासन र नयाँ चरणको आर्थिक सुधारलाई मुख्य एजेन्डा बनाएको छ।

पार्टीले सार्वजनिक गरेको प्रतिवद्धता पत्रमा विद्यमान शासकीय स्वरूप र निर्वाचन प्रणालीमा आमूल परिवर्तन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।

विद्यमान निर्वाचन प्रणाली महँगो र भड्किलो भएको भन्दै पार्टीले यसलाई परिवर्तन गरी सरल र कम खर्चिलो बनाउने घोषणा गरेको छ।

घोषणापत्रमा शासकीय स्वरूपमा परिवर्तन गरी शक्ति सन्तुलन कायम गर्ने र हालको २५ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्लाई घटाएर विषयविज्ञहरू सम्मिलित सानो आकारको मन्त्रिपरिषद् गठन गर्ने उल्लेख छ।

आगामी ५ वर्षभित्र मुलुकको आर्थिक वृद्धिदर दोहोरो अंक पुर्‍याउने महत्वाकांक्षी लक्ष्य पार्टीले लिएको छ। ‘कृषि लगानी दशक’ घोषणा गर्दै २ वर्षभित्र खाद्यान्नमा र ५ वर्षभित्र अन्य क्षेत्रमा आत्मनिर्भर बन्ने योजना अघि सारिएको छ।

साथै, वार्षिक ५ लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने र विदेशिएका युवाहरूलाई स्वदेश फर्काउन ‘रिटर्नी उद्यमशीलता कार्यक्रम’ सञ्चालन गर्ने प्रतिवद्धता जनाइएको छ।

पार्टीले हालसम्मका सार्वजनिक पद धारण गरेका सबै व्यक्तिको सम्पत्ति छानबिन गर्न एक उच्च स्तरीय अधिकार सम्पन्न स्वतन्त्र आयोग गठन गर्ने घोषणा गरेको छ। भ्रष्टाचार, बिचौलियातन्त्र र दलाल पुँजीवादको अन्त्य गर्दै ‘फेसलेस, पेपरलेस र क्यासलेस’ प्रशासनिक प्रणाली लागू गर्ने प्रतिवद्धता पत्रमा उल्लेख छ।

शिक्षा र स्वास्थ्यलाई मौलिक हकका रूपमा व्यवहारिक कार्यान्वयन गरिने पार्टीले जनाएको छ। विश्वविद्यालय र अस्पतालहरूमा हुने राजनीतिक भागबन्डा अन्त्य गरी ‘मेरिट’का आधारमा नियुक्ति गर्ने, एक पालिका एक स्मार्ट विद्यालय बनाउने र विपन्न तथा सीमान्तकृत वर्गलाई विशेष छात्रवृत्तिको व्यवस्था गर्ने योजना अघि सारिएको छ।

नेपालको गुमेको भूभाग (लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानी) फिर्ता ल्याउन कूटनीतिक पहल गर्ने र १९५० लगायतका असमान सन्धि सम्झौताहरूको पुनरावलोकन गर्ने विषयलाई पार्टीले प्राथमिकता दिएको छ। असंलग्न परराष्ट्र नीतिलाई थप सुदृढ गर्दै बाह्य हस्तक्षेप पूर्ण रूपमा अन्त्य गर्ने प्रतिवद्धता जनाइएको छ।

घोषणापत्रमा दलित, महिला, आदिवासी जनजाति, मधेसी, मुस्लिम तथा पिछडिएको क्षेत्रको अधिकार सुनिश्चित गर्न समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तलाई कडाइका साथ लागू गर्ने उल्लेख छ। साथै, किसान पेन्सन, एकल महिलालाई भत्ता वृद्धि र ज्येष्ठ नागरिकको सुरक्षाका लागि विशेष कार्यक्रम ल्याउने प्रतिवद्धता व्यक्त गरिएको छ।