नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा) ले नेपाली कांग्रेस र एमालेको गठबन्धन सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिए पनि उसका मन्त्री सरकारमै छन्। सरकारमा नाउपाबाट अरुणकुमार चौधरी पर्यटन राज्यमन्त्री छन्। नाउपाले सरकारलाई दिएको समर्थन गत असार २२ मा फिर्ता लिएको थियो। समर्थन फिर्ता लिएको एक महिना पुग्दा पनि उसले सरकारमा रहेका राज्यमन्त्री चौधरीलाई फिर्ता बोलाएको छैन र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि उनलाई हटाएका छैनन्।

सरकारलाई समर्थन गरेको अर्को जनता समाजवादी (जसपा) नेपालले पनि समर्थन फिर्ता लिएको छ। उसले गत असार ३२ गते समर्थन फिर्ता लिएको हो। जसपा नेपालले समर्थन फिर्ता लिएको ३० दिन अर्को साता पुग्छ। नाउपाले समर्थन फिर्ता लिएको त एक महिना पुगिसकेको छ। सरकारमा सहभागी दलले समर्थन फिर्ता लिएपछि सरकारले विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ।

विश्वासको मत लिने सम्बन्धमा प्रधानमन्त्री ओलीले कुनै चासो देखाएका छैनन्। संविधानको धारा १०० को उपधारा २ मा प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भएमा वा सरकारमा सहभागी दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएमा ३० दिनभित्र विश्वासको मतका लागि प्रतिनिधिसभामा प्रस्ताव राख्नुपर्ने व्यवस्था छ।

नाउपाले समर्थन फिर्ता लिएको ३० दिन पूरा हुँदा पनि प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत लिने सम्बन्धमा संघीय संसद् सचिवालयलाई कुनै जानकारी गराएका छैनन्। विश्वासको मत लिनुपर्ने बेलामा उनी विदेश भ्रमणमा छन्।

वरिष्ठ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले अघिल्लो वर्षको साउन ६ गते प्रधानमन्त्री ओलीले समर्थन लिँदा कायम रहेको गठबन्धन अहिले  यथावत भएकाले नाउपाले समर्थन फिर्ता लिए पनि विश्वासको मत लिन बाध्यकारी अवस्था नरहेको बताए।

राज्यमन्त्री चौधरीले पनि सरकार नछाडेकाले नाउपाको समर्थन अझै कायम रहेको बुझ्न सकिने उनको भनाइ छ। जसपा नेपाल भने सरकारमा नरहेकाले उसले समर्थन फिर्ता लिँदैमा विश्वासको मत लिन नपर्ने वरिष्ठ अधिवक्ता भट्टराईको तर्क छ।

‘प्रधानमन्त्रीले समर्थन लिँदा गठबन्धनमा रहेका दुई दल यथावत् छन्। त्यसकारण विश्वासको मत लिन बाध्यकारी छैन,’ भट्टराईले भने।

सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री रामेश्वर चौधरीलाई पदबाट बर्खास्त गरेपछि कांग्रेस–एमाले गठबन्धनसँग नाउपा चिढिएको थियो। सुदूरपश्चिम सरकारमा देखिएको उक्त विवादपछि नाउपाले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारसहित केन्द्र सरकारलाई दिएको समर्थन असार २२ गते फिर्ता लिएको थियो। नाउपाले समर्थन फिर्ता लिएको बुधबार ३१ दिन पुगेको छ।

संसद् सचिवालयका एक अधिकारीका अनुसार, विश्वासको मत लिने सम्बन्धमा प्रधानमन्त्री र प्रधानमन्त्रीको सचिवालयबाट कुनै कुराकानीसम्म भएको छैन। संविधानले सरकारमा सहभागी कुनै दलले समर्थन फिर्ता लिएको ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिन भने पनि प्रधानमन्त्रीबाटै संवैधानिक व्यवस्थाको उल्लंघन भएको उनको तर्क छ।

सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिए पनि नाउपाले पार्टीबाट राज्यमन्त्री बनेका चौधरीलाई अझै फिर्ता बोलाएको छैन। उनले राजीनामा पनि दिएका छैनन्। प्रधानमन्त्रीले पनि उनलाई हटाएका छैनन्। नाउपा सांसद रञ्जिता श्रेष्ठले समर्थन फिर्ता लिएको पत्रमा संसदीय दलका नेता गंगाराम चौधरी र राज्यमन्त्री चौधरीको पनि हस्ताक्षर रहेको बताइन्। उनले सरकार छाड्ने विषयमा मन्त्रीले विवेक नपुर्‍याएको उनको भनाइ छ। ‘उहाँले विवेक पुर्‍याउनुपर्ने हो,’ श्रेष्ठले भनिन।

संसद्मा जसपा नेपालका पाँच सांसद र नाउपाका चार सांसद छन्। २०८१ साउन ६ गते प्रतिनिधिसभामा प्रधानमन्त्री ओलीले राखेको विश्वास मतको प्रस्तावका पक्षमा १८८ मत परेको थियो।

दुई दलले समर्थन फिर्ता लिए पनि प्रधानमन्त्री ओलीलाई कांगे्रस र एमालेबाटै बहुमत पुग्छ। आफू सुविधाजनक बहुमतको अवस्थामा रहे पनि प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत लिने सम्बन्धमा चासो नदिनुलाई कानुनका जानकार भने आश्चर्य मान्छन्। सरकार निर्माणका समय दुई ठुला दल कांग्रेस र एमालेबिच मात्र सहमति भएको र अन्य दललाई पछि समर्थनमा लिइएकाले उनीहरूले सरकार छाड्दा विश्वासको मत लिन नपर्ने तर्क सत्तापक्षको छ।