प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले आगामी पाँच वर्षभित्र स्वदेशमै १५ लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने महत्त्वाकाङ्क्षी लक्ष्य सार्वजनिक गरेको छ।

१८ बुँदे ‘राष्ट्रिय प्रतिबद्धता’ मस्यौदा सार्वजनिक गर्दै सरकारले नीतिगत सुधारको खाका अघि सारेको हो।

संसद्‌मा राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त ६ वटा दलका घोषणापत्र संश्लेषण गरी तयार पारिएको मस्यौदामा नेपालमै बसेर विदेशी कम्पनीका लागि काम गर्ने बाटो खुला गरिने उल्लेख छ।

विदेशी निकाय वा रोजगारदाताका लागि काम गर्न पाउने व्यवस्था सुनिश्चित गर्न कानुनी र नीतिगत संशोधन गरी ‘रिमोट वर्क’, ‘डिजिटल रोजगारी’ तथा सीमापार सेवा निर्यातलाई बढावा दिइने सरकारको प्रतिबद्धता छ।

रोजगारी वृद्धिका लागि सूचना प्रविधि, निर्माण, पर्यटन र व्यावसायिक कृषि क्षेत्रमा नीतिगत सुधार गरिनेछ। भौतिक पूर्वाधार, सौर्य वा वायु ऊर्जा र फोहोर व्यवस्थापनलगायत हरित उद्योगसम्बन्धी आयोजना सम्पन्न गरी रोजगारी बढाउन बृहत् ‘बिग पुस’ अभियान सञ्चालन गरिने मस्यौदामा जनाइएको छ।

सरकारले विद्यालय तहदेखि नै कोडिङ, डेटा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) र साइबर सुरक्षा जस्ता सीपहरू पाठ्यक्रममा समावेश गर्ने घोषणा गरेको छ।

विश्वविद्यालय, सिटिइभिटी तथा निजी क्षेत्रको सहकार्यमा रोजगारीमुखी आइटी कार्यक्रम र ‘अर्न ह्वाइल यु लर्न’ मोडल विकास गरिनेछ।

देशभित्रै काम गर्ने वातावरण नहुँदा विदेशिने प्राविधिक जनशक्तिलाई स्वदेशमै रोक्ने सरकारको योजना छ। डाक्टर, नर्स, इन्जिनियर, कृषि, वन र सूचना प्रविधि क्षेत्रका प्राविधिक जनशक्तिलाई देशमै रहेर रोजगारी र व्यवसाय गर्न उत्प्रेरित गरिनेछ। विदेशमा रहेका नेपालीको सीप, ज्ञान तथा अनुभवलाई ‘ब्रेन गेन’ का रूपमा प्रयोग गरिने मस्यौदामा उल्लेख छ।

विद्यालयदेखि विश्वविद्यालय तहसम्म ‘स्टेम’ शिक्षालाई व्यावहारिक, अनुसन्धानमुखी तथा रोजगारीसँग जोड्ने गरी शिक्षण प्रणाली सुधार गरिनेछ। कामकाजका लागि सीप अनिवार्य गर्दै ‘राष्ट्रिय सीप विकास अभियान’ सञ्चालन गरिने सरकारको नीति छ। परम्परागत सीपको आधुनिकीकरण र ब्रान्डिङ गरी पुस्तैनी सीपलाई आधुनिक प्रविधि र ठूला उद्योगसँग जोडिनेछ।

स्थानीय तहमार्फत श्रमिकको आवश्यकता र उपलब्धताको अनुसन्धान तथा अभिलेखीकरण गरी श्रमिकको दक्षता विकास गरिनेछ। रोजगारीलाई अस्थायी राहतका रूपमा नभई स्थायी आधार बनाउँदै निजी क्षेत्रलाई रोजगारी सिर्जना गर्न ‘रोजगार मेला’ आयोजना गरिनेछ।

श्रम बजारलाई ठगीमुक्त बनाउन ज्याला बक्यौता र श्रम शोषण अन्त्य गर्ने व्यापक श्रम बजार सुधार कार्यक्रम लागू गरिने मस्यौदामा उल्लेख छ। सबैलाई श्रम संस्कृतिसँग जोडेर ‘अनिवार्य श्रम’ गराइने नीतिसमेत सरकारले लिएको छ।

वैदेशिक रोजगारीलाई बाध्यात्मक नभई स्वैच्छिक बनाउने सरकारको लक्ष्य छ। वैदेशिक रोजगारीमा जानुपूर्व सूचना, सीपमूलक तालिम र क्षमता विकासका साथै आप्रवासी श्रमिकको अधिकार र सुरक्षाको प्रत्याभूति गरिनेछ।

वैदेशिक रोजगार कम्पनीहरूलाई पारदर्शी र पूर्ण जवाफदेही बनाई ठगी, अत्यधिक शुल्क असुली र झुट्टा करार गर्ने प्रवृत्तिमाथि कारबाही गरिने मस्यौदामा स्पष्ट पारिएको छ।

साथै, वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका श्रमिकको सीप र पुँजीलाई स्वदेशको विकासमा जोड्ने कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। प्राप्त रेमिट्यान्सलाई सुरक्षित लगानीमा रूपान्तरण गर्न इन्जिनियरिङ परामर्श र प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराइने सरकारको योजना छ।

शासकीय सुधारसम्बन्धी सय बुँदे कार्यसूची कार्यान्वयनका क्रममा ल्याइएको यो मस्यौदामाथि आगामी वैशाख १० गतेभित्र राय तथा सुझाव दिन सरकारले राजनीतिक दल र सरोकारवालालाई आह्वान गरेको छ।

प्राप्त सुझावका आधारमा परिमार्जन गरी यसलाई आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तथा नीति र कार्यक्रममार्फत लागू गरिने प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले जनाएको छ।