राष्ट्रियसभाका सदस्यहरूले पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरालाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको घटनाप्रति आपत्ति जनाउँदै विपद् व्यवस्थापन, सदनप्रतिको जवाफदेहिता र संवैधानिक आयोगहरूको सशक्तिकरणका विषयमा सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
आइतबारको बैठकको विशेष समयमा बोल्दै सांसदहरूले समसामयिक जनसरोकारका मुद्दामा सभाध्यक्षमार्फत सरकारलाई सचेत गराएका हुन्।
बैठकमा नेपाली कांग्रेसका सांसदहरूले पूर्वप्रधानन्यायाधीश जबरालाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको विषयलाई प्रमुखताका साथ उठाए।
कांग्रेस सांसद आनन्दप्रसाद ढुङ्गानाले घटनाप्रति आपत्ति जनाए भने अर्का सांसद चन्द्रबहादुर केसीले विधिको शासनलाई सर्वोपरि मानेर सरकार अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिए।
यस्तै, सरकार सदनप्रति उत्तरदायी नभएको भन्दै नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका सांसद भुवनबहादुर सुनारले मन्त्रीहरू सदनमा उपस्थित हुन गाह्रो मान्ने गरेको टिप्पणी गर्दै संसद्प्रतिको जवाफदेहिता अनिवार्य हुनुपर्ने धारणा राखे।
देशभर वर्षाले निम्त्याएको विपद्बारे ध्यानाकर्षण गराउँदै नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीकी सांसद जयन्तीदेवी राईले चार दिनको अविरल वर्षाले जनजीवन प्रभावित बनाएको उल्लेख गर्दै क्षतिग्रस्त तथा अवरुद्ध राष्ट्रिय राजमार्ग तत्काल मर्मत गरी सञ्चालनमा ल्याउन माग गरिन्।
नेकपा (एमाले) का सांसद सोमनाथ पोर्तेलले बाढीपहिरो प्रभावितलाई अविलम्ब राहत उपलब्ध गराउन, बेपत्ताको खोजी, घाइतेको शीघ्र उपचार तथा विस्थापित परिवारको पुनःस्थापना गर्न सरकारसँग माग गरे।
सोही पार्टीकी सांसद मीना सिंह रखालले विपद्को पूर्वसूचनाका आधारमा नागरिकलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्ने र उद्धार गर्ने पूर्वतयारीमा जोड दिँदै बाढीपहिरोबाट भौतिक पूर्वाधारमा पुगेको क्षति तथा आगलागीपीडितलाई राहत दिन आग्रह गरिन्।
चाडपर्व नजिकिएसँगै बजार नियन्त्रणमा ध्यान दिन माग गर्दै नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका सांसद विष्णुबहादुर विश्वकर्माले खाद्यान्न, नुन, तेलजस्ता दैनिक उपभोग्य वस्तुमा हुने कृत्रिम अभाव र मूल्यवृद्धि रोक्न बजार अनुगमनलाई तीव्रता दिनुपर्ने बताए।
जनता समाजवादी पार्टी, नेपालका सांसद मोहम्मद खालिदले संवैधानिक आयोगहरूलाई थप प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा जोड दिए। उनले रिक्त पदमा पदाधिकारी नियुक्तिको प्रक्रिया तत्काल अघि बढाउन, आयोगहरूलाई पर्याप्त बजेट उपलब्ध गराउन तथा आयोग गाभ्ने वा खारेज गर्ने काम नगर्न खबरदारी गरे।
साथै, उनले संवैधानिक आयोगका सिफारिसहरू अनिवार्य कार्यान्वयन गर्नुपर्ने माग गरे।
बैठकमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहका तर्फबाट कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को वार्षिक प्रतिवेदन सभासमक्ष पेस गरेकी थिइन्।
राष्ट्रियसभाको अर्को बैठक यही असोज १५ गते बिहीबार अपराह्न १:१५ बजे बस्ने तय भएको छ।
प्रकाशित: १२ आश्विन २०८३ १६:०३ सोमबार
