जेनजी आन्दोलनपछि जननिर्वाचित सरकारका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजीनामा दिएको र प्रतिनिधिसभा पनि विघटन भएपछि राष्ट्रिय सभा सत्तापक्षविहीन बनेको छ।  

कुनै पनि दलको प्रधानमन्त्री नभएको अवस्था राष्ट्रिय सभाको बैठक नितान्त नौलो हुनेछ। संसद् सचिवालयका एक अधिकारीले सत्तापक्षविहीन भएको अवस्थामा राष्ट्रिय सभा बस्ने नबस्ने निश्चित नभएको बताए ।  

प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनअघि राष्ट्रिय सभाले बैठक चलाउने सम्भावना निकै कम छ। अर्कोतर्फ अघिल्लो अधिवेशन अन्त्य भएको ६ महिनाभित्र नयाँ अधिवेशन बोलाउनु पर्ने नियमअनुसार आगामी फागुन मसान्तभित्र बैठक बस्नुपर्नेछ। राष्ट्रिय सभाको अघिल्लो अधिवेशन गत भदौं ३१ गते रातिदेखि अन्त्य भएको हो।  

अधिवेशन नै अनिश्चित बनेपनि संसद् सचिवालयले बैठकको तयारी भने जारी छ । सिंहदरबारभित्र रहेको पुरानो राष्ट्रिय सभा बैठकको ग्यालरी मर्मतको तयारी भइरहेको ती अधिकारीले बताए।  

सरकारले राष्ट्रिय सभाको अधिवेशन बोलाउन राष्ट्रपतिलाई सिफारिस भने गरेको छैन। राष्ट्रिय सभा विघटन नभएकाले संसदीय समितिका बैठक र राष्ट्रिय सभाको बैठक बस्न भने सकिने कानुनविद् रामनारायण विडारी बताउँछन् । सत्तापक्ष नै नभएको सदनमा सरकारका मन्त्रीलाई नै सत्तापक्ष मान्न सकिने र सभाको बैठक बोलाउन सकिने विषयमा कुनै आपत्ति नरहने उनको तर्क छ।  

कानुनविद् विडारी भन्छन्, ‘आन्दोलनले बनेको सरकार भएका कारण अहिले राष्ट्रिय सभामा सत्तापक्ष नै छैन, मन्त्रीले सत्तापक्षको भूमिका खेल्न सक्छन्, सबै विपक्षमा बसेर सभाको बैठक गर्न सकिन्छ, जनताका समस्या उठाउन सकिन्छ।’  

गत भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलन पछि भदौ २७ गते प्रतिनिधि सभा विघटन भएको थियो। जेनजी आन्दोलनको समयमा भदौ २३ र २४ गते नै राष्ट्रिय सभा बैठक बोलाइएको थियो। तर, आन्दोलनका कारण बैठक बस्दै नबसी स्थगित भएको थियो। त्यसपछि प्रतिनिधि सभा विघटन भएसँगै राष्ट्रिय सभाको बैठक पनि बस्दै नबसेर भदौ ३१ गते अधिवेशन अन्त्य भएको थियो।  

कानुनको व्यवस्था बमोजिम संसद् अधिवेशन अन्त्य भएको छ महिना भित्र अर्थात् फागुन ३० गते भित्र राष्ट्रिय सभाको अधिवेशन हुनुपर्दछ।  

सरकारले चाहेमा जुनसुकै बेला अधिवेशन बोलाउन सिफारिस गर्न सक्छ। सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले संसद् अधिवेशन आह्वान र अन्त्य गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। अधिवेशन आह्वान भएमा सरकारलाई आफ्ना कार्यहरूको लागि संसद् अगाडि जवाफ दिन सदनले बाध्य पार्छ।  

सदनसँग फेस गर्न सरकार तयार रहँदा नै लोकतन्त्र बलियो हुने गर्दछ भन्ने विश्लेषण छ।  

अर्कोतर्फ राष्ट्रिय सभामा फागुन २० गते १९ जना सदस्यको पदावधि सकिँदै छ। त्यसका लागि माघ ११ गते निर्वाचन गर्ने विषय अघि बढेको छ । फागुन २० गते भित्र राष्ट्रिय सभाको अधिवेशन आह्वान भएन भने, अब १९ जना सांसदले बैठकमा भाग लिन पाउने छैनन्।

राष्ट्रिय सभाको बैठक केवल औपचारिकता जस्तो देखिने भएका कारण प्रतिनिधि सभा विना राष्ट्रिय सभा अलपत्र नै हुने गर्दछ। विधेयक पारित गर्न दुवै सदनको आवश्यकता पर्दछ। अहिले सदनबाट कानुन निर्माण हुने अवस्था छैन।  

संसदमा जनताबाट निर्वाचित प्रतिनिधिहरूको सभा (प्रतिनिधि सभा) नै सर्वोच्च हुने गर्दछ। त्यो विघटन भएपछि सम्पूर्ण संसदीय प्रणाली असन्तुलित छ। यसको एक मात्र समाधान भनेको शीघ्र अवधिमा प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन गरेर निर्वाचित सरकार र स्पष्ट सत्तापक्षको स्थापना गर्न तर्फ लाग्नु पर्ने विश्लेषकहरू बताउँछन्।