राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का पूर्वमहामन्त्री डा. मुकुल ढकालको पार्टीमा फर्किने वैधानिक बाटो बन्द भएको छ।
आफूलाई महामन्त्री पदमा पुनर्बहाली गर्न माग गर्दै उनले दायर गरेको रिट निवेदन सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदिएको हो।
मंगलबार न्यायाधीश नहकुल सुवेदी र सुनिलकुमार पोखरेलको संयुक्त इजलासले ढकालको रिट खारेज गर्ने फैसला सुनाएको हो। सर्वोच्चको यो निर्णयसँगै रास्वपाले कविन्द्र बुर्लाकोटीलाई महामन्त्री बनाउने निर्णयले कानुनी मान्यता पाएको छ।
रास्वपाले २०८१ भदौमा डा. ढकाललाई साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी कारबाही गरेको थियो। तर, पार्टीले उक्त निर्णय निर्वाचन आयोगमा अद्यावधिक नगर्दा आयोगको रेकर्डमा ढकाल नै महामन्त्री देखिइरहेका थिए। सोही कागजातलाई आधार बनाउँदै ढकालले गत असार ११ गते आफू नै वैधानिक महामन्त्री रहेको दाबीसहित सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए।
उनले रिटमा रास्वपा कार्यालय, केन्द्रीय कार्यसमिति, हालका महामन्त्री कविन्द्र बुर्लाकोटी, प्रवक्ता मनिष झा र सभापति रवि लामिछानेलाई विपक्षी बनाएका थिए।
प्रकाशित: २७ श्रावण २०८२ १७:४९ मंगलबार
