राष्ट्रियसभाको शून्य समयमा सांसदहरूले बाढीपहिरोजन्य प्रकोप व्यवस्थापन, सडक दुर्घटना नियन्त्रण, मधेशमा सिँचाइ तथा खानेपानीको सङ्कट समाधानलगायत समसामयिक विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
बैठकमा सांसद घनश्याम रिजालले दोलखाको मेलुम वडा ७ ठाडी पहिरी बस्ती जोखिममा परेको भन्दै तत्काल पहिरो रोकथामको व्यवस्था गरी खेतीयोग्य जमिनको संरक्षण तथा उक्त स्थानका नागरिकको जिउधनको सुरक्षा गर्न सभाअध्यक्षमार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराए।
उक्त क्षेत्रमा वर्षात्मा जमिन भासिने र पहिरो जाने तथा हिउँदमा पनि सुक्खा पहिरो जाने र यसपालीको वर्षाले पनि सो स्थानमा रहेको मोटरबाटोलगायत खेतीयोग्य जमिनमा नराम्ररी क्षति पुर्याएको उनले बताए।
सांसद पदमबहादुर परियारले पृथ्वीराजमार्गअन्तर्गत तनहुँको घाँसी कुवादेखि कमलबारी खण्डमा दिनहुँ सडक दुर्घटना भइरहेको भन्दै सडकखण्डलाई सुरक्षित बनाउन आवश्यक प्रवन्ध गराउन सभाअध्यक्षमार्फत सरोकारवालाको ध्यानाकर्षण गराए।
सांसद मनरुपा शर्माले दुग्ध किसानलाई दसैँ अगाडि नै उखुको बक्यौता रकम भुक्तानी गर्न सभाअध्यक्षमार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन् । सांसद रेनु चन्दले बैतडीको डिलासैनी–३ गिरीबगरमा विजुलीको हाइटेन्सनमुनि थुपारिएको बालुवामा खेल्नेक्रममा १४ वर्षीय किरण कोलीको करेन्ट लागेर मृत्यु भएको र पीडितले एक महिनादेखि न्याय नपाएको भन्दै उक्त घटनाको निस्पक्ष छानविन गरी पीडितलाई न्याय दिन सभाअध्यक्षमार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन् ।
सांसद बिष्णुबहादुर विश्वकर्माले करेन्ट लागेर बालकको मृत्युभएको घटनाबारे सत्यतथ्य छानबिनगरी दोषीलाई कानुनी कारबाही र पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिन सरकारसमक्ष माग गरिन्।
सांसद बिष्णुकुमारी सापकोटाले पर्याप्त पूर्वाधारबिनै महङ्गो प्रविधि भित्र्याउनु गम्भीर विषय हो भन्दै देवनागरिकमा लेखिँदै आएको नम्बरप्लेटलाई अंग्रेजीमा लेखिनु राष्ट्रिय भाषा र लिपिको अवमूल्यन भएको जिकिर गरिन्।
यातायात व्यवस्था विभागले आगामी असोज १ गतेदेखि सवारीसाधनमा इम्बोस्ट नम्बरप्लेट अनिवार्य गर्ने निर्णय गरेको र नागरिकस्तरबाट विरोध आएपछि इम्बोस्ट नम्बर जडान नगरे पनि कुनै जरिवाना नहुने सूचना निकालेको भन्दै राष्ट्रिय पहिचानको अवमूल्यन, भाषा र नागरिकको तथ्याङ्कमाथिको खेलबाड भएको उनको भनाइ थियो ।
सांसद साबित्री मल्लले आज भदौ १७ गते नेपाली महिलाले पहिलो पटक मदाधिकार प्रयोग गर्न पाएको दिनको उपलक्ष्यमा सम्पूर्ण महिलाहरूमा हार्दिक शुभकामना व्यक्त गरिन् । उनले सरकारले तराई–मधेशका आठ जिल्लालाई सुक्खाग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरे पनि मधेश प्रदेशमा अहिले पनि खानेपानी र सिँचाइको समस्या रहेको भन्दै यथोचित व्यवस्था मिलाउन सभाअध्यक्षमार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन।
प्रकाशित: १७ भाद्र २०८२ १७:३२ मंगलबार
