राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का प्रतिनिधि सभा सदस्य ज्ञानेन्द्र शाहीले कर्णाली प्रदेश र विशेषगरी जुम्लाको विकासका लागि प्रधानमन्त्री बालेन शाहलाई ९ बुँदे ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका छन्।

सोमबार सिंहदरबारमा प्रधानमन्त्री शाहलाई भेटेर उनले सडक, स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि र सम्पदा संरक्षणलगायतका विषय समेटिएको ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन्।

सामाजिक सञ्जालमार्फत भेटबारे जानकारी दिँदै सांसद शाहीले लेखेका छन्, ‘प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह ज्यूसँगको भेट अत्यन्त सकारात्मक, फलदायी र ऊर्जावान रह्यो। विकासका आधारभूत संरचना सुदृढीकरण, शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधार, रोजगारी सिर्जना, पर्यटन प्रवर्द्धन तथा स्थानीय स्रोत–साधनको अधिकतम उपयोगजस्ता बुँदाहरूमा विशेष जोड दिइएको थियो।’

सांसद शाहीले कर्णाली राजमार्गको स्तरोन्नतिमा ढिलाइ गर्ने ठेकेदारलाई तत्काल कारबाही गर्न माग गरेका छन्। उनले सुर्खेत–दैलेख–महाबुलेक–गाल्जे, नाग्मा–गमगढी–नाक्चेलाग्ना, भुलभुल–रारा सल्लेरी सडकको स्तरोन्नति र नाग्मादेखि रारासम्म कालोपत्रे गर्न आग्रह गरेका छन्।

यसका साथै ताप्ती–टोप्ला, उर्थु–लासी र दानसाँघु–देपालगाउँ लगायतका भित्री सडक निर्माणमा उनले जोड दिएका छन्। जुम्लाका अपुग स्थानमा नयाँ टावर निर्माण गरी जिल्लाभर फोरजी इन्टरनेट सेवा विस्तार गर्न र सुर्खेत–जुम्ला १३२ केभी राष्ट्रिय प्रसारण लाइनको काम अलपत्र पार्ने ठेकेदारलाई कारबाही गरी तत्काल काम सुचारु गराउन उनले औंल्याएका छन्।

कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा एमआरआई मेसिन उपलब्ध गराउन र प्रतिष्ठानको विधान संशोधन गर्न शाहीले माग राखेका छन्। उनले जुम्ला जिल्ला अस्पताललाई सिञ्जा क्षेत्रको बीचमा पर्ने गरी तीनवटै गाउँपालिकालाई पायक पर्ने स्थानमा स्थानान्तरण गर्नुपर्ने बताएका छन्।

तिलालगायतका गाउँपालिकामा निर्माणाधीन स्वास्थ्य केन्द्र अलपत्र पार्नेलाई कारबाही गर्न र बजेट अभावले रोकिएको धौलीघाट बृहत् खानेपानी आयोजनाको सहजीकरण गर्न उनले ध्यानाकर्षण गराएका छन्।

कृषि विकास कार्यालयबाट दिइने अनुदान वास्तविक किसानले नपाई पार्टीका कार्यकर्ता र ठूला व्यवसायीले मात्र पाउने गरेको दाबी गर्दै शाहीले यसको नियमन र कारबाहीको माग गरेका छन्।

उनले स्याउ किसानलाई काठको कार्टुन बनाउन रुख काट्ने व्यवस्था मिलाउन वन ऐन संशोधन गर्न आग्रह गरेका छन्। जुम्लाको आलुलाई राष्ट्रिय स्तरमा बजारीकरण गर्न आलु सुपर जोन घोषणा गर्दै पातारासीमा व्यापारिक केन्द्र स्थापना गर्न र जडीबुटी उत्पादनका लागि पाटन क्षेत्रको सरकारी जग्गा उपलब्ध गराई प्रशोधन केन्द्र खोल्न उनले माग गरेका छन्।

स्थानीय सरकारका प्रमुखले क्षमता र दक्षताविना पार्टीका कार्यकर्तालाई शिक्षक नियुक्ति गर्दा शिक्षाको स्तर खस्किएको उनले टिप्पणी गरेका छन्।

यस्ता क्षमताविहीन शिक्षकलाई तत्काल निलम्बन गरी संघीय सरकारको मापदण्ड र अनुगमनमा मात्र शिक्षक नियुक्ति गर्ने व्यवस्था मिलाउन उनले माग गरेका छन्।

यसैगरी, ऐतिहासिक सिञ्जा सभ्यताको संरक्षणका लागि छुट्टै सिञ्जा सभ्यता विधेयक ल्याउन, अनुसन्धान केन्द्र स्थापना गर्न र सिञ्जालाई विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत गर्न सरकारले पहल गर्नुपर्ने विषय ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ।