सरकारले दलित समुदायको हकअधिकार सुनिश्चित गर्न विभिन्न माग राख्दै माइतीघर मण्डलामा धर्ना दिइरहेका पक्षलाई धर्ना अन्त्य गरेर संवादमा आउन आह्वान गरेको छ।

महिला, बालबालिका, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै दलित समुदायका मागप्रति सरकार गम्भीर रहेको जनाएको छ। मागको समाधान संवाद र छलफलबाट खोज्न पनि मन्त्रालयले आग्रह गरेको छ।

तर, माइतीघरमा लामो समयदेखि धर्ना दिँदै आएकी दीपा नेपालीले मन्त्रालयको विज्ञप्तिबारे आफूलाई कुनै जानकारी नभएको बताइन्। विज्ञप्तिमा आफ्नो नाम र धर्नाबारे उल्लेख नभएको भन्दै उनले प्रश्न उठाइन्।

‘प्रेस विज्ञप्ति रहेछ। आह्वान हो कि धम्की? खै, कसलाई दिएको हो? मेरो नाम र मैले गरेको धर्नाको नाम त्यहाँ उल्लेख छैन। मलाई र मैले गरेको धर्नालाई सम्बोधन गरिएको छैन। कुन स्तरको वार्ता हो भन्ने पनि उल्लेख छैन। मलाई व्यक्तिगत रूपमा यसबारे कुनै जानकारी छैन,’ उनले नागरिकन्युजसँग भनिन्।

दीपा काठमाडौंमा जातका आधारमा कोठा भाडामा नपाएको र अपमान सहनुपरेको भन्दै न्यायको मागसहित धर्नामा बसेकी हुन्।

मन्त्रालयले जातीय तथा अन्य सामाजिक छुवाछूत र भेदभाव (कसुर र सजाय) ऐन, २०६८ संशोधन गर्न सरकार सकारात्मक रहेको जनाएको छ। जातीय विभेदका घटनामा प्रभावकारी कानुनी कारबाहीका लागि आवश्यक पहल गर्ने प्रतिबद्धता पनि मन्त्रालयले व्यक्त गरेको छ।

दलित समुदायको अधिकार संरक्षण र विकासका लागि ‘दलितको अधिकार तथा विकास सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८३’ को मस्यौदा तयार गरी कानुन निर्माण प्रक्रिया अघि बढाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ। प्रस्तावित विधेयकमा दलित विकास प्राधिकरण गठन, शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीमा पहुँच विस्तार तथा कला, सीप र क्षमताको सम्मान गर्ने विषय समेटिएका छन्।

त्यसैगरी, दलित तथा ऐतिहासिक रूपमा बहिष्करणमा परेका समुदायमाथि भएको विभेद स्वीकार गर्ने, राज्यका तर्फबाट क्षमायाचना गर्ने र सामाजिक न्यायका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने अवधारणापत्र मन्त्रिपरिषबाट स्वीकृत भएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

उक्त अवधारणापत्रमा आर्थिक सशक्तीकरण, उद्यमशीलता विकास, निःशुल्क स्वास्थ्य बिमा, विशेष छात्रवृत्ति, सुरक्षित आवास, भूमिहीनलाई जग्गा उपलब्ध गराउने र राज्यका निकायमा प्रतिनिधित्व बढाउने कार्यक्रम प्रस्ताव गरिएको छ।

मन्त्रालयका अनुसार दलितको परिभाषा र थर सूचीकरणसम्बन्धी निर्णय मन्त्रिपरिषबाट स्वीकृत भई राजपत्रमा प्रकाशित भइसकेको छ। दलित ज्येष्ठ नागरिकको सामाजिक सुरक्षा भत्ता निरन्तरता दिइएको र दलित बालबालिकाको बालपोषण भत्ता वृद्धि गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

जातीय विभेदका घटनामा छिटो अनुसन्धान र कानुनी कारबाहीका लागि प्रहरी महानिरीक्षकसहित सम्बन्धित अधिकारीसँग छलफल गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। नेपाल प्रहरीको दलित सहायता कक्षलाई सुदृढ बनाउने, उजुरीमाथि शीघ्र अनुसन्धान गर्ने र जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न निर्देशन दिइएको पनि मन्त्रालयको भनाइ छ।

आन्दोलनरत पक्षका मागबारे कानुन, गृह तथा भूमिसम्बन्धी निकाय, दलित सांसद, राष्ट्रिय दलित आयोग र संसदीय समितिसँग विभिन्न चरणमा छलफल तथा समन्वय गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

आन्दोलनरत पक्षका कतिपय माग प्रस्तावित विधेयक र मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृत अवधारणापत्रमा समेटिएको मन्त्रालयको दाबी छ। बाँकी मागको औचित्य र कार्यान्वयन सम्भावनाका आधारमा आवश्यक पहल गर्ने पनि मन्त्रालयले जनाएको छ।

नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र शान्तिपूर्ण रूपमा माग राख्न पाउने अधिकारको सम्मान गर्दै मन्त्रालयले धर्ना अन्त्य गरी रचनात्मक संवादमा सहभागी हुन आग्रह गरेको छ।

मन्त्रालयका सहसचिव विपिन आचार्यले जारी गरेको विज्ञप्तिमा दलित समुदायको अधिकार संरक्षण, जातीय विभेद अन्त्य र सामाजिक न्यायका लागि नीतिगत तथा कानुनी सुधारलाई निरन्तरता दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ।