सरकारले चालु आर्थिक वर्षलाई ‘कानुन सुधार तथा निर्माण वर्ष’ घोषणा गरेसँगै लक्ष्य कार्यान्वयनका लागि सबै मन्त्रालयसँग नियमित समन्वय सुरु गरेको छ। कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले सोमबार सबै मन्त्रालयका कानुन शाखा तथा महाशाखा प्रमुखसँग पहिलो समन्वय बैठक गरेको हो।

कानुनमन्त्री सोबिता गौतमको सचिवालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा निर्माण गर्ने लक्ष्य राखिएका १६६ वटा विधेयक समयमै अघि बढाउन प्रत्येक महिनाको पहिलो सोमबार मन्त्रालयगत समीक्षा तथा समन्वय बैठक सञ्चालन गरिनेछ।

मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षका लागि तयार पारिएको १६६ विधेयकको सूची यसअघि नै संघीय संसद्मा बुझाइसकेको जनाएको छ। कानुन सुधार तथा निर्माण वर्ष सफल बनाउन ९ बुँदे कार्ययोजना पनि तयार गरिएको छ।

सरकारले विकास निर्माणका लागि आवश्यक कानुनी वातावरण सिर्जना गर्ने, विधायिकी प्रक्रियालाई प्रभावकारी बनाउने तथा संसद्मा विधेयकको अभाव हुन नदिने प्रतिबद्धतासहित आवश्यक कानुन निर्माणलाई तीव्रता दिने जनाएको छ।