४ चैत्र २०८२ बुधबार
image/svg+xml
राजनीति

राष्ट्रिय सभामा माओवादी सांसदले भनिन्: चीन–भारतविरुद्ध युद्ध लड्न तयार रहौं

चीन र भारतको हेपाहा प्रवृत्तिविरुद्ध नेपालीले युद्ध लड्न पनि तयार रहनुपर्ने कुरा राष्ट्रिय सभामा उठेको छ। शुक्रबारको राष्ट्रिय सभा बैठकमा नेकपा माओवादी केन्द्रकी सांसद रेणु चन्दले यस्तो कुरा उठाएकी हुन्। 

‘हात्तीसँग लड्नुपरे पनि लडौँला हात्ती से लड जाएगी चिंटीको टोली। तयारी गर्नुस्,’ सांसद चन्दले भनेकी छन्, ‘कूटनीतिक पहल तपाईँहरूको पुग्दैन भने नडराउनु होला, मत जनयुद्ध लडेको मान्छे हो ट्रेनिङ प्राप्त हो।’ यद्यपि आफूले यसो भन्दा ‘आइजा दुई दुई हात गरौं’ भनेर भनिहाल्न नखोजेको उनले बताइन्। ‘मूल जोर त हामीले कूटनीतिक प्रयास गर्ने हो,’ उनले भनिन्। 

आफू लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुराको भूगोलबाट राष्ट्रिय सभाको प्रतिनिधि रहेको भन्दै दुई छिमेकीहरूले नेपाललाई बाइपास गरेर गरेको सम्झौता गम्भीरतापूर्वक लिन सदनको र सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन्। 

चिनियाँ विदेश मन्त्री वाङ यीको भारत भ्रमणका क्रममा लिपुलेक पासको नाकाबाट व्यापार गर्ने पुनः सम्झौता भएको बताउँदै उनले त्यसअघि त्यो नाका नेपालले प्रयोग गर्दै आएको बताइन्। ‘भारत–चीन युद्धपछि त्यो भूगोल हामीबाट खोसिएको छ र त्यो विवादास्पद बनाइएको छ,’ उनले भनिन्। 

नेपालको भौगोलिक अखण्डता र सार्वभौमिकतामाथि आँच आउने गरी दुई छिमेकीले गरेको त्यो व्यापार सम्झौताप्रति उनले खेद प्रकट गरिन् । त्यो गल्ती सच्याउन दुवै देशलाई उनले आग्रह पनि गरिन्। 

भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताले नेपालको दाबी प्रमाण नपुगेको भनी जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिप्रति पनि उनले आपत्ति जनाइन्। ‘त्यो दाबीमा स्वयं उहाँकै दाबी पुगेको छैन, किनकि सुगौली सन्धिको दफा ५ मा यो भूगोलको बारेमा प्रस्ट उल्लेख छ। 

भारतले ब्रिटिस राजका बेलाका सन्धि सम्झौता मान्ने गरेको र त्यही बेलैका प्रमाणमा ब्रिटिस कम्पनी सरकारबाटै प्रकाशित नक्सामा पनि लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्र नेपालको नक्सामा देखाइएको उनले उल्लेख गरिन्। 

‘त्यहाँ जनगणना गरेको, तिरो(कर) तिरेका प्रमाण पनि नेपालसँग सुरक्षित छ,’ सांसद चन्दले भनिन। 

भारत र चीन दुई छिमेकीले नेपालको हित विपरीत एक ठाउँमा उभिने कुरा चिन्ताको विषय रहेको उनले बताइन्। ‘अब नेपालले नेपालको सिक्किमीकरण र तिब्बती करण दुवै प्रवृत्तिका विरुद्ध लड्नुपर्ने परिस्थिति सिर्जना भइसकेको छ।,’ सांसद चन्दले भनिन् । उनले यसबारे परराष्ट्र मन्त्रीबाट संसद्मा आएर जानकारी दिन आवश्यक रहेको उनले बताइन्। 

प्रकाशित: ७ भाद्र २०८२ १४:५५ शनिबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App