राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का नेता तथा पूर्व सांसद शिशिर खनालले दलहरूले चुनावमा सार्वजनिक गर्ने घोषणापत्र कार्यान्वयन हुनका लागि कुनै एक दलको स्पष्ट बहुमत आवश्यक पर्ने बताएका छन्।
आइतबार राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै खनालले ‘फ्र्याक्चर्ड म्यान्डेट’ का कारण घोषणापत्रमा लेखिएका कुराहरू लागू गर्न नसकिने अवस्था रहेको बताएका हुन्।
संसदीय व्यवस्थामा दलले ल्याएका घोषणापत्र वा कार्यक्रमहरू उनीहरू सत्तामा पुगेपछि मात्र लागू गर्न सकिने बताउँदै खनालले भने, ‘घोषणापत्र कार्यान्वयन हुन्छन् कि हुँदैनन् भन्ने विषय सरकार कसको छ र के एउटै दलको सरकार छ भन्ने कुरामा भर पर्छ।’
आफ्नो पहिलो संसदीय कार्यकालको अनुभव सुनाउँदै उनले नेपालको संसदीय अभ्यासमा ‘कार्यपालिका हावी’ भएको टिप्पणी गरे।
‘कानुन निर्माणका प्रायः सबै विषय मन्त्रालयबाट सुरु हुन्छन्। संसदमा आएपछि केही सामान्य परिमार्जन त हुन्छन्, तर अन्ततः बहुमत प्राप्त दल वा गठबन्धनकै चाहनाअनुसार कानुन बन्छन्,’ उनले भने, ‘यस्तो अवस्थामा सांसदहरूको भूमिका कानुन निर्माणमा निकै सीमित हुँदो रहेछ।’
पाँच-छ वटा दल मिलेर सरकार बनाउँदा सबैका आ-आफ्ना घोषणापत्र र एजेन्डा हुने भएकाले खिचडी सरकारमा कसैको पनि पूर्ण एजेन्डा लागू हुन नसक्ने उनको तर्क छ।
त्यसमाथि ६ देखि ९ महिनामा सरकार परिवर्तन भइरहने अस्थिरताले मन्त्रालयका प्राथमिकता फेरिने र घोषणापत्र कार्यान्वयन ओझेलमा पर्ने उनले बताए।
उनले भने, ‘अघिल्लो संसदमा जस्तो खण्डित जनादेश आयो भने घोषणापत्र लागू गर्न सकिँदैन। त्यसैले घोषणापत्र कार्यान्वयन भएको देख्न चाहनुहुन्छ भने मतदाताले कम्तीमा एउटा दललाई स्पष्ट बहुमत दिएर पठाउनुपर्छ।’
प्रकाशित: १८ माघ २०८२ १६:५८ आइतबार
