नेकपा एमालेका सचिव महेश बस्नेतले राष्ट्रिय गौरवको सुनकोशी–मरिण डाइभर्सन आयोजनाको ठेक्का रद्द गरिएको विषयलाई लिएर प्रधानमन्त्री बालेनद्र शाह 'बालेन' नेतृत्वको सरकारमाथि प्रश्न उठाएका छन्।

उनले केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले सुरु गरेको अर्बौंको सार्वजनिक आयोजनाको ठेक्का प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगिसकेको अवस्थामा प्रधानमन्त्री कार्यालयको दबाबमा कर्मचारीलाई प्रहरी लगाएर सिंहदरबार झिकाउने र ठेक्का रद्द गर्न बाध्य पारिएको आरोप लगाएका छन्।

'केपी शर्मा ओलीले सुरु गरेको राष्ट्रिय गौरवको सुनकोशी–मरिण डाइभर्सनजस्तो अर्बौंको सार्वजनिक आयोजनाको ठेक्का प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगिसकेको अवस्थामा प्रधानमन्त्री कार्यालयको दबाबमा कर्मचारीलाई प्रहरी लगाएर सिंहदरबार झिकाउने र ठेक्का रद्द गर्न बाध्य पारिएको विषय अत्यन्त गम्भीर छ,' उनले भने।

मंगलबार सामाजिक सञ्जालमार्फत बस्नेतले आफूले चाहेको निर्णय कर्मचारीको हस्ताक्षरबाट गराउने र पछि अख्तियार तथा अदालतमा कर्मचारीलाई उभ्याएर राजनीतिक नेतृत्व जिम्मेवारीबाट पन्छिन खोजेको आरोप लगाए।

'आफूले चाहेको निर्णय अरूको हस्ताक्षरमा गराउने, अनि भोलि अख्तियार र अदालतको कठघरामा कर्मचारीलाई उभ्याएर आफू पानीमाथिको ओभानो बन्ने कस्तो शासन शैली हो यो?' उनले प्रश्न गरेका छन्, 'सत्ता आफ्नो, दबाब आफ्नो, निर्णय आफ्नो चाहनाअनुसार, तर जवाफदेहिता चाहिँ अरूको?' 

ठेक्का रद्द गर्नु उचित थियो भने प्रधानमन्त्री कार्यालयले लिखित निर्देशन दिएर जिम्मेवारी लिन किन नसकेको भन्दै बस्नेतले सरकारसँग जवाफ मागेका छन्।

उनले सुशासनको नारा दिएर मात्रै नहुने भन्दै कानुन, पारदर्शिता र जवाफदेहिता व्यवहारमा देखिनुपर्ने बताएका छन्। राज्य कुनै व्यक्तिको सनक र सचिवालयको इसारामा चल्ने निजी कम्पनी नभएको उनको भनाइ छ।

बस्नेतले सुनकोशी–मरिण आयोजनाको ठेक्का किन रद्द गरियो र त्यसको वास्तविक जिम्मेवार को हो भन्ने विषयमा बालेन नेतृत्वको टिमले जवाफ दिनुपर्ने बताएका छन्।

आयोजना सफल भएर किसानका खेतमा सिँचाइ पुग्दा त्यसको जस केपी शर्मा ओली र तत्कालीन सरकारलाई जाने राजनीतिक पूर्वाग्रहका कारण ठेक्का रद्द गरिएको त होइन भन्ने प्रश्नसमेत उनले उठाएका छन्।

'विकासलाई राजनीतिक प्रतिशोधको विषय नबनाइयोस्!' बस्नेतले भनेका छन्।