लुम्बिनी प्रदेशमा सरकार पुनर्गठनका विषयमा फेरि नयाँ बहस सुरु भएको छ। खासगरी सत्ता नेतृत्व गरिरहेको एमालेभित्र सरकारको नेतृत्व फेरबदलको बहस सुरु भएको हो।

नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसको सत्ता गठबन्धन टुटेपछि गत भदौ १२ मा एमाले र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीबिच नयाँ गठबन्धन कायम भएको थियो। यी दुई दलबिच भएको सम्झौताअनुसार लुम्बिनीमा सरकारको नेतृत्व एमालेले नै गर्ने र नेकपा सरकारमा सहभागी हुने भनिएको थियो।

नेकपा एमाले र नेकपाबिचको सहमतिअनुसार एमालेबाट कसले सरकारको नेतृत्व गर्ने भन्ने बहस त्यतिबेलै तातेको थियो। मुख्यगरी एमालेका सांसद तथा पूर्वमुख्यमन्त्री लीला गिरी पुनः सरकारको नेतृत्वमा बस्न आकांक्षी थिए, तर वर्तमान मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्य आफूले नै सरकारको नेतृत्व गरेर जान पाउनुपर्ने अडानमा थिए। मुख्यमन्त्रीमा यी दुई नेताबिच दाबी कायम रहेपछि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले मुख्यमन्त्री विवाद टुंग्याएका थिए। एमाले स्रोतका अनुसार त्यो बेला दसैंसम्म चेतनारायण आचार्य नै मुख्यमन्त्री हुने र त्यसपछि लीला गिरीलाई मुख्यमन्त्री चयन गर्ने सम्झौता भएको थियो।

पूर्ववत् सम्झौता भन्दै एमालेभित्रको एउटा समूहले दसैं सकिएपछि एमालेभित्र नयाँ मुख्यमन्त्रीको खोजी थालेका हुन्। ‘नेकपासँग सरकार गठन हुने बेलामा दसैंपछि लीला गिरीलाई मुख्यमन्त्री बनाउने भन्ने सहमति पार्टीभित्र भएको थियो’, एमाले स्रोतले भन्यो, ‘सोही सम्झौता कार्यान्वयन गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने आवाज पार्टीभित्र उठेको छ।’ यता मुख्यमन्त्री फेरबदल गर्ने एमालेभित्रको नयाँ बहसदेखि भने सत्ता साझेदार दल नेकपा खुसी छैन। 

अझ विशेषतः भर्खरै सरकारमा सहभागी भएका नेकपाका मन्त्रीहरू यो विषयमा सहमत देखिन्नन्। उनीहरू अहिलेकै सरकारको नेतृत्वलाई मानेर जानुपर्ने अडानमा छन्। नेकपाले सरकारको नेतृत्व परिवर्तन गर्ने खेल सुरु गरे आफूहरू सरकारबाट बाहिरिने चेतावनी दिएको स्रोत बताउँछ। पार्टीभित्रको आन्तरिक विवादका कारण नयाँ सरकारको आयु रहने–नरहने भन्नेमा नेकपा सशंकित छ। ‘एमालेभित्र मुख्यमन्त्री फेरबदल गर्ने कुरा चलेको अवस्था हो’, नेकपाबाट सरकारमा सहभागी आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्रजित चौधरीले भने, ‘तर हामीले यो विषयमा विमती राखेका छौं, अहिलेकै नेतृत्वको सरकारको निरन्तरता हुनुपर्छ भनेर हामीले एमालेलाई भनेका छौं।’

उनका अनुसार छिटो–छिटो सरकारको नेतृत्व फेरबदल हुँदा आम जनमानसमा प्रदेशका बारेमा राम्रो सन्देश नजाने भन्दै नेकपाले एमालेलाई सचेत गराएको छ। ‘छिटो–छिटो सरकार फेरबदल हुँदा जनतामा राम्रो सन्देश जाँदैन’, उनले भने, ‘अब यसै सरकारले प्रदेशको आगामी कार्यकालभर काम गर्ने गरी अगाडि बढ्नुपर्छ, नेतृत्व फेरबदलको चक्करमा लाग्नु हुँदैन भनेर हामीले एमालेलाई स्पष्ट रूपमा भनेका छौं।’ त्यसो त नेकपाभित्रै देखिएको विवादका कारण पनि नेकपाले सरकारको नेतृत्वको विषयलाई रोक्न चाहन्छ। मुख्यमन्त्री परिवर्तन भए सरकार पुनर्गठन हुनुपर्ने भएकाले नेकपाभित्रको त्यो आन्तरिक विवाद पुनः प्रस्फुटन हुने पक्का जस्तै छ। मूलतः नेकपामा समाहित तत्कालीन नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका सांसदहरूको चित्त दुखाइ छ। 

एमालेसँग सरकार गठनकै बेला यो समूहबाट ठुलो असन्तुष्टि पैदा भएको थियो। यो समूहका राजकुमार चौधरी मन्त्री बन्ने रेसमा थिए, तर उनलाई मन्त्री नबनाइएपछि उनीहरूले सार्वजनिक रूपमै विरोध गरेका थिए। अहिले पुनः मुख्यमन्त्री परिवर्तन गर्दा विश्वासको मतसमेत पाउन नसक्ने परिस्थिति बन्ने डर नेकपाले एमालेलाई हालिदिएको छ।

नागरिक उन्मुक्तिबाट नेकपामा भित्रिएको समूह असन्तुष्ट रहेकाले पुनः मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत प्राप्त गाह्रो हुन सक्ने भन्दै सरकार ढल्ने खतरा रहेको नेकपाले देखाइदिएको छ। ‘खासगरी नेकपामा समाहित भएको नागरिक उन्मुक्तिको समूह बेखुस छ, अहिले मुख्यमन्त्री परिवर्तन गरिए विश्वासको मत पाउने सम्भावनामाथि खतरा रहने नेकपाले देखेको छ’, एमाले स्रोतले भन्यो, ‘यसर्थ भोलि सरकार गठनमै झमेला आउन सक्ने भएकाले पनि अहिले सरकारको नेतृत्व फेरबदलको कसरतमा लाग्न नहुने सुझाव नेकपाबाट आएको छ।’