सरकारले दर्ता नभएका सामाजिक सञ्जालहरू बन्द गर्ने निर्णयको चौतर्फी आलोचना भइरहेका बेला नेकपा एमालेका नेता महेश बस्नेतले भने उक्त कदमको बचाउ गरेका छन्।
उनले यसलाई प्रतिबन्ध नभई राष्ट्रको अधिकारको सुरक्षा भएको बताए।
बिहीबार सरकारको निर्णय सार्वजनिक भएलगत्तै आफ्नो आधिकारिक फेसबुक पेजमा एक स्टाटस लेख्दै नेता बस्नेतले विदेशी कम्पनीहरूले नेपालको कानुन अनिवार्य रूपमा पालना गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
‘यो प्रतिबन्ध होइन, राष्ट्रको अधिकारको सुरक्षा हो। अब विदेशी कम्पनीहरूले नेपालमा दर्ता भएर कानुन पालना गर्नैपर्छ,’ उनले लेखेका छन्।
उनले यो निर्णयले देशलाई दीर्घकालीन फाइदा पुग्ने तर्क गरे। सरकारी कदमले कर प्रणालीलाई बलियो बनाउने, साइबर अपराध नियन्त्रणमा सघाउ पुर्याउने र देशको डिजिटल स्वाधीनता सुनिश्चित गर्ने उनको भनाइ छ।
सामाजिक सञ्जाल बन्द हुँदा सर्वसाधारणलाई पर्न गएको तत्कालको असुविधालाई स्वीकार्दै उनले यसलाई दीर्घकालीन फाइदाका लागि आवश्यक कदमको रूपमा व्याख्या गरेका छन्।
‘तात्कालिक असुविधा दीर्घकालीन फाइदा हो,’ बस्नेतले भने, ‘सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुसार दर्ता नभएका प्लेटफर्म अस्थायी रूपमा बन्द भएका हुन्।’
नेता बस्नेतले बन्द भएका सामाजिक सञ्जालहरूले छिट्टै कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी पुनः सञ्चालनमा आउने विश्वास व्यक्त गरेका छन्।
उनले लेखेका छन्, ‘हामी सबैको जीवनसँग जोडिएका यी सञ्जालहरू चाँडै नेपालमा दर्ता भई कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेर फेरि सजिलै जनताको पहुँचमा पुगुन् भन्ने शुभकामना छ।’
प्रकाशित: १९ भाद्र २०८२ १६:४६ बिहीबार
