नेकपा (एमाले) का सचिव महेश बस्नेतले सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठ न्यायाधीशहरूमाथि राजीनामा दिन दबाब दिइएको विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार संस्थाहरूले गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेको बताएका छन्। 

शनिबार सामाजिक सञ्जालमार्फत उनले सर्वोच्च अदालतका तीन वरिष्ठ न्यायाधीश सपना मल्ल प्रधान, कुमार रेग्मी र हरि फुयाँललाई राजीनामा दिन दबाब दिइएको तथा अस्वीकार गरे महाभियोग लगाउने धम्की दिइएको विषयमा एम्नेस्टी इन्टरनेसनल, ह्युमन राइट्स वाच र इन्टरनेसनल कमिसन अफ जुरिस्ट्सले गम्भीर चासो व्यक्त गरेको बताएका छन्। 

बस्नेतले अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारवादी संस्थाहरूले नै न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतामाथि राजनीतिक हस्तक्षेपको प्रश्न उठाइसकेको बताउँदै सरकारको नयाँ राजनीतिको चरित्र जनताले बुझ्नुपर्ने समय आएको बताएका छन्। 

उनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, ‘हिजो अरूलाई लोकतन्त्र र विधिको शासन सिकाउनेहरू आज सर्वोच्च अदालतलाई नै आफ्नो राजनीतिक इच्छाअनुसार चलाउन खोज्दैछन् भने यो परिवर्तन होइन, सत्ताको अहंकार हो।’ 

बस्नेतले न्यायपालिका कुनै व्यक्ति वा समूहको निजी सम्पत्ति नभएको भन्दै संविधान, न्यायिक स्वतन्त्रता र विधिको शासनमाथि कुनै पनि प्रकारको राजनीतिक दबाब स्वीकार्य नहुने बताएका छन्।