नेकपा एमालेका सचिव महेश बस्नेतले सुकुम्बासी बस्ती विस्थापनको विषयमा सरकारको कदमप्रति आपत्ति जनाएका छन्। उनले जग्गा र कागजपत्र नाममा नभए पनि तर त्यहाँ बसोबास गर्ने नागरिकहरू राज्यबाहिरका नभई यही देशका नागरिक भएकाले उनीहरूको सम्मानपूर्वक बाँच्ने अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्ने बताएका छन्।
'जग्गा उनीहरूको नहुन सक्छ, कागजपत्र नहुन सक्छ। तर त्यहाँ बस्ने मानिसहरू राज्यबाहिरका होइनन्। उनीहरू यही देशका नागरिक हुन्। उभिने ठाउँ र सम्मानका साथ बाँच्ने अधिकार उनीहरूलाई पनि बराबरी छ,' बस्नेतले सामाजिक सञ्जालमा लेखे।
बस्नेतले व्यवस्थापनबिना गरिएको विस्थापन समाधान नभइ समस्या झन् जटिल बनाउने जिकिर गरे। उनले छिटो, न्यायोचित र मानवीय ढंगले समाधान खोज्न सरकारलाई आग्रह गरे। उनले नेपालले वर्षौंसम्म भुटानी शरणार्थीलाई शरण दिएको उदाहरण दिँदै कानुनी मात्र नभई मानवीय पक्षलाई पनि ध्यान दिनुपर्ने धारणा राखे।
'व्यवस्थापन नगरी विस्थापन गर्नु समाधानको बाटो होइन, छिटो, न्यायोचित र मानवीय ढंगले समाधान खोजिनुपर्छ। वर्षौंसम्म भुटानी शरणार्थीलाई शरण दिने हामीले कानुनी पाटो मात्र होइन, न्यायोचित र मानवीय पक्ष पनि हेर्नुपर्छ,' उनले भने।
बस्नेतले यस्ता घटनामा सत्ता फरक दलको हातमा भएको भए कस्तो बहस र दोषारोपण हुन्थ्यो भन्ने प्रश्न उठाउँदै गरिब जनताको पीडालाई गीतमा सीमित नगरी व्यवहारमै न्याय दिलाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याए।
उनले भने, 'राज्यको अस्तित्व नै जनताबाट हो भने, त्यही जनतालाई लखेटेर कसरी शासन चल्छ? यदि यस्तै घटना हुँदा सत्ता नेकपा एमाले, नेपाली कांग्रेस वा माओवादी केन्द्र को हातमा भएको भए, कस्तो बहस उठ्थ्यो होला? कसरी दोषारोपण हुन्थ्यो होला?'
बस्नेतले गरिबको पीडा 'गरिबको चमेली…' जस्ता गीतमा मात्र सीमित राख्ने कि व्यवहारमै न्याय दिलाउने भन्दै प्रश्न गरे।
प्रकाशित: १९ वैशाख २०८३ ०८:१५ शनिबार