लुम्बिनी प्रदेश सरकारले थारू समुदायको पहिचानसँग जोडिएको ‘बरघर’ ऐन निर्माण गर्न लागेको छ । त्यसका लागि आगामी बर्से अधिवेशनमा विधेयक पेस गर्ने तयारी रहेको प्रदेश सभामुख तुलाराम घर्तीले जानकारी दिए। उनले ऐनका लागि ‘मस्यौदा’ तयार भइसकेको र प्रदेश मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरिसकेकाले अब बस्ने प्रदेशसभा बैठकमा पेस गरिने बताए।  

थारू समुदायमा बरघर, महतवा, भलमन्साको प्रचलनमा रहेका छन् । ती प्रचलनलाई संरक्षण गर्न कानुन निर्माण गर्न लागिएको हो । लुम्बिनी प्रदेशका पूर्वमुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीले यी प्रथाले समाजलाई एकता बनाउनुका साथै सामाजिक काममा सहयोग पुग्ने भएकाले कानुन बनाएरै संरक्षण गरिनुपर्ने बताए।  

'यस प्रथाले गाउँको कार्यकारी, न्यायिक र व्यवस्थापकीय काममा सकारात्मक भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ । हरेक वर्ष माघीका अवसरमा गाउँलेको भेलाबाट चुनिने यस्तो नेतृत्वले कुलोपानीको व्यवस्थापन, बाटोघाटो निर्माणजस्ता सामूहिक श्रम (बेगारी)को परिचालन गर्नेदेखि गाउँका झैझगडा मिलाउने र सांस्कृतिक रीतिथिति जोगाउनेसम्मको सम्पूर्ण जिम्मेवारी सम्हालेको हुन्छ', उनले भने ,'त्यसैले आपसी एकता, सामाजिक अनुशासन र सामूहिक हितलाई केन्द्रमा राखेर गाउँलाई एउटा व्यवस्थित इकाइका रूपमा सञ्चालन गर्ने भएकाले यी प्रथालाई संरक्षण गर्न आवश्यक छ ।'