लुम्बिनी प्रदेश सरकारले मन्त्रालयको सङ्ख्या घटाउने तयारी थालेको छ । मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले आगामी साउन १ गतेदेखि लागू हुने गरी मन्त्रालय सङ्ख्या घटाउने तयारी सुरु गरिएको बताएका छन् ।
प्रदेश विकास समस्या समाधान समितिको बुधबार बसेको बैठकमा मुख्यमन्त्री आचार्यले आगामी नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरेर मन्त्रालय सङ्ख्या घटाउने प्रक्रिया अघि बढाइने जानकारी दिए ।
उनले असार १५ देखि २० गतेभित्र मन्त्रालय मातहतका निर्देशनालय तथा कार्यालयहरूको समायोजन प्रक्रिया टुङ्ग्याएर साउन १ गतेदेखि नयाँ संरचनाअनुसार काम अघि बढाइने बताए ।
हाल प्रदेशमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयसहित १२ वटा मन्त्रालय छन् । चालु खर्च घटाउने, प्रशासनिक संरचनालाई चुस्त बनाउने तथा कार्यसम्पादन प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले मन्त्रालय सङ्ख्या घटाउन लागिएको मुख्यमन्त्री आचार्यको भनाइ छ ।
यसैगरी, यातायात क्षेत्रको सेवा प्रवाहलाई सहज, चुस्त र सर्वसुलभ बनाउन जिल्लास्थित घरेलु कार्यालयबाट सेवा प्रवाह गर्ने गरी प्रस्ताव तयार पार्न पनि उनले निर्देशन दिएका छन् ।
सहरी विकास तथा खानेपानी मन्त्रालयका सचिव वासुदेव पौडेलले सङ्घीय सरकारबाट हस्तान्तरण भएका खानेपानी आयोजनामा शून्य बजेट हुँदा समस्या उत्पन्न भएको बताए । उनका अनुसार करिब ४ सय खानेपानी आयोजना प्रभावित भएका छन् । सम्पन्नउन्मुख तथा प्रतिफल दिने आयोजनालाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने उनको सुझाव थियो ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव चूर्णबहादुर ओलीले आयोजनाको वर्गीकरण मापदण्ड परिवर्तन गर्न आवश्यक रहेको बताए । उनले जलस्रोत व्यवस्थापनलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने उल्लेख गर्दै पानी सङ्कट समाधानका लागि चुरे संरक्षणसँग जोडेर ‘रिचार्ज जोन’ विकास गर्नुपर्ने धारणा राखे ।
वन तथा वातावरण मन्त्रालयले मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व बढ्दै गएको भन्दै यसको न्यूनीकरणका लागि विशेष योजना बनाएर कार्यान्वयन गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएको थियो ।
उद्योग, पर्यटन तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव नारद गौतमले घरेलु कार्यालयबाटै यातायात सेवा प्रवाह गर्ने तयारी गर्नुपर्ने तथा उत्पादनमा आधारित अनुदानलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने सुझाव दिए ।
बैठकमा भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री भूमिश्वर ढकाल, सहरी विकास तथा खानेपानीमन्त्री सरोज थापा, कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारीमन्त्री दिनेश पन्थी, आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री धनेन्द्र कार्की, स्वास्थ्यमन्त्री खेमबहादुर सारु, सामाजिक विकासमन्त्री जन्मजय तिमिल्सिना, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री सीता शर्मा चौधरी, युवा तथा खेलकुदमन्त्री सन्तोषकुमार पाण्डे तथा आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री आदेशकुमार अग्रवाललगायतले आ–आफ्ना मन्त्रालयका प्राथमिकताबारे धारणा राखेका थिए ।
बैठकमा प्रमुख सचिव कृष्णप्रसाद काप्री, प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा। डिल्लीराज अर्याल तथा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव बन्धुप्रसाद बास्तोलाले प्रदेशको आर्थिक तथा योजनागत अवस्थाबारे जानकारी गराएका थिए ।
प्रकाशित: ३० वैशाख २०८३ १८:४८ बुधबार
