जेन-जी आन्दोलनले २०८४ मा हुनुपर्ने प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचन दुई वर्षअघि ल्याइदिएको छ। अन्तरिम सरकार घोषित मिति फागुन २१ मै प्रतिनिधिसभा चुनाव गराउने तयारीमा छ।

पुराना र नयाँ दल पनि आआफ्नै ढंगले चुनावी  तयारीमा छन्। स्थानीय तहका केही जनप्रतिनिधि कार्यकाल नसकिँदै प्रतिनिधिसभा निर्वाचन लड्ने तयारीमा छन्। स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिको कार्यकाल अझै १७ महिना बाँकी छ। उनीहरूलाई जनताले पूरा कार्यकालका लागि निर्वाचित गरेका हुन्। स्थानीय शासन विज्ञका अनुसार कार्यकाल पूरा नगर्नु जनतालाई धोका हो, जनादेशको अपमान हो।

तीन वर्षअघि मात्रै जनताबाट अनुमोदित भएर स्थानीय तहको बागडोर सम्हालेका बालेन्द्र साह (बालेन), हर्कराज राई (साम्पाङ), रेनु दाहाल लगायत कार्यकाल नसकिँदै संघीय संसद्को प्रतिनिधिसभा सदस्य चुनावमा भिड्ने तयारीमा छन्।

साह काठमाडौं महानगरपालिका, राई धरान उपमहानगरपालिका र दाहाल भरतपुर महानगरपालिकाका मेयर हुन्। साह र राई स्वतन्त्र रुपमा मेयरमा विजयी भएका हुन्।

दाहाल भने तत्कालीन माओवादी केन्द्रबाट मेयरमा विजयी भएकी हुन्। तीनै जना २०७९ वैशाखमा भएको स्थानीय चुनावबाट स्थानीय सरकार प्रमुखमा निर्वाचित भएका हुन्।

साह, दाहाल र राईले पाँच वर्षे कार्यकाल पूरा नगरी प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा भिड्ने तयारी गरेपछि जनताले आफूलाई धोका भएको महसुस गर्न थालेका छन्। उनीहरुले प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा भाग लिने हो भने मनोनयन दर्ता गर्नुपूर्व मेयरबाट राजीनामा दिनुपर्छ। त्यस्तो अवस्थामा स्थानीय तहमा उनीहरूले प्रतिनिधित्व गरेको पद रिक्त हुन्छ, जनादेश खण्डित हुन्छ। जनादेश खण्डित गर्नु धोका हो।

काठमाडौंको मेयरमा एमाले र कांग्रेस उम्मेदवारलाई पराजित गरी साह विजयी भएका थिए। साह ६१ हजार ७६७ मतसहित विजयी हुँदा कांग्रेसकी सिर्जना सिंहले ३८ हजार ३४१ र एमालेका केशव स्थापितले ३८ हजार ११७ मत पाएका थिए।

साहले स्थानीय सरकारको प्रतिधिधित्व गरिरहँदा संघीय सरकार र पुराना दलका नेताको आलोचना आफ्नो लोकप्रियता कायमै राखे। त्यही लोकप्रियताका आधारमा उनी प्रतिनिधिसभा निर्वाचन हुँदै संघीय सरकारमा आफ्नो उपस्थिति देखाउने प्रयत्नमा छन्।

साह ‘देश विकास पार्टी’ का नाममा अघि बढ्ने तयारीमा छन्। उनले रवि लामिछाने नेतृत्वमा रहेको रास्वपा र उज्यालो नेपाल पार्टीका छाया नेता कुलमान घिसिङसँग चुनावी सहकार्यका संवाद गरिरहेका छन्। उनीहरूसँग कुरा मिले सहकार्यमा नभए देश विकास पार्टीबाट साह प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा आफ्नो उपस्थिति जनाउने तयारीमा छन्।

प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा साह कसरी अघि बढ्छन् भन्ने प्रस्टचाहिँ भइसकेको छैन। यो विषयमा उनले पनि मुख खोलेका छैनन्। उनले एमाले अध्यक्ष केपी ओलीसँग चुनाव लड्ने भन्दै प्रचारबाजी भने गराइरहेका छन्।

धरान उपमहानगरपालिकामा श्रमदान अभियान चलाएर चर्चामा आएका मेयर राई आफ्नै नेतृत्वमा निर्वाचन आयोगमा श्रम संस्कृति पार्टी दर्ता गराएर प्रतिनिधिसभा निर्वाचन अभियानमा जुटेका छन्।

सुदूरपश्चिम प्रदेशदेखि कोसी प्रदेशसम्म एक पटक घुमिसकेका राई अहिले पूर्वी क्षेत्रमा केन्द्रित छन्। कम्युनिस्ट र कांग्रेसका कार्यकर्तालाई आफ्नो पार्टीमा तानेर राई अगाडि बढिरहेका छन्।

जेनजी आन्दोलनपछि प्रधानमन्त्री बन्ने आकांक्षा बोकेर काठमाडौं आएका राई सोचे जस्तो नभएपछि दल खोलेर संघीय प्रतिनिधिसभाको यात्रा गर्न तम्सेका हुन्। जनताले धरान उपमहानगरपालिकाको नेतृत्वमा पाँच वर्षका लागि अनुमोदन गरेका राई जनादेश खण्डित हुनेगरी दल खोलेर प्रतिनिधिसभा निर्वाचन दौडमा लागेपछि जनातले धोका पाएको महसुस गरेका छन्।

स्थानीय निर्वाचनमा राई २० हजार ८२१ मतसहित विजयी हुँदा उनका निकटतम प्रतिस्पर्धी कांग्रेसका किशोर राईले १६ हजार ५९ मत पाएका थिए। मेयरमा निर्वाचित भएयता राई लोकप्रियताको चर्चासँगै विवादमा पनि तानिएका छन्। उनी विरोधीलाई तह लगाउन सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्छन्। काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर साहले पनि राईले जस्तै सामाजिक सञ्जाल भरपुर उपयोग गर्दै आएका छन्।

भरतपुर महानगरपालिकाकी मेयर दाहाल पनि कार्यकालको बिचैमा संघीय राजनीतिमा आउने संकेत देखिएको छ। २०७९ मा दोस्रो पटक पाँच वर्षका लागि मेयरमा निर्वाचित दाहाललाई फागुन २१ मा हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा चितवन–३ बाट उम्मेदवार बनाउन नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीले एकल सिफारिस गरेको छ।

२०७४ मा दाहालले मेयरमा २०३ मत अन्तरले जितेकी थिइन्। २०७९ मा दाहालले राप्रपा–एमाले गठबन्धनका उम्मेदवार विजय सुवेदीलाई १२ हजार बढी मतान्तरले पराजित गरी जित निकालेकी थिइन्।

जनादेश पूरा नगर्नु धोका हो: विमल पोखरेल

हाम्रो शासकीय स्वरुपले स्थानीय तहका प्रमुखहरूलाई एकल अधिकार दिएको छ। उनीहरूलाई कानुनले नै स्थान दिएको छ। त्यही कानुनअनुसार बजेट परिचालन र स्रोतमाथि उनीहरूको नियन्त्रण हुन्छ।

अहिले स्थानीय तहका प्रमुखहरूले आफ्नो अधिकार राम्रोसँग प्रयोग गर्न पाएका छन्। स्थानीय तह जनताको नजिकको सरकार हो। ठुला पूर्वाधारको काम संघीय सरकारको सहयोबिना सम्भव छैन र हुँदैन पनि। ठुला संरचना निर्माणमा स्थानीय तहको बजेटले मात्र सम्भव हुँदैन तर उनीहरु (स्थानीय तह प्रमुख) ले आफूलाई केन्द्रमा राखेर मार्केटिङ गरे। उनीहरूले संघीय सरकारले बनाइदिएका संरचनामा मार्केटिङ गरे, जनतालाई भ्रममा पारे। त्यसले नै उनीहरुलाई स्थापित गर्न प्रम्ख भूमिका खेल्यो। संघीय संसद्मा गएपछि त्यो भ्रम तोडिन्छ।

स्थानीय जनप्रतिनिधिलाई संघीय सरकार वा संसद्मा गएरभन्दा स्थानीय सरकारमै बसेर काम गर्ने, बजेट परिचालन गर्ने र आफूले चाहेजस्तो विकास गर्न सक्ने स्पेस छ। यो स्पेसलाई त्यागेर उनीहरुले जनतालाई धोका दिनु हुँदैन। स्थानीय तहमा कार्यकाल सकिएपछि मात्रै उनीहरू संघीय सरकार वा संसद्को यात्रा तय गर्दा राम्रो हुन्छ, जनादेशको कदर हुन्छ।

स्थानीय तह प्रमुखमा निर्वाचित बालेन साह, हर्कराज राई, गोपी हमाल, रेनु दाहाल र अन्य कसैले पनि आफू जनताको नजिकको सरकार प्रमुख भएको विषयलाई भुल्नु हुँदैन।

स्थानीय जनादेश खण्डित हुनेगरी बिचैमा दल खोलेर अर्को तहको निर्वाचनमा जानु भनेको जनतालाई धोका दिनु हो। कार्यकाल सकिएपछि मात्रै उहाँहरूले नयाँ राजनीतिक यात्राका लागि सोच्नुपर्ने थियो, सोच्नुपर्छ। उहाँहरूले दल खोले पनि प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा भाग नलिएको अवस्थामा मेयरसीप कायम रहन्छ। तर उम्मेदवार बन्ने अवस्थामा अहिलेको पदबाट राजीनामा दिनुपर्छ।

निर्वाचन कानुनअनुसार ६ महिना कार्यकाल बाँकी रहँदा पद रिक्त भएमा उपनिर्वाचन हुने व्यवस्था छ तर सरकारले चाहेमा निर्वाचन नराउन सक्छ। उपनिर्वचन गराउँदा राज्यको खर्च हुन्छ। त्यसकारण अब स्थानीय तहमा उपनिर्वाचन हुने सम्भावना पनि कम देखिन्छ।

 स्वतन्त्र जितेका र एकल मेयर जितकाहरुले पद खाली गरे दलहरुले सहज ढंगले चलाउने मौका पाउँछन्। दलका नेताहरू मात्र भए भने मेयरसीप कायम हुन्छ।

(स्थानीय शासन विज्ञ पोखरेलसँगको कुराकानीमा आधारित)