गत फागुन २१ को आम निर्वाचनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले झन्डै दुई तिहाइ नजिकको जनमतसहित शक्तिशाली सरकार बनाएपछि परम्परागत राजनीतिक दलहरू अस्तित्वको संकटमा पुगेका छन्।

सधैँ सत्ताको केन्द्रमा रहने वामपन्थी शक्तिहरू यतिबेला जनताको जनादेशबाट किनारा लागेपछि अत्तालिएका छन्। सत्ता र पदमा हुँदा सामान्य स्वार्थमा फुट्ने र एकअर्कालाई सिध्याउन उद्यत रहने पुराना कम्युनिस्ट पार्टीहरूसहितका दलहरू, अहिले सत्ता गुमेपछि प्रतिगमनलाई पराजित गर्ने नारासहित एकताबद्ध हुने निष्कर्षमा पुगेका छन्।

रास्वपा नेतृत्वको वर्तमान सरकारले भ्रष्टाचार, सुशासन र सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दालाई निर्मम रूपमा अघि बढाएपछि पुराना दलका शीर्ष नेता, कार्यकर्ता र उनीहरूनिकट व्यवसायीहरू धमाधम पक्राउ परिरहेका छन्।

सरकारले हालै मात्र नेकपा (एमाले) का उपाध्यक्ष विष्णु पौडेललाई पक्राउ गरेको थियो। त्यसैगरी, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) निकट मानिएका चर्चित व्यवसायी अजय सुमार्गीको राहदानी रोक्का गरिएको छ। कांग्रेस नेतृ एवं पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री आरजु राणामाथि पनि सरकारको नजर छ।

आफ्ना अति निकटस्थहरू सीधै छानबिन र कारबाहीको दायरामा परेपछि पुराना दलका नेताहरू सशंकित बनेका छन्। यही त्रास र संकटको जगमा नेकपा (एमाले), नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा), नेपाली कांग्रेस र मधेसवादी दलहरू सरकारविरुद्ध संयुक्त सडक मोर्चा बनाउने तयारीमा जुटेका छन्।

यसै सन्दर्भमा, सरकारविरुद्ध एकजुट हुन बाध्य भएका दलका नेताहरूको दौडधुप तीव्र बनेको छ। नेकपाका संयोजक पुष्पकमल दाहाल र सहसंयोजक माधवकुमार नेपालले मोर्चाबन्दीको गृहकार्य स्वरूप नेपाली कांग्रेसका नेता डा. शेखर कोइरालासँग विराटनगरस्थित उनकै निवासमा शुक्रबार करिब ४५ मिनेट लामो गहन छलफल गरेका थिए।

नेकपा कोसी प्रदेशले शुक्रबार विराटनगरमा आयोजना गरेको बैठक तथा कार्यकर्ता प्रशिक्षण कार्यक्रममा संयोजक दाहालले सरकारविरुद्ध पुराना दलहरूले संयुक्त मोर्चा बनाउने तयारी थालेको औपचारिक रूपमै खुलासा गरेका थिए।

‘सरकारविरुद्ध लड्न सबै दलका नेता संयुक्त मोर्चाबन्दीका लागि सकारात्मक हुनुहुन्छ,’ संयोजक दाहालले कार्यकर्तामाझ भनेका थिए, ‘आजै नेपाली कांग्रेसका नेता डा. शेखर कोइरालासँग विराटनगरस्थित उहाँकै निवासमा पुगेर सरकारविरुद्ध संयुक्त मोर्चाबन्दी गर्ने विषयमा छलफल भएको छ।’

यति मात्र होइन, संयोजक दाहालले जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलगायत मधेसवादी दलका नेताहरूसँग पनि नियमित छलफल भइरहेको बताएका छन्।

उनले आगामी दिनमा एमालेसँग सडक, संसद्, प्रदेश र स्थानीय तहको निर्वाचनमा कसिलो सहकार्य हुने घोषणासमेत गरे। साना कम्युनिस्ट पार्टीहरूसँग एकता गर्ने र वामपन्थी शक्तिलाई एकीकृत गर्ने रणनीतिमा आफूहरू रहेको उनको दाबी थियो।

पार्टी नेतृत्वमा सधैँ टाँसिएको र पुस्तान्तरण गर्न नचाहेको भन्ने चौतर्फी आरोपको खण्डन गर्दै दाहालले आगामी एकता महाधिवेशनबाट ‘क्रमभंगता’ हुने दाबी समेत गरेका थिए।

‘नयाँ पुस्तालाई नेतृत्व हस्तान्तरण गरी नयाँ पार्टी बनाउने रणनीति नेतृत्वले तयार पारिरहेको छ,’ कार्यकर्तालाई ढाडस दिँदै उनले भनेका थिए, ‘फेरि पनि देशको नेतृत्व गर्ने हामीले नै हो, तपाईंहरू निश्चिन्त हुनुहोस्। आगामी महाधिवेशनमा मेरो अन्तिम क्रमभंगता कस्तो हुन्छ, त्यो हेर्नुहोला।’

नेताहरूको यो छटपटी आइतबार काठमाडौंको राष्ट्रिय सभागृहमा झनै प्रस्ट रूपमा देखियो। जननेता मदन भण्डारीको ७५औं जन्मजयन्तीका अवसरमा आयोजित विचार गोष्ठीमा चार पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू लामो समयपछि एकै मञ्चमा भेला भए।

पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू केपी शर्मा ओली, पुष्पकमल दाहाल, माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनाल एउटै मञ्चमा देखिएपछि वामपन्थी एकताको बहसले औपचारिक रूप लियो। गोष्ठीमा बोल्दै नेकपा संयोजक दाहालले समय र परिस्थितिअनुसार विचार तथा कार्यदिशा परिवर्तन गर्न सक्नुपर्ने धारणा राखे।

एउटै सोच र अवस्थामै अडिरहनु राजनीतिक रूपमा निष्क्रिय हुनुजस्तै भएको बताउँदै उनले पुरानै राजनीतिक नारामा सीमित रहँदा त्यसले नयाँ गन्तव्य नदिने स्वीकार गरे।

आफूलाई परिवर्तनको बहाव बुझ्ने नेताका रूपमा व्याख्या गर्दै दाहालले सशस्त्र जनयुद्धबाट शान्ति प्रक्रियासम्म पुग्ने राजनीतिक यात्रामा आफ्नो निर्णायक भूमिका रहेको दाबी गरे। परिस्थिति अनुसार आफूलाई परिमार्जन गर्ने क्षमता नदेखाएको भए आफू र आफ्नो राजनीतिक धार अझै पुरानै संरचनामा सीमित रहने उनको भनाइ थियो।

सोही गोष्ठीमा नेकपाका नेता झलनाथ खनालले वर्तमान राजनीतिक परिस्थितिमा कम्युनिस्ट एकताको कुनै विकल्प नरहेको ठोकुवा गरे। लामो समयपछि दुई ठूला वामपन्थी दलका नेताहरू एउटै मञ्चमा उपस्थित हुनुलाई उनले सकारात्मक माने।

खनालले भने, ‘देश संकटतर्फ उन्मुख भइरहेको छ। राष्ट्रलाई मुक्त गर्ने जिम्मेवारी देशभक्त र वामपन्थी शक्तिको काँधमा छ। विगतका कमजोरीबाट शिक्षा लिएर राष्ट्रियताको रक्षा र वैज्ञानिक समाजवाद प्राप्तिका लागि सबै वामपन्थी शक्तिबीच एकता आवश्यक छ।’

नेता खनालले वाम एकता भएको भए निर्वाचनको परिणाम भिन्न हुने दाबीसमेत गरे। आफ्नो हारको कुण्ठा पोख्दै उनले भने, ‘...करिब एक सय सिट वामपन्थीको हुन्थ्यो। आज यो बालेन तानाशाही चल्ने थिएन। देशको परिस्थिति बेग्लै हुन्थ्यो।’

यद्यपि, नेकपाका सहसंयोजक माधव कुमार नेपालले भने भावनात्मक अभिव्यक्तिले मात्रै कम्युनिस्ट एकता सम्भव नहुने भनाइ राखे। उनले कम्युनिस्ट आन्दोलनभित्र देखिएका कमजोरी र विसङ्गतिमाथि आत्मसमीक्षा आवश्यक रहेको बताए।

‘विगतका अनुभवबाट सिक्दै सबै कम्युनिस्ट घटकहरूले आफ्ना पार्टीभित्र आत्ममन्थन र आत्मचिन्तन गर्नुपर्छ,’ सहसंयोजक नेपालले भने, ‘भावनाभन्दा व्यवहार र सोचको एकरूपता आवश्यक हुन्छ। जननेता मदन भण्डारीको भनाइ स्मरण गर्नुपर्छ, केवल कुराले परिवर्तन सम्भव हुँदैन। व्यवहारिक आधार, स्पष्ट दृष्टिकोण तथा साझा सहमतिका आधारमा मात्रै एकता अगाडि बढ्न सक्छ।’

वर्तमान राजनीतिक यथार्थलाई स्वीकार गर्दै व्यापक छलफलमार्फत मिल्न सकिने विषयमा सहमति खोज्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएका उनले तत्कालै कम्युनिस्ट पार्टीहरूबीच एकता हुने सम्भावना भने कमजोर रहेको यथार्थ लुकाएनन्।

कार्यक्रममा नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले वर्तमान सरकार र पछिल्ला राजनीतिक घटनाक्रमलाई लोकतन्त्र सिध्याउने प्रतिगामी षड्यन्त्रको रूपमा व्याख्या गरे।

वामपन्थी आन्दोलन र लोकतन्त्र रक्षाका लागि सबै वामपन्थी शक्तिहरू मिल्नैपर्ने बाध्यात्मक अवस्था आएको उनले सुनाए।

अध्यक्ष ओलीले संसद्लाई छलेर भदौ २३ र २४ गते चालिएका कदमहरू लोकतन्त्रमाथिको निर्मम प्रहार भएको बताए। ‘अहिले नेपालको वामपन्थी आन्दोलनलाई मात्रै होइन, लोकतन्त्रलाई नै टार्गेट गरेर त्यसलाई सिध्याउने गरी भदौ २३ र २४ को प्रतिगामी षड्यन्त्र भयो। त्यो षड्यन्त्रले वैधानिक सरकारलाई अवैध ढंगले विस्थापन गर्‍यो,’ उनले भने, ‘यो लोकतन्त्र हुनै सक्दैन। सरकार बनाउने, अपदस्थ गर्ने र फेर्ने सबै काम संसद्ले गर्ने हो। तर बलजफ्ती भंग गरियो। वैधानिक सरकार ढालेर अवैधानिक सरकार गठन गर्न पाइँदैन।’

आफ्नो पार्टी खुम्चिएको यथार्थलाई स्वीकार गर्दै ओलीले एमाले समाप्त नभएको र फेरि उठ्ने दृढता व्यक्त गरे। ‘हामीले चुनावमा धक्का खाएका छौँ, यो साँचो हो। तर, हामी समाप्त भएका छैनौँ। हामी फेरि उठ्ने छौँ, प्रतिक्रियावादी शक्तिहरूसँग लड्ने छौँ र उनीहरूलाई पराजित गर्ने छौँ,’ उनले भने।

पुराना दल र नेताहरूलाई बदनाम गराउन नयाँ पपुलिस्ट शक्तिहरूले प्रविधिको दुरुपयोग गरिरहेको ओलीको आरोप थियो। उनले एल्गोरिदम र मोबाइल फार्मिङ जस्ता प्रविधिको प्रयोग गरेर युवा तथा बालबालिकामा पुराना दलहरूप्रति घृणा र आक्रोश फैलाइएको दाबी गरे।

‘विरोधीहरूले हामीले देश बर्बाद गर्‍यौं भनेर झुटा प्रचार गरिरहेका छन्। तर तथ्यहरूले बोल्छन्, हामीले देश बर्बाद होइन, विकास गरेका हौं,’ ओलीले आफ्नो कार्यकालको बचाउ गर्दै भने, ‘असाधारण पूर्वाधार विकास र नीतिगत सुधारका काम हामीले नै गरेका हौँ।’

जननेता मदन भण्डारीलाई विश्व इतिहासका सिकन्दर र नेपाली साहित्यका मोतीराम भट्टसँग तुलना गर्दै ओलीले सोभियत संघ ढल्दा पनि ‘जनताको बहुदलीय जनवाद’ (जबज) मार्फत नेपालमा कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई जोगाएको स्मरण गरे। अहिलेको कठिन परिस्थितिमा पनि जबजकै मार्गदर्शनमा ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ को राष्ट्रिय आकांक्षा पूरा गरिछाड्ने उनको दाबी थियो।

सोही कार्यक्रममा प्रमुख अतिथिको रूपमा सम्बोधन गर्दै पूर्वराष्ट्रपति विद्या भण्डारीले देशमा शासकीय स्वरूप परिवर्तन गर्ने नाममा प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रणाली ल्याउन खोज्नु नेपालजस्तो विविधतायुक्त देशका लागि घातक हुने चेतावनी दिइन्।

‘संविधान संशोधनको सन्दर्भमा बेला–बेलामा उठ्ने प्रत्यक्ष कार्यकारी शासन प्रणाली हाम्रो जस्तो बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुसांस्कृतिक र विविधतायुक्त मुलुकका लागि उपयुक्त हुन सक्दैन भन्ने मेरो विचार छ,’ पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीले सुनाइन्। उनले संविधान संशोधन आवश्यकता र अनुभवका आधारमा गर्न सकिने भए पनि आवधिक निर्वाचनमार्फत जनमत प्राप्त गर्ने लोकतान्त्रिक प्रणालीमै अडिग रहनुपर्ने बताइन्।

हालैको निर्वाचन परिणामलाई लिएर कम्युनिस्ट आन्दोलनको भविष्य सकियो भनेर हतारमा निष्कर्ष निकाल्न नहुने उनको भनाइ थियो। ‘कुनै एउटा निर्वाचनको परिणामका आधारमा जनताको बहुदलीय जनवादको सान्दर्भिकता वा कम्युनिस्ट आन्दोलनको भविष्यबारे हतारमा निष्कर्ष निकाल्नु उचित हुँदैन,’ उनले भनिन्, ‘तर निर्वाचन परिणामले कम्युनिस्ट शक्तिहरूका सामु आफ्ना कार्यशैली, प्राथमिकता र जनसम्बन्धलाई अझ प्रभावकारी बनाउने अवसर प्रदान गरेको छ। यसलाई गम्भीरतापूर्वक ग्रहण गर्दै आत्मसमीक्षा गर्न आवश्यक छ।’

मदन भण्डारीको भनाइ उद्धृत गर्दै उनले कम्युनिस्ट आन्दोलनमा सिर्जनशीलता र रचनात्मकताको अभाव देखिएको यथार्थलाई स्वीकार्नुपर्ने बताइन्।

विगतका उपलब्धिलाई मात्र भजाएर नबस्न आग्रह गर्दै उनले युवा पुस्ताका आकांक्षा, डिजिटल युगका चुनौती, गुणस्तरीय शिक्षा, रोजगारी र उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रका विषयमा कम्युनिस्ट पार्टीहरूले नयाँ दृष्टिकोणका साथ आफूलाई रूपान्तरण गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याइन्।

मदन भण्डारी जयन्तीका अवसरमा आइतबार एउटै मञ्चमा उभिएका प्रमुख वाम नेताहरूको अभिव्यक्तिमा एउटा साझा स्वर सुनियो, आत्मसमीक्षा, परिवर्तन र वाम एकता।

सबैको कुरा सुन्दा नेताहरू एक हुनुपर्नेमा पूर्ण सहमत देखिएका छन्। विगत दुई दशकको राजनीतिक इतिहास हेर्दा यिनै नेताहरू पटकपटक सत्ता साझेदार बने, दुई तिहाइको शक्तिशाली सरकार चलाए, र प्रधानमन्त्री बने।

तर विडम्बना, पार्टी विभाजन पनि यिनीहरूले नै गरे। नयाँ पार्टी बनाए, फेरि एक भए, र पुनः फुटे। सत्तामा हुँदा उनीहरूबीच कहिल्यै वैचारिक मतभेद देखिएन, देखियो त केवल कुर्सी र व्यक्तित्वको टकराव। नेतृत्व हस्तान्तरणभन्दा नेतृत्व जोगाउने अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा तीव्र बन्यो। परिणामस्वरूप कम्युनिस्ट आन्दोलनभन्दा पनि कम्युनिस्ट दलहरू नै कमजोर बन्दै गए।

नेपालको राजनीतिक इतिहासले पनि देखाउँछ, अधिकांश विभाजन विचारभन्दा नेतृत्वको भागबन्डाबाट भएका छन्। पद बाँडफाँटमा सहमति नजुट्दा पार्टी फुटेका उदाहरण जताततै छन्।

जब आफूसँग दुई तिहाइ जनमत थियो, तब एकले अर्कालाई सडकमा पुर्‍याउन संसद् विघटनदेखि पार्टी विभाजनसम्मका खेल खेलिए। तर जब फागुन २१ को निर्वाचनमा जनसमर्थन गुम्यो, अस्तित्व संकटमा पर्‍यो, र रास्वपा नेतृत्वको सरकारले सुशासनको नाममा पुराना फाइलहरू पल्टाउन थाल्यो, तब त्यही नेतृत्वहरू रातारात एकता र आत्मसमीक्षाको आवश्यकता औँल्याउन थालेका छन्।

जनताले पुराना दलहरूको निर्विवाद वर्चस्व र सिन्डिकेटलाई सीधै चुनौती दिएका छन्। जुन फागुन २१ गतेकाे निर्वाचनले देखाइसकेको छ। नयाँ राजनीतिक शक्तिको उदय, स्थापित दलहरूको घट्दो जनसमर्थन र युवापुस्ताको असीमित असन्तुष्टिहरु पनि त्यसैका संकेत हुन्।

समय फेरिएको छ। अब जनता केवल ऐतिहासिक आन्दोलनमा जेल बसेको वा योगदान दिएको आधारमा मात्र उनीहरूलाई पत्याउन तयार छैन। आम नागरिकले सुशासन, पारदर्शिता, परिणाममुखी नेतृत्व, रोजगारी, चुस्त सेवा प्रवाह र जवाफदेहिता खोजिरहेका छन्।

नयाँ पुस्ताले प्रतिगमन र अग्रगमनका वैचारिक र अमूर्त नाराभन्दा दैनिक जीवनमा देखिने कार्यसम्पादनलाई बढी महत्त्व दिन थालेको छ।  आत्मसमीक्षा केवल भाषण र गोष्ठीमा सीमित रह्यो, नेतृत्व हस्तान्तरण महाधिवेशनको सर्तका रूपमा टरिरह्यो, र सत्ता प्राप्तिको पुरानै राजनीतिक संस्कार दोहोरियो भने जनताले दिएको सन्देश फेरि पनि बेवास्ता भएको ठहरिनेछ।

नेपाली राजनीतिलाई आवश्यक परेको कुरा केवल सत्ता जोगाउने वाम एकता वा मोर्चाबन्दी होइन, राजनीतिक संस्कृतिको पूर्ण रूपान्तरण हो। जनताले पुराना नेताहरूलाई दिएको सन्देश सत्ता पुनः प्राप्त गर्ने अवसरभन्दा बढी आफूलाई बदल्ने अवसर हो।