सभामुख डोल प्रसाद (डीपी) अर्यालले कानुन निर्माण प्रक्रियामा जनताको सहभागिता, व्यवहारिकता र राज्यका तीनै अंगबीच समन्वय आवश्यक रहेको बताएका छन्।

पूर्व सांसद मञ्चद्वारा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै सभामुख अर्यालले देशको भूगोल, नागरिकको चेतनास्तर र व्यवहारिक आवश्यकताअनुसार कानुन निर्माण हुनुपर्नेमा जोड दिए। कानुन निर्माण प्रक्रियामा प्रयोगकर्ता वर्गसँग पर्याप्त छलफल नहुने प्रवृत्तिप्रति प्रश्न उठाउँदै उनले ‘कानुन प्रयोग गर्ने नागरिकलाई नै कस्तो कानुन बन्दैछ भन्ने जानकारी नहुने अवस्था रहेको’ बताए।

उनले व्यवहारिकताविहीन कानुनले नागरिकलाई जबर्जस्ती पालना गर्न बाध्य बनाउने उल्लेख गर्दै सवारी चालक अनुमतिपत्र, शिक्षा र विवाहसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थालाई उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गरे। दुईपांग्रे सवारीलाई असुरक्षित भन्दै कानुन निर्माण गर्ने तर नागरिकको आर्थिक अवस्थालाई बेवास्ता गर्ने प्रवृत्ति गलत भएको उनको भनाइ थियो।

सभामुख अर्यालले ‘ड्राइभिङ लाइसेन्स लिएर परिवार पाल्छु भन्ने नागरिकलाई पनि अनावश्यक जटिलतामा पार्ने कानुन बन्नु चिन्ताको विषय भएको’ टिप्पणी गरे। कानुन निर्माणअघि समाजको वास्तविक अवस्था, नागरिकको आवश्यकता र कार्यान्वयन क्षमतामाथि गम्भीर अध्ययन हुनुपर्नेमा उनले जोड दिए।

उनले व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकाबीच ‘स्पिरिट र स्पिड’ मिल्न नसकेसम्म नागरिकले अपेक्षित सेवा र सुशासन नपाउने बताए। ‘देश बनाउन राज्यका तीनै अंगबीच समन्वय र साझा उद्देश्य आवश्यक छ,’ उनले भने।

सभामुख अर्यालले कानुन निर्माणमा नियत सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष भएको उल्लेख गर्दै नियत स्पष्ट भए स्रोत, साधन र नीति निर्माण स्वतः प्रभावकारी बन्ने धारणा राखे। साथै आगामी दिनमा देश र नागरिकलाई सुहाउँदो कानुन निर्माणका लागि संवाद, सहकार्य र अनुभव आदानप्रदानलाई अझ प्रभावकारी बनाइने विश्वास व्यक्त गरे।