प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा कुनै प्रतिगमनकारी कानुन आउन नसक्ने स्पष्ट पारेका छन्। 

मुलुकी संहिता दिवस, २०८२ को अवसरमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले आज आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै प्रधानमन्त्री ओलीले संविधान र कानुन कार्यान्वयनका लागि सबै निकायको सन्तुलित र शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तअनुसार भूमिका हुनुपर्नेमा जोड दिए।

‘हामीले कार्यान्वयन र अनुभवका आधारमा विभिन्न कानुन संशोधन र नयाँ कानुन ल्याउने काम गरिरहेका छौँ। धेरै विधेयक संसद्को यही अधिवेशनमा ल्याएका छौँ। यो सिलसिला अगाडि बढ्छ,’ उनले भने, ‘हामी केवल राजनीतिक लोकतन्त्रमा सीमित नभई पूर्ण लोकतन्त्रका पक्षमा छौँ। यसमा असमानता, भेदभाव र थिचोमिचोलाई मानिँदैन।’

‘मुलुकी संहितामा देखिएका कमजोरी संशोधन गर्नुपर्छ तर यहाँ बहुविवाहलाई मान्यता दिन कानुन आउन लाग्यो भनेर हल्लाको पछि लाग्नेहरू छन्। यस्तो मान्यता आजको समाजले दिन्छ भनेर सोच्न सकिन्न। त्यसैले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा प्रतिगमनकारी कानुन आउँदैन। जनतालाई छिटो र सही न्याय दिनेमा हाम्रो प्रयास हुनुपर्छ। सरकारको तर्फबाट यसमा पूरा साथ रहन्छ,’ प्रधानमन्त्री ओलीले स्पष्ट गरे।

उनले न्यायालयको स्वतन्त्र भूमिकालाई सम्मानसहित मान्ने कुरामा कार्यकारिणीको तर्फबाट पूरा साथ रहने बताउँदै तर सम्मान भनेको पञ्चायतकालीन जस्तो जयजयकार मात्र नहुने बताए। उनले समाजलाई सच्चरित्रमा विकसित गर्दै निष्पक्ष ढङ्गले कानुनको कार्यान्वयन र व्याख्या गर्नुपर्ने बताए।

कार्यक्रममा प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतले मुलुकमा विधिको शासन पालना गर्दै न्यायपूर्ण समाज निर्माणका लागि राज्यका सबै अङ्गले काम गर्नुपर्नेमा जोड दिए।

कानुनमन्त्री अजयकुमार चौरसियाको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले मुलुकी संहितामा समसामयिक सुधारका लागि काम भइरहेको जानकारी दिए।

नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष प्रा डा विजयप्रसाद मिश्रले देशमा कानुनी शासनको पालनाका लागि मुलुकी संहिता महत्वपूर्ण आधार भएको बताए। संविधान जारी भएपछि संसद्बाट २०७४ मा पारित मुलुकी संहिता २०७५ भदौ १ देखि कार्यान्वयनमा आएको थियो।