कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले नेपाल कानुन आयोग ऐन, २०६३ संशोधन गर्न विधेयक प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरेकी छन्।
प्रस्तावित विधेयकअनुसार आयोगका उपाध्यक्ष र सदस्य नियुक्त हुँदाका बखत कुनै पनि राजनीतिक दलको सदस्य नरहेको हुनुपर्नेछ।
उपाध्यक्ष तथा सदस्य बन्न नेपाली नागरिक, ४५ वर्ष उमेर पूरा भएको र मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयबाट कानुनमा स्नातकोत्तर गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। साथै भ्रष्टाचार, सम्पत्ति शुद्धीकरण, मानव बेचबिखन, लागूऔषध, जबरजस्ती करणी लगायतका गम्भीर फौजदारी कसुरमा अदालतबाट दोषी नठहरिएको हुनुपर्नेछ।
उपाध्यक्ष र सदस्यको पदावधि पाँच वर्षको हुनेछ भने ७० वर्ष उमेर पूरा भएपछि पदावधि समाप्त हुनेछ। आयोगलाई कानुन तर्जुमा तथा कानुन र न्यायसम्बन्धी अध्ययन–अनुसन्धानको उत्कृष्ट निकायका रूपमा विकास गर्ने उद्देश्यले विधेयक ल्याइएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार आयोगले प्रदेश तथा स्थानीय तहका लागि आवश्यक विधेयक र नमुना कानुनको मस्यौदासमेत तयार गर्न सक्नेछ।
प्रकाशित: ३१ श्रावण २०८३ १२:४६ आइतबार
