कोशी प्रदेश सरकारी कामकाजको भाषा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक समितिमा पठाइएको छ ।
आजको प्रदेशसभा बैठकले उक्त विधेयक दफावार छलफलका लागि सामाजिक विकास समितिमा पठाउने निर्णय गरेको कोशी प्रदेशका सभामुख अम्बरबहादुर विष्टले जानकारी दिए ।
प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा भाषा आयोगले सिफारिस गरे बमोजिम नेपाली बाहेक मैथिली र लिम्बु भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषाका रुपमा प्रयोग गर्ने व्यवस्थाले अन्य भाषालाई उपेक्षा गरेको भन्दै थारु, राई लगायतका भाषाभाषीहरूले विरोध गर्दै आएका थिए । प्रदेश सरकारले कोशी प्रदेशमा बोलिने अन्य भाषाहरूलाई पनि सरकारी कामकाजको भाषाका रुपमा मान्यता दिनुपर्ने उनीहरूले माग गर्दै आएका छन् ।
भाषा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक संशोधनका लागि पनि प्रदेशसभामा सांसदहरूले संशोधन प्रस्तावहरू दर्ता गरेकाले दफावार छलफलका लागि विधेयक समितिमा पठाइएको जनाइएको छ । कोशी प्रदेश सरकारी कामकाजको भाषा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०८२ साउन १८ गते प्रदेशसभामा दर्ता गरी छलफलका लागि पेश गरिएको थियो ।
प्रकाशित: १५ भाद्र २०८२ १७:१० आइतबार
