कोशी प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री रेवतीरमण भण्डारीले कोशी प्रदेशमा जग्गा पास गर्दा राजस्व छुट पाउन अब, महिला भएको प्रमाण नचाहिने बताएका छन्। 

मंगलबारको प्रदेशसभा बैठकमा सांसदहरूको प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री भण्डारीले अब महिलाका नाममा जग्गा पास गर्दा छुट पाउन महिला भएको प्रमाण नचाहिने जानकारी दिएका हुन्।  

मन्त्री भण्डारीले कोशी प्रदेशको आर्थिक ऐनमा भएको त्रुटिका कारण मालपोत कार्यालयहरूले जग्गा पास गर्न जाने महिलाहरूसँग राजस्व छुट पाउन महिला भएको प्रमाण मागेको बताए। उनले भने, ‘आर्थिक ऐनमा भएको त्रुटि सच्याइसकेकाले अब, जग्गा रजिस्ट्रेसनको राजस्व छुट पाउन महिला भएको प्रमाण चाहिँदैन।’ 

सरकारले महिलाका नाममा जग्गा पास गरे रजिस्ट्रेसन शुल्कमा २५ प्रतिशत छुट दिँदै आएको छ। कोशी प्रदेश सरकारको आर्थिक ऐनमा भएको व्यवस्थाका कारण मालपोतहरूले राजस्व छुटका लागि महिला भएको प्रमाण मागेपछि विवाद उत्पन्न भएको थियो।  

बैठकमा मन्त्री भण्डारीले यातायात कार्यालयहरूमा स्वास्थ्य परीक्षणका नाममा मनपरी रकम असुली गरिएपछि साउन १ गतेदेखि सरकार आफैँले चिकित्सक खटाएको जानकारी दिए। यातायात कार्यालयमा हुने अवैध असुली धन्दा रोक्न प्रदेश सरकारले सवारी सम्बन्धी सबै कागजात विद्युतीय माध्यमबाट प्रविष्ट हुने व्यवस्था गर्न लागेको जानकारी दिए। 

‘अब, सवारी साधन सम्बन्धी कामका लागि भौतिक रूपमा यातायात कार्यालय जानु नपर्ने व्यवस्था गर्दैछौं। जसबाट सेवाग्राहीले सहज रूपमा सेवा पाउनुका साथै यातायात कार्यालयमा हुने भीड पनि अन्त्य हुने छ।’ मन्त्री भण्डारीले यातायात कार्यालयमा हुने सुशासनविरोधी सबै खालका हर्कत चाँडै अन्त्य हुने दाबी गरे।