नेपाली कांग्रेसका सचेतक निश्कल राईले गुप्तचर निकायलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मातहत राख्ने व्यवस्थाले मुलुकको शासन प्रणाली कमजोर हुनुका साथै संस्थागत सन्तुलनसमेत बिग्रने बताएका छन्।
राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा ‘नेपाल विशेष सेवा ऐन, २०४२’ को संशोधन विधेयकमाथिको छलफलमा भाग लिँदै सचेतक राईले यस्तो तर्क गरेका हुन्। उनले प्रधानमन्त्री कार्यालयको मूल कार्य रणनीतिक नेतृत्व, अन्तर मन्त्रालय समन्वय र राष्ट्रिय प्राथमिकता निर्धारण गर्नु रहेको र उक्त कार्यालयलाई दैनिक प्रशासनिक र प्राविधिक कार्यमा अल्झाउन नहुने बताए ।
‘प्रधानमन्त्री कार्यालय एउटा विशिष्ट रणनीतिक केन्द्र हो। गुप्तचरजस्तो प्राविधिक र अपरेसनल रूपमा जटिल संस्थालाई सिधै प्रधानमन्त्री मातहत ल्याउँदा उहाँको ध्यान नीतिगत नेतृत्वबाट मोडिएर साँघुरो प्रशासनिक क्षेत्रमा केन्द्रित हुने जोखिम रहन्छ,’ राईले भने।
सचेतक राईले गुप्तचर विभागलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयभन्दा गृह मन्त्रालय मातहत नै राख्न उपयुक्त हुने भन्दै गृह मन्त्रालयसँग सुरक्षा निकायहरूसँग समन्वय गर्ने ऐतिहासिक अनुभव, प्राविधिक दक्षता र प्रशासनिक संयन्त्र उपलब्ध भएको बताए।
प्रकाशित: १९ श्रावण २०८३ १४:५२ मंगलबार
