जेनजी आन्दोलनपछिको परिवर्तित राजनीतिक अवस्थाका बारेमा कर्णाली प्रदेश सरकारले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिसँग छलफल गर्ने भएको छ। प्रदेश र स्थानीय तहबिचको सम्बन्धमा थप व्यवस्थित र एकरूपता ल्याउन प्रदेश सरकारले प्रदेशभित्रका स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुखसहितको भेला आयोजना गर्न लागेको हो।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को आयोजनामा आज र भोलि प्रदेश राजधानी सुर्खेतमा भेला आयोजना गरिने भएको छ। दुईदिने भेलामा १० वटै जिल्लाका जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख र उपप्रमुख, २५ वटै नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुख तथा ५४ वटै गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्षसहित प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको सहभागिता रहने छ।
मुख्यमन्त्री कार्यालयका सचिव लक्ष्मीकुमार विकका अनुसार भेलामा मुख्यरूपमा तीनवटा विषयमा छलफल हुनेछ। ‘पहिलो प्रदेश र स्थानीय तहबिचको अन्तरसम्बन्ध तथा सेवा प्रवाह, दोस्रो कर्णाली प्रदेशले योजना छनोटसम्बन्धी हाल गरिएको अभ्यास र योजना छनोट कार्यविधि, तेस्रो स्थानीय तहका कर्मचारी र राजस्व संकलन तथा बाँडफाँड सम्बन्धमा छलफल हुने छ’, सचिव विकले भने, ‘संविधानमा तीन तहका सरकारबिच सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयमा अघि बढ्नुपर्ने भावनाअनुसार प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारबिचको सम्बन्धलाई थप समन्वयात्मक ढंगले अघि बढाउन प्रदेश सरकारले विषयगत छलफल तथा अन्तरक्रिया आयोजना गरेको हो।’
उनका अनुसार छलफल तथा अन्तरक्रियाले दुई तहका सरकारबिच देखिएका कतिपय सम्बन्ध तथा समस्या र समाधानका उपाय खोजिने छ। कर्णाली प्रदेश सरकारले पहिलोपटक योजना छनोट तथा आयोजना बैंकको अवधारणा ल्याएर चालु आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयन गरिरहेको छ। कार्यक्रममा उक्त अवधारणालाई थप परिमार्जन गर्ने सन्दर्भमा समेत छलफल हुनेछ।
प्रकाशित: २५ कार्तिक २०८२ ०९:१८ मंगलबार
