नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका प्रतिनिधिसभा सदस्यका उम्मेदवार नरेश भण्डारीले अघि सारेको ‘जुम्लालाई सांस्कृतिक राजधानी’ बनाउने प्रस्ताव केवल एक जिल्लाको माग नभई कर्णालीमाथि राज्यले लामो समयदेखि अपनाउँदै आएको दृष्टिविहीन नीतिको पुनरावलोकनको माग भएको बताएका छन्।

आइतबार जुम्लाको सदरमुकाम खलंगामा आयोजित पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा भण्डारीले सिँजा सभ्यता विधेयक कानुनका रूपमा अघि बढिसकेको उल्लेख गर्दै अब जुम्लालाई सांस्कृतिक राजधानी घोषणा गर्ने विषयमा संसदमा बहस सुरु गर्ने आधार तयार भएको दाबी गरे। उनका अनुसार यो प्रस्ताव भावनामा होइन, इतिहास, भाषा, सभ्यता र कानुनी प्रक्रियामा आधारित छ।

‘काठमाडौँ राजनीतिक र प्रशासनिक केन्द्र हुन सक्छ, तर नेपाली भाषाको उद्गमस्थल जुम्लालाई सांस्कृतिक राजधानी मान्न राज्य किन हिच्किचाउँछ ?’ भण्डारीले प्रश्न गरे। उनले यो प्रश्न जुम्लाको मात्र नभई राज्य संरचनाभित्र उपेक्षित क्षेत्रहरूको साझा प्रश्न बनेको बताए।

भण्डारीले पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जालमा कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान स्थापना कसले गर्‍यो भन्ने विषयमा भइरहेको बहसप्रति कडा असन्तुष्टि व्यक्त गरे। उनका अनुसार कर्णालीमा बनेका कानुनहरू तथ्यभन्दा बढी श्रेय खोस्ने प्रतिस्पर्धाका कारण विवादमा तानिएका छन्।

‘संसदमा निर्माण भएका तीन कानुनमध्ये कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसम्बन्धी कानुन पनि पर्छ। कस्को नाममा दर्ता भयो, दर्ताअघि खुला छलफल कसले गर्‍यो भन्ने सबै विवरण संसदीय अभिलेखमा छन्,’ उनले भने, ‘दाबी भावना होइन, तथ्यका आधारमा हुनुपर्छ।’

एक दिन पनि काठमाडौँ नपुगी, एकपटक पनि डेलिगेसन नगरी विधेयक दर्ता हुँदासम्म मौन बसेका पूर्व सांसदहरूले पछि आएर श्रेय खोज्नु लज्जास्पद भएको टिप्पणी गर्दै उनले भने, ‘यो टेक्नोलोजीको युग हो, राजतन्त्रको होइन। अभिलेख मेटिँदैन।’

भण्डारीले जुम्लाको संघीय खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन कार्यालय खारेज गरिएको विषयलाई सबैभन्दा गम्भीर मुद्दाका रूपमा उठाए। उनका अनुसार २०८१ चैत ११ को निर्णय र २०८२ असार २३ को मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट उक्त कार्यालय खारेज हुनु जुम्लाको भविष्यसँग प्रत्यक्ष खेलबाड हो।

‘कार्यालय खारेज हुनु भनेको केवल संरचना हट्नु होइन, जुम्लाको खानेपानीको भविष्य नै बन्द गर्नु हो, सिंगो जुम्लालाई काकाकुल बनाउनु हो,’ उनले भने।

उक्त निर्णय हुँदा जुम्लाबाट प्रतिनिधित्व गर्ने चार संघीय सांसद मौन बसेको आरोप लगाउँदै उनले प्रश्न गरे, ‘अधिकार पाउने बेला चुप, खोसिँदा पनि चुप ? विकास खोसिँदा बोल्नुपर्ने होइन ?’

उनले तत्कालीन ओली नेतृत्वको सरकार, खानेपानी मन्त्री र जुम्लाका संघीय प्रतिनिधिलाई यसको जिम्मेवार ठहर गरे।

भण्डारीका अनुसार समस्या व्यक्ति विशेषमा होइन, नीति र संरचनामा छ। ‘राज्यले बजेट बाँड्दा जनसंख्या, भूगोल र पूर्वाधार होइन, पहुँच, शक्ति र प्रधानमन्त्री–मन्त्रीको जिल्ला हेर्ने प्रवृत्ति छ,’ उनले भने। यही कारण कर्णालीका परियोजना पाइपलाइनमै अलपत्र पर्ने उनको भनाइ छ। बहुप्रतीक्षित बृहत् धौलिघाड खानेपानी आयोजना पाइप खरिद प्रक्रियामै अड्किनु त्यसकै उदाहरण भएको उनले बताए।

उनले जुम्लाको दीर्घकालीन विकास एजेन्डामाथि टुँडिखेलमै खुला बहस गर्न प्रस्ताव गरे। ‘बन्द कोठामा होइन, जनता, सहिद परिवार, घाइते, विपन्न, बुद्धिजीवी, राजनीतिक दल, प्रशासक र पत्रकार साक्षी रहने गरी बहस हुनुपर्छ,’ उनले भने। कसले कति योगदान गर्‍यो भन्ने निर्णय जनताले गर्ने उनको भनाइ छ। ‘दाबी गरेर इतिहास लेखिँदैन, काम गरेर लेखिन्छ,’ उनले स्पष्ट पारे।

सिँजा सभ्यता विधेयक पारित भए जुम्लालाई सांस्कृतिक राजधानी घोषणा गर्ने बहस अघि बढ्ने भण्डारीको दाबी छ। तर यो बहस पद र प्रतिष्ठाको मात्र विषय नभई नेपाली भाषा, कर्णाली सभ्यता र राज्यको दृष्टिकोणसँग गाँसिएको पहिचानको लडाइँ भएको उनले बताए। ‘जुम्ला दाता हो, मगन्ते होइन’ भन्ने भाष्य स्थापित गर्नुपर्ने उनको भनाइ यही सन्दर्भसँग जोडिएको छ।

अब प्रश्न जुम्ला सांस्कृतिक राजधानी बन्छ कि बन्दैन भन्ने मात्र नभई राज्यले कर्णालीलाई हेर्ने नजर कहिले बदल्छ भन्ने रहेको भण्डारीले बताए।