प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले संविधानले सुनिश्चित गरेको समावेशीकरण, सामाजिक न्याय र सांस्कृतिक–भाषिक विविधताको संरक्षण तथा प्रवर्द्धन गर्नु राज्यको दायित्व भएको बताएकी छन्।
आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानको २६औँ सञ्चालक परिषद् बैठक आज उद्घाटन गर्दै कार्कीले आदिवासी जनजातिहरूको पहिचान, अधिकार, संस्कृति र समग्र विकासका लागि प्रतिष्ठानले गर्दै आएको योगदान प्रशंसनीय रहेको बताइन ।
उनले परिषद् बैठकबाट गरिने निर्णय, मार्गदर्शन तथा नीतिगत सुझावहरू राष्ट्रिय नीतिहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा सान्दर्भिक हुने विश्वास व्यक्त गरिन् ।
प्रधानमन्त्री कार्कीले संस्थागत सुदृढीकरण, कार्यक्रमको प्रभावकारिता, अनुसन्धानमा आधारित नीतिको सिफारिस, मातृभाषा तथा संस्कृतिको अभिलेखीकरण र संरक्षण, साथै आदिवासी जनजातिहरूको दिगो सामाजिक–आर्थिक सशक्तीकरणका लागि परिषद् बैठकले स्पष्ट दिशा तय गर्ने बताइन ।
उनले सरकारले प्रतिष्ठानका कार्यक्रम तथा गतिविधिहरू प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न आवश्यक नीतिगत, संरचनात्मक सुधार तथा बजेट उपलब्ध गराउँदै आएको जानकारी दिइन ।
प्रधानमन्त्री कार्कीले विकास साझेदार, नागरिक समाज, स्थानीय सरकार र समुदायबीचको सहकार्यलाई अझ मजबुत बनाउँदै समावेशी विकासका उद्देश्य हासिल गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै त्यसका लागि सरकार आवश्यक सहजीकरण गर्न तत्पर रहेको बताइन ।
संविधानले आत्मसात गरेको गणतन्त्र, सङ्घीयता, धर्मनिरपेक्षता र समावेशीकरणका मान्यतालाई सबै जातजाति तथा समुदायको सर्वोपरि हितका लागि कार्यान्वयनमा लैजानु सरकार र आमनागरिक दुवैको दायित्व भएको उनको भनाइ थियो ।
विविधतालाई राष्ट्रिय एकतामा रूपान्तरण गर्न तथा आदिवासी जनजातिको सांस्कृतिक हक सुनिश्चित गर्न संविधानले प्रत्याभूत गरेका व्यवस्थाहरू कार्यान्वयन गर्नुपर्ने प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ ।
प्रकाशित: २८ मंसिर २०८२ १७:५८ आइतबार
