जेनजी आन्दोलनको अगुवामध्ये आफू पनि एक भएको दाबी गर्ने मिराज ढुुंगानासहित केहीले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख (प्रधानमन्त्री) र विदेशमा रहेका नेपालीले जहाँ छन् त्यहींबाट मतदान गर्न पाउने अवस्थाको सुनिश्चिता खोजेका छन्। यस्तो हुन नसकेमा निर्वाचनको औचित्य नहुने भन्दै उनीहरूले फेरि आन्दोलनमा उत्रिने बताउँदै आएका छन्।

ढुंगानासहितले उठाएका दुुवै मुद्दा संविधानअनुसार फागुन २१ गतेको निर्वाचनअघि पूरा हुने अवस्था देखिँदैन। सरकारले भने अध्यादेशबाट निर्वाचन कानुन संशोधन गरी विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदानको अधिकार दिलाउने बताएको छ। यसैअनुरुप गृह मन्त्रालयले निर्वाचन आयोगसँग अध्यादेशको प्रस्ताव पठाएर सुझाव मागेको छ।

आयोग सुझाव दिने तयारीमा छ। विदेशमा भएका नेपाली नागरिकले विदेशबाटै मतदान गर्न पाउने व्यवस्था गर्न निर्वाचन आयोग ऐन २०७३, मतदाता नामावली ऐन २०७३, निर्वाचन कसुर तथा सजाय ऐन २०७४, प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन २०७४ सहितका कानुन संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ।

सरकारले अध्यादेशबाट कानुन संशोधन गरे पनि विदेशमा रहेका नेपालीको नाम संकलनलगायतमा प्राविधिक समस्या छन् । यस्ता समस्यालाई सरकारले कानुनतः सम्बोधन गरे पनि विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदानको विषयमा राजनीतिक समझदारी पनि आवश्यक हुन्छ। फेरिएको अवस्थामा हुन लागेको निर्वाचनमा पर्याप्त तयारी नगरी हतारमा विदेशमा रहेका नेपालीलाई मताधिकार प्रदान गर्ने पक्षमा पुराना दलहरू नरहेको निकट स्रोतको दाबी छ। यसका सरकार र निर्वाचन आयोगले बलजफ्ती गर्न खोजे पुराना दल चुनावबाट बाहिरिन सक्ने छन्। यसको जानकारी उनीहरूले निर्वाचन आयोग र सरकारलाई गराइसकेका छन्। दलहरूले फागुन २१ गतेका लागि तोकिएको निर्वाचनको स्वागत नगरे पनि विरोध पनि गरेका छैनन्।स्रोतले भन्यो, ‘विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदानको अधिकार दिने हो भने फागुनको निर्वाचन भाँडिने मुख्य कारण त्यही हुनेछ।’

विगतमा कांग्रेस, एमालेसहितका दलले विदेशमा रहेका नागरिकलाई मताधिकार दिने बताउँदै आएका थिए तर तिनैमध्येका केही दल अहिले यसको विपक्षमा रहेको निकट स्रोतको दाबी छ।

पछिल्लो आर्थिक वर्षको सर्वेक्षणअनुसार श्रम स्वीकृति लिने नेपालीको संख्या ६५ लाख हाराहारी छ। छिमेकी मुलुक भारतमा कामका लागि जानेले भने श्रमस्वीकृति लिनु पर्दैन। रोजगारीका लागि खाडी मुलुक नेपालको प्रमुख गन्तव्य हो। जहाँ रहेका नेपालीलाई मतदानको व्यवस्थापन गर्न असम्भव प्रायः रहेको जनाउँदै निर्वाचन आयोगका एक पूर्वआयुक्तले भने, ‘यसमा कानुनी होइन, व्यवस्थापकीय चुनौती बढी छ।’

देशभित्रै रहेका नागरिकले त आफ्नो जन्म ठाउँमा जान नसके मतदान गर्न नपाएको अवस्था देखाउँदै ती पूर्वआयुक्तले भने, ‘पहिला देशभित्रै रहेका र मतदाता नामावलीमा सूचीकृत नागरिकले जुनसुकै मतदान केन्द्रबाट पनि मत दिन पाउने व्यवस्था मिलाउनु पर्छ, त्यसपछि विदेशमा रहेका नागरिकलाई यो अधिकार दिँदा राम्रो हुन्छ, व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ।’

ती पूर्वआयुक्तका अनुसार गफ गरेर मात्र हुँदैन, फागुन २१ गते चुनाव गराउने हो भने विदेशमा रहेका नेपालीलाई यो छोटो अवधिमा मताधिकार सम्भव छैन।पहिलो कुरा त सरकारसँगै कुन देशमा कति नेपाली नागरिक छन् भन्ने यकिन विवरण छैन। दोस्रो, कामका लागि गएका नेपालीलाई खाडी मुलुकहरूले मतदानका लागि बिदा र अनुमति दिने सम्भावना पनि कम छ।

तेस्रो नेपालका दूतावास भएको ठाउँमा मतदान केन्द्र तोकिए पनि त्यो देशभरि रहेका नेपाली मतदानका लागि त्यहाँ आउन सम्भव छैन। चौथो, निर्वाचन आयोगले १ हजार मतदाताका लागि एउटा मतदान केन्द्र र त्यसको व्यवस्थापनका लागि १४÷१५ जना कर्मचारी आवश्यक पर्ने जनाउँदै आएको छ, यो विदेशमा सम्भव देखिँदैन।

संविधानको धारा ८४ को उपधारा ५ मा १८ वर्ष उमेर पूरा भएका प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई कुनै एक निर्वाचन क्षेत्रमा मतदान गर्ने अधिकार हुनेछ भन्ने व्यवस्था छ। सोहीअनुसार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र पुरूषोत्तम भण्डारीको संयुक्त इजलासले २०७४ फागुनमा विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदान गर्ने व्यवस्था मिलाउन निर्देशनात्मक आदेश पनि जारी गरेको थियो।

निर्वाचन आयोगका अधिकारीसहितको टोलीले विगतमा विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदानको व्यवस्था मिलाउने विषयमा विभिन्न देशको भ्रमण पनि गरेका थिए। भ्रमणपछि विदेशमा रहेका नेपालीले भिसा र नेपाली नागरिकता अनलाइन मार्फत आयोगलाई उपलब्ध गराउने र त्यसकै आधारमा उनीहरूलाई समानुपातिकतर्फ मतदानको व्यवस्था गर्न सकिने सुझाव दिइएको थियो। सुरुमा केही देशमा परीक्षणकारुपमा यो व्यवस्था गर्न पनि सुझाइएको थियो।

निर्वाचन आयोगका पूर्वसचिव गोपी मैनाली विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदानका लागि कानुनी र व्यवस्थापकीय तयारी गर्नु आवश्यक रहेको बताउँछन्।उनले भने, ‘असम्भव त केही छैन तर विदेशमा रहेका हाम्रा दुतावासमा मात्र मतपेटीका थापेर निर्वाचन गराउन कठिन हुन्छ।’

सरकारले निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीसँग स्वच्छ, स्वतन्त्र, भयरहित, निष्पक्ष र मितव्ययी निर्वाचन गराउन आवश्यक स्रोतसाधन र जनशक्तिमा कुनै कमी हुन नदिने प्रतिबद्धता गरेका छ। सरकारको प्रतिबद्धता र आग्रहअनुसार निर्वाचन आयोगले चुनावी कार्यतालिका प्रकाशन गरेर कामलाई तीव्र दिएको जनाएको छ।