प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले महोत्तरीको मटिहानी नगरपालिका–६ मा नवनिर्मित प्रसूतिगृह र वडा नम्बर ८ मा विग्ही पुलको उद्घाटन गरेका छन्।
ओलीले मधेशका सुख्खाग्रस्त क्षेत्र अवलोकन र किसानसँग भेट्न जाने कुरा बिहानै आफ्नो फेसबुक पेजबाट जानकारी गराएका थिए। तर किसानसँग नभेटी पुल र प्रसूतिगृह उद्घाटन गरेर महोत्तरीबाट फर्केका छन्।
उद्घाटन गर्नुअघि ओलीले हेलिकप्टरबाटै केही तस्बिर सार्वजनिक गरी सिधा उद्घाटन स्थलमा पुगी फित्ता काटेर सम्बोधनका लागि बनाइएको मञ्चमा पुगेका थिए। मञ्चमा ओली सम्बोधन गर्दै आफूलाई प्रसूतिगृह र पुलको उद्घाटन गर्न पाउँदा धेरै खुसी लागेको बताए।
‘आज खुसीको कुरा हो। यस ठाउँमा आउने मौका मिल्यो। र यहाँ तपाईंसँग भेटघाट गर्ने मौका मिल्यो। भर्खरै हामीले विग्ही पुलको उद्घाटन गरेका छौं,’ प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘यसले मटिहानी जनकपुर जोड्नका लागि धेरै महत्त्वपूर्ण काम गर्नेछ र यहाँका जनतालाई धेरै ठूलो सुविधा पुर्याउने छ।’
उनले भने, ‘हामीले प्रसूतिगृहको पनि उद्घाटन गरेका छौं। यसले यहाँका महिला दिदीबहिनी र जन्मिने साना शिशुका लागि ठूलो सेवा पुर्याउने छ। यहाँबाट बाल मृत्युदर घट्ने छ। र महिलाहरू प्रजननका कारण मृत्यु हुन्थ्यो यसमा कमी आउँछ। यो खुसीको कुरा हो।’ उनले थपे, ‘यहाँ दुखको समय पनि परेको छ। सुख्खाग्रस्त भएको छ। खानेपानीको अभाव छ सिँचाइको अभाव छ। हामी धेरै पश्चिम सर्लाहीबाट हेर्दै आयो सर्लाहीदेखि मटिहानीसम्म आइपुग्दा हामीले जमिनको नजिकैबाट हेलिकप्टर उडाएर हेर्याै।‘
खास जमिनमा खेतमा रोपाइँ नभएको प्रधानमन्त्री ओलीले बताए। उनले भने, ‘सबै खेतहरू सुख्खा छ। पोखरीको पानी घटेको छ। त्यो सबै हामीले हेर्दै आयो। र यहाँको खानेपानीको समस्या सिँचाइको समस्या पानी नपरेको कारण यस्तो समस्या आएको छ।’ उनले दुई दिनअघि आफूले सदनमा बोलेको त्योभन्दा अघि मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट मधेशलाई सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेको बताए।
‘सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेर केही हुँदैन। यस क्षेत्रलाई दीर्घकालीन र तत्कालीन दुईटा उपाय अवलम्बन गरेको,’ प्रधानमन्त्री ओलीले अगाडि भने, ‘तत्कालका लागि विभिन्न कामहरू अघि बढाएका छौं। अहिलेको सरकारको तर्फबाट यस काममा मद्दत पुर्याउन म सरकारका सबै अङ्गमा आग्रह गर्न चाहन्छु। हामी अहिले तत्काल पाँच सय डीप बोरिङ जडान गर्ने त्यसबाट एउटा डीप बोरिङले ६० बिघा जमिन सिँचाइ गर्न सकिन्छ। सप्तरी कोशी नजिकै भएकाले कम समस्या छ। बाँकी ७ वटा जिल्ला बढी समस्याग्रस्त छ।’
प्रकाशित: ९ श्रावण २०८२ १५:४७ शुक्रबार
