गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले जुन रुपमा प्रदेश सरकार खर्चिलो भयो भनेर बाहिर प्रचार भइरहेको छ, त्यो भ्रम मात्र भएको बताएका छन्।
गण्डकी प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको सातौं स्थापना दिवसका अवसरमा बुधबार आयोजित ‘सङ्घीयता सबलीकरणमा प्रदेश अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको भूमिका’ विषयक नीति संवाद कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री पाण्डेले त्यस्तो भ्रममा नपर्न आग्रहसमेत गरे ।
महालेखाको वित्तीय विवरणअनुसार सङ्घ सरकारको ५० प्रतिशत, स्थानीयको ४५ प्रतिशत र प्रदेश सरकारको पाँच प्रतिशत खर्च हुने गरेको तथ्याङ्क मुख्यमन्त्री पाण्डेले जानकारी दिए। गण्डकी प्रदेश सरकारले खर्च कटौती गर्ने उद्देश्यले एक वर्षअघि कर्मचारी कटौती र केही कार्यालय ‘मर्ज’ गरिएको जानकारी मुख्यमन्त्री पाण्डेले बताए ।
‘सङ्घीयताको मर्म र भावना नबुझ्ने हो भने सङ्घीयता खारेज गरिदिए हुन्छ’, मुख्यमन्त्री पाण्डेले भने, ‘जनताको घरआँगनको सरकार हो, जनताको गाली र उनीहरुले नै चाँहदैनन् भने फालिदिए हुन्छ ।’
संविधानसभा सदस्य डा राधेश्याम अधिकारीले प्रतिष्ठानले सङ्घीयतालाई कसरी सवल बनाउने भन्नेतर्फ अगाडि बढ्दै अनुसन्धान, तालिम र परामर्शमा जुट्न आग्रह गरे ।
पूर्वमुख्यसचिव डा सोमलाल सुवेदीले नेपालको सङ्घीय शासन प्रणालीलाई मजबुत बनाउन चार वटा मुख्य स्तम्भमा विशेष ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिए । सो अवसरमा गण्डकी प्रदेशसभा सदस्य कल्पना तिवारी, गण्डकी प्रदेश सरकारका प्रमुख सचिव डण्डराज घिमिरेलगायतले आफ्ना भनाइ राखेका थिए ।
प्रकाशित: २५ चैत्र २०८२ १६:५५ बुधबार
